डा गौर विवि के हिंदी विभाग के डॉ. आशुतोष को मिला राष्ट्रीय वनमाली कथा सम्मान

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डा गौर विवि  के हिंदी विभाग के डॉ. आशुतोष को मिला राष्ट्रीय वनमाली कथा सम्मान

तीनबत्ती न्यूज : 27 फरवरी,2024
सागर. डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के डॉ. आशुतोष को ‘वनमाली सृजन पीठ’ द्वारा राष्ट्रीय वनमाली कथा सम्मान-2024 के अंतर्गत ‘युवा कथा सम्मान’ दिया गया है। दिनांक 26 से 28 फरवरी तक भोपाल के रवींद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में आयोजित किये जा रहे तीन दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी-समारोह में उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। हिंदी साहित्य में यह एक बहुचर्चित और प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान है. सम्मानस्वरूप उन्हें प्रशस्ति-पत्र और इक्यावन हजार रुपये की राशि प्रदान की गई।


समारोह में भारतीय सांस्कृतिक चिंतन के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध जापानी चिंतक टोमियो मीजो कामी, रवींद्रनाथ टैगोर विवि के कुलाधिपति संतोष चौबे, कुलपति प्रो रजनीकांत, प्रख्यात लेखिका और साहित्यकार ममता कालिया, प्रसिद्ध लेखक मुकेश वर्मा, प्रख्यात हिंदी कथाकार शिवमूर्ति की गरिमामयी उपस्थिति में डॉ. आशुतोष को यह सम्मान प्रदान किया गया।


वर्ष 2010 से हिन्दी विभाग में कार्यरत डॉ. आशुतोष देश के समकालीन कथा जगत के सुप्रसिद्ध हस्ताक्षर हैं. उनकी पहली कहानी ‘राम बहोरन की अनात्मकथा’ 2011 में तद्भव पत्रिका में प्रकाशित हुई थी. कहानियों की पहली पुस्तक ‘मरें तो उम्र भर के लिए’ भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली से और दूसरी पुस्तक ‘उम्र पैंतालीस बतलाई गयी थी’ आधार प्रकाशन, चण्डीगढ़ से प्रकाशित हुई है. इसी वर्ष राष्ट्रीय पुस्तक मेला दिल्ली में वाणी प्रकाशन से ‘मरें तो उम्र के लिए’ पुस्तक का चौथा संस्करण प्रकाशित कर जारी किया गया है।


 आशुतोष द्वारा लिखित, संपादित और सहलेखन में लगभग दस पुस्तकें प्रकाशित हैं. आशुतोष की लिखित पुस्तक ‘प्रेमचन्दोत्तर हिन्दी कहानी : मूल्य और मूल्यांकन’ को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पाठ्यचर्या के अंतर्गत यूजीसी द्वारा बारह भारतीय भाषाओं में प्रकाशित किया जा रहा है. अपने विशिष्ट कथा लेखन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय ज्ञानपीठ नवलेखन अनुशंसा पुरस्कार-2012, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता का युवा पुरस्कार-2016 उन्हें प्राप्त हो चुके हैं. डॉ. आशुतोष को मिलने वाले इस राष्ट्रीय सम्मान से हिन्दी विभाग और विश्वविद्यालय का अखिल भारतीय स्तर पर अकादमिक एवं साहित्यिक गरिमा में अभूतपूर्व श्रीवृद्धि हुई है. कुलपति प्रो. नीलिमा गुप्ता एवं समस्त विश्वविद्यालय परिवार ने उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की हैं.




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5 लाख की रिश्वत लेते पकड़े गए कर्मचारी भविष्यनिधि कार्यालय सागर के क्षेत्रीय कमिश्नर सतीश कुमार के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने किया चालान पेश▪️5 जून 2022 को ट्रैप किया था ईओडब्ल्यू ने

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5 लाख की रिश्वत लेते पकड़े गए कर्मचारी भविष्यनिधि कार्यालय सागर  के क्षेत्रीय कमिश्नर सतीश कुमार के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने किया चालान पेश
▪️5 जून 2022 को ट्रैप किया था ईओडब्ल्यू ने

तीनबत्ती न्यूज : 27 फरवरी,2024
सागर :  5 लाख की रिश्वत लेते पकड़े गए कर्मचारी भविष्यनिधि कार्यालय सागर  के क्षेत्रीय कमिश्नर सतीश कुमार के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने आज चालान पेश कर दिया।  ईओडब्ल्यू ने आज  विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सागर न्यायाधीश आलोक मिश्रा की अदालत में चालान पेश किया।
ईओडब्ल्यू ने 5 जून 2022 को रीजनल कमिश्नर सतीश कुमार को 5 लाख की रिश्वत लेते ट्रैप किया था। चालान प्रक्रिया लंबे समय से अटकी थी। बताया जाता है कि एफएसएल की जांच रिपोर्ट नही मिलने से चालान अटका था। आज ईओडब्ल्यू के निरीक्षक जबलपुर सवर्णजीत सिंह धामी और निरीक्षक सागर उमा आर्य ने अपने स्टाफ के साथ कोर्ट पहुंची और 400 पन्नो का चालान प्रस्तुत किया।  इस मामले के आरोपी सतीश कुमार जमानत पर रिहा चल रहे है। 
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देखे : वीडियो : ईओडब्ल्यू की टीम चालान पेश करने कोर्ट जाती हुई

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क्या था मामला
आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ EOW की सागर और जबलपुर की टीम ने 5 जून 2022 को  कर्मचारी भविष्य निधि सागर संभाग के  तत्कालीन क्षेत्रीय आयुक्त सतीश कुमार 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकड़ा था । सागर की प्रतिष्ठित बीड़ी फर्म  बी आर एंड कंपनी के अनिरुध्द  पिम्पलापुरे ने शिकायत की थी। आरोपी सतीश कुमार इस फर्म के खिलाफ  कार्रवाई करने का दबाव बना रहै थे। यह फार्म मध्यप्रदेश में बीड़ी उधोग जगत की बड़ी सम्मानित फर्म है। 

( फोटो : ईओडब्ल्यू की कार्यवाई:5 जून,2022)

बी आर एंड कंपनी के अनिरुध्द पिम्पलापुरे ने  आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, इकाई-सागर को आवेदन दिया था कि अनावेदक  सतीश कुमार, रीजनल कमिश्नर कर्मचारी भविष्य निधि, सागर संभाग, सागर द्वारा फर्म के विरूद्ध कार्यवाही करने का दबाव बनाकर 10 लाख रूपये रिश्वत की मांग कर रहे हैं। आवेदक की शिकायत का सत्यापन निरीक्षक श्रीमती उमा नवल आर्य से कराया गया था। जिसके दौरान विधिवत् आवेदक एवं अनावेदक के बीच रिश्वत की मांग संबंधी बातचीत रिकार्ड करायी गयी।जिसमें स्पष्टतः अनावेदक द्वारा आवेदक की फर्म के संबंध में रिपोर्ट को सही ढंग से बनाये जाने हेतु 10 लाख की मांग करने तथा प्रथम किस्त में 05 लाख रूपये  दिनांक 05.04.2022 को देने की बात को प्रमाणित पाया गया । प्रथम दृष्टया आरोपी के ऊपर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधित अधिनियम 2018 का अपराध पाया जाने से प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 

पूरी खबर पढ़ने क्लिक करे : कर्मचारी भविष्य निधि, सागर संभाग का रीजनल कमिश्नर 5 लाख रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडा गया★ Eow जबलपुर और सागर की संयुक्त कार्यवाई★ बीड़ी फर्म बी आर एन्ड कम्पनी के अनिरुध्द पिम्पलापुरे ने की थी शिकायत★श्रमिक दिवस पर बी आर एन्ड कम्पनी को पुरस्कृत करने वाले रीजनल कमिश्नर सतीश कुमार ने मांगी रिश्वत

विवेचना के दौरान 5 जून को आरोपी  सतीश कुमार, रीजनल कमिश्नर, कर्मचारी भविष्य निधि, सागर संभाग, सागर को उनके निवास स्थान पर आवेदक श्री अनिरूद्ध पिंपलापुरे  द्वारा रिश्वत की राशि की प्रथम किस्त 05 लाख रूपये लेते रंगे हाथों पकड़ा गया था।




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भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सफल बनाने जिला ग्रामीण कांग्रेस की बैठक

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भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सफल बनाने जिला ग्रामीण कांग्रेस की बैठक 

तीनबत्ती न्यूज : 27 फरवरी,224
सागर: जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी सागर की बैठक भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर  कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक के आरंभ में सभी अतिथियों का  माला पहनlकर डॉक्टर आनंद अहिरवार ने स्वागत किया
 इस अवसर पर जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉ आनंद अहिरवार पूर्व सांसद ने कहा कि हम सबको  राहुल गांधी की न्याय यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होना है और संविधान को बचाने और केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज को बुलंद करना है गुना में 4 मार्च को राहुल जी की यात्रा का भव्य स्वागत हम सब कांग्रेस जन मिलकर करेंगे । उन्होंने कहा कि किसानों को msp लागू होना चाहिए और उनकी फसल का उचित दाम मिलना चाहिए  स्वामी नाथन आयोग की रिपोर्ट को भी केंद्र सरकार लागू करें हम किसानों की शहादत को बर्बाद नहीं होने देंगे।

पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे ने कहा कि यह यात्रा गरीब को ,किसानको, मजदूर को न्याय और उनका हक दिलाने के लिए राहुल गांधी जी निकल रहे हैं उन्होंने डॉक्टर आनंद अहिरवार को तैयारी के लिए धन्यवाद दिया ।पूर्व विधायक प्रभु सिंहठाकुर ने बीना सहित समूचे जिले के कार्यकर्ताओं से हिस्सेदारी का आह्वान किया और अपनी तरफ से अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को ले जाने की बात कही उन्होंने कहा आज हम सब एक जुट होकर अन्याय के खिलाफ आवाज को बुलंद करें।
पूर्व विधायक तरवर सिंह लोधी एवं सुनील जैन  ने भी अपनी ओर से कार्यकर्ताओं को ले जाने की बात कही और कहा कि  कमलनाथ जी माननीय दिग्विजय सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी के निर्देश के साथ पूरे उमंग और उत्साह से यात्रा में शामिल होना है हम सब मिलकर बुंदेली परंपरा से माननीय राहुल गांधी जी का स्वागत करेंगे और उनके संघर्ष में साथ रहेंगे।
कार्यक्रम का संचालन रामकुमार पचौरी ने किया आभार फिर्दोष कुरैशी ने माना।
बैठक को संबोधित करने वालों में प्रमुख रूप से श्री सुरेंद्र सुहान,अशोक श्रीवास्तव अमित राम जी दुबे,श्रीमती रेखा चौधरी, रमाकांत यादव,भूपेंद्र सिंह मुहासा, राहुल चौबे, बीना इंदर सिंह यादव,प्रभु मिश्रा जैसीनगर , शाकिर भाई खुरई देवेंद्र कुर्मी मकरोनिया बी पटेल रहली भूपेंद्र सिंह , सम्मान राजपूत माल्थोनने संबोधित किया
कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित रहने वालों में डॉ संदीप सबलोक, अभिषेक गौर सिंटू कटारे आशीष ज्योतिशी ,हीरालाल चौधरी जतिन चौकसे विजेंद्र नगरिया संजय व्यास महेश अहिरवार मोती पटेल रेवाराम अहिरवार नीरज दुबे रवि सोनी श्रीमती गीता कुशवाहा अमन लोधी निशांत निशांत बांदरी शेर सिंह लोधी रामनिवास लोधी दिनेश कुर्मी वीरेंद्र कुर्मी हुकम सिंह जाट प्रमोद राजोरिया भागीरथ पटेल दामोदरकोरी केदार मसाब विशाल बाबू प्रीतम यादव राकेश सेन ध्रुव विश्वकर्मा आसिफ अली आर्यन अहिरवार पूरन लाल अहिरवार ओमप्रकाश अहिरवार बिहारी कुशवाहा हरभजन पटेल प्रदीप तिवारी जमील गब्बर पठान उदय अहिरवार गणेश पटेल महेंद्र कुमार चौधरी परवेज खान इदरीश खान निखिल चौकसे नरेश राय शहर जिले से आए कई कांग्रेस जन शामिल थे।
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पीएम ई-बस योजनांतर्गत 552 ई-बस : भोपाल, इंदौर ,सागर सहित 6 नगर निगमों में चलेंगी▪️विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के लिये 10,373 करोड़ रूपये से अधिक की स्वीकृति▪️राज्य के विभिन्न शहरों में वायुसेवा संचालन के लिये अनुमोदन▪️मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में केबिनेट के निर्णय

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पीएम ई-बस योजनांतर्गत 552 ई-बस : भोपाल, इंदौर ,सागर सहित 6 नगर निगमों में चलेंगी
▪️विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के लिये 10,373 करोड़ रूपये से अधिक की स्वीकृति
▪️राज्य के विभिन्न शहरों में वायुसेवा संचालन के लिये अनुमोदन
▪️मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में  केबिनेट के निर्णय
तीनबत्ती न्यूज : 27 फरवरी,2024
भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद ने मन्दसौर, राजगढ़, सीधी, सिवनी और बालाघाट, जिले की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के लिये 10,373 करोड़ रूपये से अधिक की स्वीकृति दी। मंत्रि-परिषद ने मंदसौर जिले में 60 करोड़ 3 लाख रूपये लागत की ताखाजी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना (सैंच्य क्षेत्र 3550.53 हेक्टेयर) की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी। इसी प्रकार राजगढ़ जिले की मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना लागत 4666 करोड़ 66 लाख रूपये, (सैंच्य क्षेत्र 1,51,495 हेक्टेयर) की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी।
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मंत्रि-परिषद द्वारा सीधी जिले में 4167 करोड़ 93 लाख रूपये लागत की सीतापुर हनुमना माइक्रो सिंचाई परियोजना (सैंच्य क्षेत्र 1,20,000 हेक्टेयर) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इस परियोजना की स्वीकृति के क्रम में प्रशासकीय स्वीकृति एवं निविदा के लिये निर्धारित सूचकांक के बंधन से छूट दी गई। परियोजना से रीवा, मऊगंज, सीधी, एवं सिंगरौली जिले के 663 ग्रामों को सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त होगा।

मंत्रि-परिषद ने सिवनी एवं बालाघाट जिले की संजय सरोवर परियोजना (अपर वैनगंगा) के नहरों की विस्तारीकरण, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (ई.आर.एम.) के कार्य के लिये 332 करोड़ 54 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी। ईआरएम के कार्य पूरा होने पर 11 हजार 450 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त होगा।



मंत्रि-परिषद ने बाणसागर बहुउद्देशीय परियोजना अंतर्गत बहुती नहर को भारत सरकार की Modernization of command area development work (MCAD) अंतर्गत लागत 1146 करोड़ 34 लाख रूपये के अंतर्गत माइक्रो सिंचाई परियोजना में परिवर्तित करने की सैद्धांतिक अनुमति दी है।

राज्य के विभिन्न शहरों में वायुसेवा संचालन के लिये अनुमोदन

मंत्रि-परिषद ने पर्यटन विभाग द्वारा प्रदेश में सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) के तहत निजी ऑपरेटर के सहयोग से राज्य के विभिन्न शहरों में वायुसेवा संचालन किये जाने के लिये प्रस्ताव का अनुमोदन दिया।

पीएम ई-बस योजनांतर्गत 6 नगरीय निकायों के लिये 552 ई-बस

मंत्रि-परिषद द्वारा शहरों में सिटी बस सेवाओं के बुनियादी ढांचे के विस्तार और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिये प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के प्रदेश में संचालन का अनुमोदन किया। पीएम ई-बस योजना के अंतर्गतप्रदेश के 6 नगरीय निकायों (भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन एवं सागर) में 552 शहरी ई-बसों का पीपीपी मॉडल के आधार पर संचालन किया जायेगा। योजना में Payment Security Mechanism (PSM) के लिए स्वीकृति के साथ State Level Steering Committee (SLSC) को योजना के लिये स्वीकृतियां, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिये अधिकृत किया गया है।

मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना के लिये 1100 करोड़ रूपये स्वीकृत

मंत्रि-परिषद द्वारा 800 करोड़ रूपये लागत से स्वीकृत "मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना" का विस्तार करते हुए, योजना लागत को बढ़ाकर 1100 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गयी है। योजना की स्वीकृत अवधि को 02 वर्ष (2022-23 से 2023-24) से बढ़ाकर, 03 वर्ष (2024-25 तक) किया गया है। योजना अंतर्गत नगरीय निकायों में विभिन्न अधोसरंचना विकास के कार्यों को स्वीकृति दी जायेगी।

मध्यप्रदेश एलाईड एण्ड हेल्थ केयर काउंसिल के गठन की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने नेशनल कमीशन फॉर एलाईड एण्ड हेल्थ केयर प्रोफेशन एक्ट 2021 के प्रावधानों के अंतर्गत मध्यप्रदेश एलाईड एण्ड हेल्थ केयर काउंसिल का गठन करने की स्वीकृति दी है। निर्णय के अंतर्गत मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद अधिनियम 2000 को निरस्त करते हुए उसके अधीन क्रियाशील मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद का भी विघटन किया गया है। मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद की परिसंपत्तियो, कार्यरत अमला, दायित्वों आदि का हस्तांतरण मध्यप्रदेश एलाईड एण्ड हेल्थ केयर काउंसिल में करने की स्वीकृति दी गई है।


अन्य निर्णय

मंत्रि-परिषद द्वारा 'स्टार्टअप एवं इन्क्यूबेशन" के सबंध में किये जा रहे कार्यों का समावेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के अंतर्गत करने के लिये मध्यप्रदेश कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन की स्वीकृति दी गई है।

मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश की प्रशासनिक इकाईयों के पुर्नगठन के लिए "मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग" गठित करने की स्वीकृति दी है। मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग का गठन, आयोग की टर्म्स ऑफ रिफरेंस, आयोग का स्वरूप, वेतन/ भत्ते, प्रशासनिक संरचना तथा वित्तीय प्रस्ताव की स्वीकृति दी गयी। मंत्रि-परिषद द्वारा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग में अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के शिक्षकों और कर्मचारियों को एक जनवरी, 2006 से छटवें वेतनमान का लाभ देने की स्वीकृति दी गई।




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राम, राजनीति और पत्रकारिता' विषय पर व्याख्यान 3 मार्च को : राज्य स्तरीय भुवनभूषण देवलिया सम्मान प्रमोद भार्गव को

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'राम, राजनीति और पत्रकारिता' विषय पर व्याख्यान 3 मार्च को : राज्य स्तरीय भुवनभूषण देवलिया सम्मान प्रमोद भार्गव को                                                         
                                       
तीनबत्ती न्यूज :  27 फरवरी, 2024
भोपाल : राज्य स्तरीय भुवनभूषण देवलिया सम्मान अलंकरण समारोह एवम  व्याख्यान का आयोजन रविवार 3 मार्च को माधवराव सप्रे समाचार पत्र संग्रहालय एवम शोध संस्थान में  होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मप्र विधानसभाध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर, विशिष्ट अतिथि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केजी सुरेश, मुख्य वक्ता वरिष्ठ पत्रकार स्वदेश के प्रधान संपादक राजेन्द्र शर्मा होगें। 


 व्याख्यान का विषय है 'राम, राजनीति और पत्रकारिता'। विषय प्रवर्तन वरिष्ठ पत्रकार शिवकुमार विवेक करेंगे। इस मौके पर  दसवां राज्य स्तरीय भुवनभूषण देवलिया पत्रकारिता सम्मान वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार प्रमोद भार्गव को दिया जाएगा। पुरस्कार में 11 हजार रूपए नकद एवम प्रशस्तिपत्र प्रदान किया जाता है। यह जानकारी भुवनभूषण देवलिया व्याख्यानमाला समिति के सदस्य अशोक मनवानी ने दी।

परिचय : श्री प्रमोद भार्गव
स्वाधीनता दिवस 1956 को मध्य-प्रदेश के ग्राम अटलपुर में जन्मे प्रमोद भार्गव की शिक्षा-दीक्षा अटलपुर, पोहरी और शिवपुरी में हुई। हिन्दी साहित्य से स्नातकोत्तर करने के बाद सरकारी नौकरी की, लेकिन रास नहीं आने पर छोड़ दी। बाद में भी सरकारी सेवा के कई अवसर मिले, किंतु स्वतंत्र स्वभाव के चलते स्वीकार नहीं किए। लेखन में किशोरावस्था से ही रुचि। पहली कहानी मुबंई से प्रकाशित नवभारत टाइम्स में छपी। फिर दूसरी प्रमुख कहानी ‘धर्मयुग‘ में और सिलसिला चल निकला। 1987 में एकाएक ’जनसत्ता’ में पत्रकरिता से जुड़ गए। जिला एवं प्रदेश स्तरीय पत्रकारिता  करते हुए ’धर्मयुग’ में भी कई रपटें लिखीं। यहां से ज्ञान और जिज्ञासा ने बहुमुखी होकर जीवन, जगत और प्रकृति से तादात्म्य स्थापित करते हुए अचानक ही विविध विषयों के मर्म को आत्मसात करने की अंतदृष्टि ग्रहण कर ली और देशभर के समाचार-पत्रों में अग्रलेख लिखने का काम शुरू हो गया। गोयाकि, शब्द सृजन आजीविका का मुख्य साधन व साध्य बन गया। इस कारण साहित्य-सृजन पिछड़ गया। इस बीच ‘आज तक’ समाचार चैनल से भी जुड़ गए। अलबत्ता 2008 में ‘हंस‘ में छपी कहानी ‘मुक्त होती औरत‘ के प्रकाशन और प्रसिद्धि के साथ एक बार फिर से कहानी व उपन्यास लेखन की परिकल्पना कागज पर उतरने लगी।
पुस्तकें-
1. 1857 का लोकसंग्राम और रानी लक्ष्मीबाई (इतिहास)
2. स्हरिया आदिवासी जीवन और संस्कृति (समाज एवं संस्कृति)।
3. पुरातन विज्ञान (मिथकों का वैज्ञानिक आधार )
4. फल से प्रेरित वैज्ञानिक आईजक न्यूटन (न्यूटन की जीवनी)
5. आम आदमी और आर्थिक विकास (आर्थिकी)
6. पानी में प्रदूषण (पर्यावरण)
7. वायु-प्रदूषण (पर्यावरण)
8. पर्यावरण में प्रदूषण (पर्यावरण)
9. वन्य-प्राणियों की दुनिया (पर्यावरण)
10. भाषा एवं भाषाई शिक्षा के बुनियादी सवाल (भाषा)
11. मीडिया का बदलता स्वरूप (पत्रकारिता)
12. इक्कसवीं सदी का विज्ञान (विज्ञान-लेख)

13.भविष्य का विज्ञान

उपन्यास-

1.दशावतार (भगवान विष्णु के दशावतारों पर विज्ञान सम्मत वृहद उपन्यास)
2.प्यास भर पानी
3. नौकरी
4. अनंग अवतार में चार्वाक 
5. शहीद बालक (बाल उपन्यास)

 कहानी-संग्रह-
1. पहचाने हुए अजनबी
2. शपथ-पत्र
3. लौटते हुए
4. मुक्त होती औरत
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 सम्मान एवं पुरस्कार
1. मध्यप्रदेश साहित्य अकादमी, भोपाल का ‘सहरिया आदिवासीः जीवन और संस्कृति‘ पुस्तक पर ‘लोक कवि ईसुरी सम्मान‘।
2. मध्यप्रदेश शासन के जनसंपर्क विभाग का रतनलाल जोशी आंचलिक पत्रकारिता पुरस्कार।
3. मध्य-प्रदेश लेखक संघ, भोपाल द्वारा बाल साहित्य के क्षेत्र में 2008 का चंद्रप्रकाश जायसवाल सम्मान।
4. ग्वालियर साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य एवं पत्रकारिता के लिए डाॅ धर्मवीर भारती एवं मुंशी प्रेमचन्द सम्मान।
5. भवभूति शोध संस्थान, डबरा द्वारा भवभूति अलंकरण।
6. मध्य-प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकार संगठन, भोपाल द्वारा सेवा सिंधु सम्मान।
7. मध्य-प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन, कोलारस द्वारा साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में दीर्घकालिक सेवाओं के लिए सम्मानित।
8. पत्रकारिता के लिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी द्वारा मिर्जापुर में ‘टर्निंग इंडिया’ सम्मान।
भारत विक्रम यूट्यूब हेतु लिखे आलेख (स्क्रिप्ट)-
1. सृष्टि की रचना ब्रह्मांड-भाग-1
2. सृष्टि की रचना ब्रह्मांड-भाग-2
3. महाकाल (उज्जैन)
4. वयं राष्ट्रे जागृयाम

संप्रति-संपादकः शब्दिता संवाद सेवा एवं संवाददाता आज तक, शिवपुरी




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नियुक्ति घोटाले के सहायक प्राध्यापको और अशेक्षणिक कर्मचारियों को लेकर डा गौर विश्वविधालय का दोहरा रुख : कोर्ट के आदेश को लेकर

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नियुक्ति घोटाले के सहायक प्राध्यापको और अशेक्षणिक कर्मचारियों को लेकर डा गौर विश्वविधालय का दोहरा रुख : कोर्ट के आदेश को लेकर

तीनबत्ती न्यूज : 27 फरवरी,2024
सागर :डाक्टर हरिसिंह गौर विश्विद्यालय सागर  सन 2013 के नियुक्ति घोटाले के सहायक प्राध्यापको को बिना नियमतीकरण के लाभ पहुंचाने और
और अधेक्षणिक कर्मचारियों को लेकर कोर्ट द्वारा दिए गए  कोर्ट के आदेशों के पालन को लेकर प्रशासन पर दोहरा रवैया और हठधर्मिता का आरोप  आरटीआई कार्यकर्ता अरविंद भट्ट, डा अनिल पुरोहित, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी रहे कपिल पचौरी और गौरव राजपूत ने मीडिया के सामने लगाए है। 


पत्रकारिता विभाग के अलीम खान  की नियुक्ति पर उठाए सवाल

उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् दिनांक 31.07.2023 ने माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्देश के विपरीत पक्षपात कर पत्रकारिता विभाग में बगैर वैधानिक पद पर नियुक्त सहायक प्राध्यापक डाॅ. अलीम अहमद खान को वरिष्ठ वेतनमान Stage -3 AGP 8000 देने का निर्णय से सभी हतप्रभ है और इसी को नजीर बनाकर विश्वविद्यालय के भौतिकी एवं गणित विभाग के अन्य सहायक प्राध्यापक न्यायालय चले गये। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पूर्व में डाॅ. अलीम अहमद खान की याचिका क्रमांक 3243/2017 में पारित दिशा निर्देश के आधार पर अपने पक्ष में आदेश पारित करा लिया।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2013 में नियुक्त यह सभी सहायक प्राध्यापक आज भी परिवीक्षा अवधि में है। इनके नियमितीकरण के संदर्भ में दायर याचिका 2372/2017 माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा 8 मार्च 2018 को अस्वीकार एवं निरस्त की जा चुकी है। इसके बावजूद इन्हें नियमित करने के लिए कार्यपरिषद् में रखा गया था, जिसके विरुद्ध उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा रिट पिटीशन नंबर 28692/2022 याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया।
भारत सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के नियमानुसार परिवीक्षा अवधि में कार्यरत शिक्षकों को किसी भी तरह की पदोन्नति और वित्तीय लाभ जब तक नहीं दिया जा सकता तब तक उनका नियमितीकरण ने हो जायें। 


 उन्होंने कहा कि डाॅ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय में उन नियमों की सरे आम धज्जियां उड़ाई जाकर वर्ष 2013 में विवादित एवं अवैध रूप से नियुक्त सहायक प्राध्यापकों को पदोन्नति/वित्तीय लाभ देने की संभावित साजिश रची जा रही है। 
उन्होंने आरोप लगाया कि इससे विश्वविद्यालय का दोहरा रवैया से प्रतीत होता है कि कर्मचारियों के प्रकरण में उच्च न्यायालय, श्रम न्यायालय एवं अन्य न्यायालय द्वारा जो फैसले दिये जाते हैं उन्हें संबंधित न्यायालय से उच्च न्यायालय में उनके विरुद्ध पक्ष रखा जाता है जबकि सहायक प्राध्यापकों के मामलों में ऐसा न करते हुए संबंधितों को नियम विरुद्ध लाभ पहुंचाने की जल्दबाजी प्रतीत हो रही है। 


सर्वोच्च न्यायालय में रखे पक्ष विवि प्रशासन

उन्होंने कहा कि  हमारी और शहरवासियों की मांग है कि सहायक प्राध्यापकों को लाभ देने से पहले उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध उच्च न्यायालय की द्वितीय पीठ में या सर्वोच्च न्यायालय में विश्वविद्यालय अपना पक्ष रखे। जिन तथ्यों को छिपाने का हम अंदेशा जता रहे उनको संज्ञान में लेते हुए पूर्ण तथ्यों के साथ विश्वविद्यालय अपना पक्ष रखे ताकि गुमराह करके कोई अपात्र व्यक्ति लाभान्वित न हो सके। 
उन्होंने तर्क दिया कि डाॅ. अलीम खान की प्रकरण की याचिका क्र. 3243/2017 में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दिये गये निर्देश को विश्वविद्यालय अपने स्तर से विचार करने को आधार मानकर, विश्वविद्यालय में भौतिकी एवं गणित विभाग के नियुक्त सहायक प्राध्यापकों ने रिट पिटीसन 24040/2023 में डाॅ. अलीम खान की याचिका क्र. रिट पिटीसन 3243/2017 में दिये गये दिशा-निर्देश के अनुसार आदेश पारित करा लिये गये, इसमें भी विश्वविद्यालय द्वारा अपना पक्ष न रखना याचिकाकर्ताओं के साथ स्पष्ट रूप से साठगांठ सिद्ध हो रही है।


दैनिक वेतन भोगियों ने रखा पक्ष 

मीडिया से चर्चा में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी रहे कपिल पचौरी और गौरव राजपूत ने बताया कि विश्वविद्यालय में कलेक्टर व कमिश्नर दर (दैनिक वेतन) पर समस्त कर्मचारी जो कि विगत कई वर्षों से विभिन्न विभागों में 17 कर्मचारी कार्यरत रहे थे सभी कर्मचारियों द्वारा पूर्ण ईमानदारी, निष्ठा के साथ अपने कार्यों का निर्वाहन कर रहे थे। समस्त कर्मचारियों की नियुक्ति विश्वविद्यालय प्रशासन के सक्षम अधिकारियों द्वारा की गई थी। विश्वविद्यालय में वर्ष 2017-18 में ऑउटसोर्स प्रक्रिया को अपनाया गया जिस कारण हमें आउटसोर्स बताकर हमारी सेवाएं समाप्त कर दी थी। उक्त प्रक्रिया के बाद हम सभी कर्मचारी आज दिनांक तक बेरोजगार है जिनसे संबंधित जानकारी निम्नानुसार हैः।
▪️सर्वप्रथम यह कि हम सभी विश्वविद्यालय के (कार्यालय सहायक, नृत्य, माली, लेब सहा. इत्यादि) पदों पर कर्मचारी थे न कि किसी आउटसोर्स ऐजेंसी के? फिर भी प्रशासन द्वारा हमें विना किसी कारण के जानबूझकर नौकरी से हटाया दिया गया।


▪️ विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा हम सभी 17 कर्मचारियों की सेवा समाप्ति के उपरान्त लगभग 260 कर्मचारियों को ऑउटसोर्स ऐजेंसी के माध्यम से विश्वविद्यालय में रखा गया है। (हम सभी आज दिनांक तक बेरोजगार है?) 
▪️ सभी कर्मचारी विवि प्रशासन के दोषपूर्ण व्यवहार से पीड़ित होकर वर्ष 2017 में केन्द्रीय श्रम न्यायालय जबलपुर में हम सभी ने सेवासमाप्ति का प्रकरण दर्ज किया जिस पर केन्द्रीय श्रम न्यायालय ने दिनांक 09-11-2022 को आदेश देते हुये हम सभी कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया और विवि के सेवासमाप्ति के निर्णय को गलत माना उसके बाद भी विवि प्रशासन ने फैसले के विरूद्ध उच्च न्यायालय में अपील कर दी जो आज दिनांक तक न्यायालय में विचाराधीन है। - यह कि विश्वविद्यालय प्रशासन एक तरफ विवि में बड़े पदो पर बैठे विवादित भ्रष्ट अधिकारियों और 4
प्राफेसरो का बचाव करते हुये उनके लिये जांच कमेटी बनाकर वर्षों तक मामले को जानबूझकर वर्षों तक लटका दिया जाता है और उनके मामलों को कार्यपरिषद की बैठक में ले जाकर विवि स्तर पर सुलझा दिया जाता है जबकि दूसरी तरफ विवि के छोटे कर्मचारियों के प्रकरण को जानबूझकर न्यायालय में घसीटा जाता है और जब न्यायालय का निर्णय कर्मचारी के पक्ष में आता है तो उसमे उच्च न्यायालय में अपील कर विश्वविद्यालय का पैसा और कमचारियों का जीवन बर्बाद कर दिया जाता है।


▪️ वर्तमान में विश्वविद्यालय में कार्यरत सैकड़ो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के विभिन्न प्रकरण न्यायालय में लम्बित है जिन्हे विवि प्रशासन जानबूझकर अपने स्तर पर नही सुलझा रही है। और दूसरी तरफ वर्तमान विवि प्रशासन कर्मचारियों के प्रकरण में दोषपूर्ण प्रक्रिया अपनाकर विवादित भ्रष्ट अधिकारियों और प्राफेसरो के विरूद्ध प्रकरणो पर लीपापोती कर उन्हे लाभ देकर संरक्षण दे रही है।
▪️ वर्तमान में विवि प्रशासन अपने चहेते अधिकारियों को लाभ देने में तुरंत निर्णय ले लेती है और जब कर्मचारियों को लाभ देना होता है तो उसमें न्यायालय का हवाला देकर बर्षों तक उलझाकर रखा जाता है।
 उन्होंने कहा कि सभी 17 दैनिक वेतन कर्मचारी पूर्ण रूप से विश्वविद्यालय के कार्य पर आश्रित थे, हम सभी कर्मचारियों के प्रकरण में भी विवि प्रशासन अपने स्तर पर सुलझाकर तुरंत लाभ देवे। 




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BJP : सागर लोकसभा प्रत्याशी को लेकर मंत्री नारायण कुशवाहा और मेयर योगेश ताम्रकार ने की रायशुमारी

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BJP : सागर लोकसभा प्रत्याशी को लेकर मंत्री नारायण कुशवाहा और मेयर योगेश ताम्रकार ने की रायशुमारी

तीनबत्ती न्यूज : 26 फरवरी,2024
सागर। आगामी लोकसभा चुनाव के निमित्त भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों को लेकर राय शुमारी शुरू कर दी हैं जिसके लिए सोमवार को केबिनेट मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा सतना महापौर योगेश ताम्रकार सागर पहुंचे। सागर पहुंचने पर जिला अध्यक्ष श्री गौरव सिरोठिया ने धर्मश्री स्थित संभागीय भाजपा कार्यालय में अतिथियों का स्वागत किया  तत्पश्चात केबिनेट मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, सतना महापौर योगेश ताम्रकार ने उपस्थित पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से परिचय किया I साथ ही केबिनेट मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाहा ने राय शुमारी प्रक्रिया के संदर्भ में विस्तार से जानकारी दी I 
तत्पश्चात आपेक्षित जनप्रतिनिधि पदाधिकारियों को पत्रक वितरित किए गए जिनमें सभी स्‍वविवेक से तीन तीन प्रत्याशियों के नाम लिखकर पूर्ण गोपनीयता के साथ केबिनेट मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, सतना महापौर योगेश ताम्रकार को सौंपे। 


जिला मीडिया प्रभारी श्रीकांत जैन ने बताया कि राय शुमारी प्रक्रिया में सांसद लोकसभा प्रत्याशी -2024,पूर्व विधायक, राष्ट्रीय /प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष/राष्ट्रीय पदाधिकारी, मण्डल अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी, महापौर ,एवं निगम अध्यक्ष, जिला पंचायत/ जनपद अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, नगर पालिका/परिषद अध्यक्ष, नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व सांसद, जिला कोर समिति सदस्य शामिल हुए।




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पीएम मोदी ने सागर को दी 145 करोड़ रुपए की सौगात▪️अमृत भारत स्टेशन योजना के माध्यम से बीना रेल्वे स्टेशन का होगा हवाई अड्डे की तर्ज पर तैयार

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पीएम मोदी ने सागर को दी 145 करोड़ रुपए की सौगात
▪️अमृत भारत स्टेशन योजना के माध्यम से बीना रेल्वे स्टेशन का होगा
 हवाई अड्डे की तर्ज पर तैयार


तीनबत्ती न्यूज : 26 फरवरी,2024
सागर :  प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सागर जिले को 145 करोड रुपए की सौगात दी है। जिसमें बीना स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 140 करोड रुपए की लागत से अत्यधिक सर्व सुविधायुक्त हवाई अड्डे की तर्ज पर बीना स्टेशन का विकास किया जाएगा।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सोमवार को वर्चुअल कांफ्रेंस के माध्यम से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बीना स्टेशन का पुनर्विकास 140 करोड़ रूपये की लागत से भूमि पूजन किया जबकि 5.1 करोड़ से तयार सुमरेडी अंडर पास का लोकार्पण किया । इस अवसर पर श्री गौरव सिरोठिया , श्री लखन सिंह, कलेक्टर श्री दीपक आर्य , श्री जय प्राकाश, श्रीमती दीप्ति शर्मा , श्री विनोद चौकसे, श्री रमेश कोस्टी, श्रीमती जमुना अहिरवार सहित अन्य जन प्रतिनिधि,अधिकारी मौजूद थे।

इस योजना के अंतर्गत चयनित स्टेशनों में स्थानीय कला और संस्कृति के तत्वों के साथ स्टेशन का आंतरिक सौंदरयीकरण, सर्कुलेटिंग एरिया का सौंदरयीकरण एवं विकास, हाई लेवल प्लेटफार्म का प्रावधान, स्टेशन पहुंच मार्ग के लिए नई सड़कों, पैदल पथ, साइकिल पथ, स्काईवाक एवं पुल आदि के निर्माण सहित सुगम यातायात की सुविधा, 12 मीटर चैड़े फुट ओवर ब्रिज के रूप में रूफ प्लाजा/कॉनकोर्स एरिया का प्रावधान, आगमन / प्रस्थान का पृथक्करण, अव्यवस्था मुक्त प्लेटफॉर्म, बेहतर सतह, पूरी तरह से ढंके हुए प्लेटफॉर्मों का निर्माण किया जाएगा। आग/अन्य घटनाओं के लिए आपातकालीन निकासी सुविधा, प्लेटफार्म कवर ओवर शेड की सुविधा का प्रावधान, बैठने की उन्नत व्यवस्था के साथ वेटिंग एरिया का विकास, स्टेण्डर्ड संकेतकों आदि का प्रावधान किया जाना है, पर्याप्त पेयजल व्यवस्था, प्रतीक्षालय, टिकटिंग व्यवस्था एवं शौचालय सुविधा, यात्रियों की सुविधा हेतु वेटिंग लाउंज, मनोरंजन क्षेत्र, प्रतीक्षालय, बैठने की जगह, खरीददारी क्षेत्र, रेस्टोरेंट/कैफेटेरिया, सार्वजनिक घोषणा प्रणाली, वाई-फाई, एटीएम, पर्यटक सुविधा काउंटर, चिकित्सा सुविधाएं , चार्जिंग प्वाइंट एवं सहायता बूथ की सुविधा का प्रावधान, स्टेशनों को आरामदेह बनाने के लिए पर्याप्त रोशनी, वे फाइंडिंग/साइनबोर्ड, लिफ्ट/एस्कलेटर/ट्रेवलेटर्स की सुविधा, दिव्यांगजन के अनुकूल सुविधाओं का प्रावधान, सीसीटीवी कैमरों इत्यादि की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी।

आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 41,000 करोड़ रूपए लागत की रिकॉर्ड 2000 से अधिक रेल परियोजनाओं की देशवासियों को सौगात दी है। जिनमें शामिल हैं 554 स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास, साथ ही 1500 रोड ओवर ब्रिज एवं अंडरपास का शिलान्यस, लोकार्पण, देश को समर्पण जिन 1500 रोड ओवरब्रिज और अंडरपास का शिलान्यास, लोकार्पण और देश को समर्पण किया जा रहा है। इसमें हमारे क्षेत्र के सुमरेडी गेट अंडरपास सहित पूरे मध्य प्रदेश में कुल 146 रोड ओवरब्रिज और अंडरपास शामिल हैं।
तीसरा कार्यकाल एतिहासिक होगा : सांसद 
सागर सांसद राजबहदुर सिंह ने कहा कि रेल सुविधाएं को क्षेत्र में आज का दिन  महत्वपूर्ण है। इससे विकास के रास्ते बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जी का तीसरा कार्यकाल ऐतिहासिक होगा  एवं भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा यह मोदीजी की गारंटी है !




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