विधानसभा : प्रदेश में 75 हजार अतिथि शिक्षक: नियमितीकरण नीति बनाने की कार्यवाही प्रचलन में
▪️नवीन व्यावसायिक शिक्षा योजना,
मंदिरों के पंजीयन एवं पुजारियों को शासकीय मानदेय देने का मुद्दा उठाया विधायक शैलेंद्र जैन ने
तीनबत्ती न्यूज : 15 फरवरी, 2024
सागर : विधायक शैलेन्द्र जैन ने मध्यप्रदेष विधानसभा में अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण, नवीन व्यावसायिक शिक्षा योजना, सागर नगर में ओव्हर ब्रिज निर्माण एवं दिव्यांगजनों को दिये जाने वाले उपकरणों के वितरण प्रावधान के संबंध में तारांकित प्रष्न के माध्यम से विषयों को रखा।
विधायक जैन ने स्कूल षिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी से प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के संबंध में तारांकित प्रष्न के माध्यम से पूछा कि प्रदेश के शासकीय स्कूलों में कितने अतिथि शिक्षक अपनी सेवायें दे रहे हैं एवं इन्हें कितना मानदेय राशि प्रदत्त किया जा रही है। प्रदेश के शासकीय स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की मेहनत से मध्यप्रदेश की शिक्षा व्यवस्था व शिक्षा की गुणवत्ता में बेहतर परिणाम आये है?
किन्तु आज तक अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित नहीं हो सका है। प्रदेश के अतिथि शिक्षक लम्बे अर्से से नियमितीकरण हेतु 12 माह, 62 वर्ष की आयु तक का कार्यकाल एवं फिक्स मानदेय को लेकर संघर्ष कर रहे है तो अतिथि शिक्षकों को नियमित किये जाने की कोई योजना शासन के समक्ष विचाराधीन है।
शासकीय स्कूलों में 75 हजार अतिथि शिक्षक
इस प्रष्न के उत्तर में स्कूल षिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह कहा कि वर्तमान में प्रदेश के शासकीय स्कूलों में कुल 72526 अतिथि शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे है। विभागीय आदेश दिनांक 29.09.2023 अनुसार अतिथि शिक्षक वर्ग-1 को रू. 18000/-, अतिथि शिक्षक वर्ग-2 को रू. 14000/- एवं अतिथि शिक्षक वर्ग-3 को 10000/- मासिक मानदेय की स्वीकृति प्रदान की गई है। अतिथि शिक्षकों के लिये नियमित शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में 25 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है एवं नियमितीकरण की नीति बनाने की कार्यवाही प्रचलन में है।
नवीन व्यावसायिक शिक्षा योजना,
सागर विधायक शैलेन्द्र कुमार जैन ने अपने दूसरे तारांकित प्रष्न में स्कूल षिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह से नवीन व्यावसायिक शिक्षा योजना के संबंध में कहा कि, माननीय श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लागू केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं में से एक नवीन व्यावसायिक शिक्षा (एन.एस.क्यू.एफ.) योजना मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत विगत 9 वर्षों से संचालित है, जिसमें व्यावसायिक प्रशिक्षकों के माध्यम से शासकीय विद्यालयों में रोजगारोन्मुखी कौशल का विकास विद्यार्थियों में कराया जा रहा है?वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर (आउटसोर्सिंग कम्पनी) के माध्यम से कार्यरत व्यावसायिक प्रशिक्षकों/शिक्षकों द्वारा वर्तमान महंगाई दर को देखते हुये नवीन वेतनमान का निर्धारण/प्रतिवर्ष वेतनवृद्धि/स्थायी जॉब पॉलिसी/मातृत्व अवकाश, मेडिकल अवकाश/वर्ष 1998-99 में नियुक्त अंशकालिक व्यावसायिक प्रशिक्षकों की भांति विभागीय संविलियन की कोई नीति शासन के समक्ष विचाराधीन है तो कब तक इसे पूर्ण कर लिया जायेगा।
इसके उत्तर में स्कूल षिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह ने कहा केन्द्र सरकार की नवीन व्यावसायिक शिक्षा योजना प्रदेश के विद्यालयों में सत्र 2013-14 से संचालित की जा रही है। नवीन वेतनमान का निर्धारण/प्रतिवर्ष वेतनवृद्धि/स्थायी जॉब पॉलिसी/मातृत्व अवकाश, मेडिकल अवकाश/वर्ष 1998-99 में नियुक्त अंशकालिक व्यावसायिक प्रशिक्षकों की भांति विभागीय संविलियन पर विचार किया जायेगा।
राहतगढ़ रेलवे ओवरब्रिज
विधायक शैलेन्द्र कुमार जैन ने तारांकित प्रष्न के माध्यम से लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह जी से कहा कि विगत वर्ष सागर नगर के राहतगढ़ बस स्टेण्ड ओव्हर ब्रिज पर यातायात की समस्या को हल करने के लिए तीसरी भुजा भगवानगंज की ओर निकाले जाने की स्वीकृति केन्द्रीय सरकार ने म.प्र. शासन को प्रदान की गई थी तो अब तक क्या कार्यवाही प्रचलन में है। साथ ही विधायक जैन ने पीली कोठी से नगर पालिक निगम कार्यालय सागर तक के ओव्हर ब्रिज निर्माण की स्वीकृति के संबंध में पूछा। इसके उत्तर में लोक निर्माण मंत्री श्री राकेष सिंह जी ने कहा कि दोनों ओव्हर ब्रिज के लिये स्वीकृति अपेक्षित है, शीघ्र ही उचित कार्यवाही की जायेगी।
विधायक श्री शैलेन्द्र कुमार जैन ने तारांकित प्रष्न के माध्यम से सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण मंत्री से सागर जिले में दिव्यांगजनों की सुविधा हेतु उपकरणों के वितरण प्रावधान एवं विधानसभा क्षेत्र सागर के पण्डापुरा स्थित अंधू नेत्रहीन तथा मूक बधिर शाला के उन्नयन एवं विस्तार के संबंध में पूछा। इसके उत्तर में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह जी ने बताया कि, आवष्यकतानुसार दिव्यांगजनों को सामग्री वितरण किये जाने का प्रावधान है। शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पण्डापुरा सागर के मरम्मत एवं सुधार कार्य हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग से अनुमति हेतु प्रेषित है।
मंदिर का पंजीयन हो और पुजारियों को मिले वेतन
मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायक शैलेंद्र कुमार जैन ने शून्यकाल के दौरान धार्मिक महत्व का विषय उठाते हुए मंदिरों का पुनः सर्वे एवं उनका रजिस्ट्रेशन कराए जाने के संबंध में मांग की, उन्होंने धर्मस्व विभाग मंत्री से कहा कि मध्य प्रदेश में वर्ष 1980-82 में मंदिरों का सर्वे किया गया था,इसके बाद आज तक कोई सर्वे नही हुआ है,सर्वे अंतर्गत सिर्फ कुछ ही मंदिर रजिस्टर्ड शासन संधारित है,जिनमे पुजारियों को शासकीय मानदेय दिया जाता है। सागर नगर अंतर्गत आज भी बड़े बड़े मंदिर आस्था का केंद्र है लेकिन न तो से ट्रस्ट में रजिस्टर्ड है और न ही इनकी मंदिर के नाम से कोई समिति रजिस्टर्ड होती है । उन्होंने कहा कि चूंकि फर्म एवं सोसायटी में मंदिरों के रजिस्ट्रेशन प्रावधान नहीं है,मंदिर नियमानुसार ट्रस्ट तभी बन सकता है जब जिस जमीन पर मंदिर बना है वह जमीन या अन्य कोई जमीन मंदिर के नाम से दर्ज हो,अतः मंदिरों के उचित रख रखाव एवं संरक्षण की दृष्टि से पुनः मंदिरों का सर्वे कराकर उनका रजिस्ट्रेशन किया जाए और पुजारियों को शासकीय मानदेय भी दिया जाना आवश्यक है।
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एडिटर: विनोद आर्य
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