कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने कहा कि कलेक्ट्रेट पीली कोठी से जिला न्यायालय तक की मुख्य सड़क पर जो अतिक्रमण किया गया है एवं अधिवक्ताओं द्वारा बीच सड़क पर टेबल कुर्सी लगाई गई है, उनको हटाकर जिला प्रशासन द्वारा तैयार किए गए टीन शेड में रखने हेतु कहा गया था। किंतु अधिवक्ताओं द्वारा लगातार बीच सड़क पर टेबल कुर्सी रखा गया, जिससे आवागमन सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा था। कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने निर्देशित किया था कि तत्काल अधिवक्ताओं को उचित स्थान पर पहुंचाने की कार्रवाई करें एवं गुमठियों को तत्काल हटाए।
Sagar: जिला न्यायालय के सामने हटाया गया अतिक्रमण
कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने कहा कि कलेक्ट्रेट पीली कोठी से जिला न्यायालय तक की मुख्य सड़क पर जो अतिक्रमण किया गया है एवं अधिवक्ताओं द्वारा बीच सड़क पर टेबल कुर्सी लगाई गई है, उनको हटाकर जिला प्रशासन द्वारा तैयार किए गए टीन शेड में रखने हेतु कहा गया था। किंतु अधिवक्ताओं द्वारा लगातार बीच सड़क पर टेबल कुर्सी रखा गया, जिससे आवागमन सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा था। कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने निर्देशित किया था कि तत्काल अधिवक्ताओं को उचित स्थान पर पहुंचाने की कार्रवाई करें एवं गुमठियों को तत्काल हटाए।
"श्री रामचन्द्र पथ-गमन न्यास" गठित होगा▪️सागर को मिली सौगात,बीएमसी में MBBS की सीटे 150 बढ़ी▪️ जैसीनगर बनेगा नया अनुविभाग▪️ई -नगर पालिका 2.0" पोर्टल के विकास की स्वीकृति▪️सीएम शिवराज सिंह की अध्यक्षता में केबिनेट के निर्णय▪️मंत्री/विधायक / मेयर ने जताया आभार
▪️सागर को मिली सौगात,बीएमसी में MBBS की सीटे 150 बढ़ी
▪️ जैसीनगर बनेगा नया अनुविभाग
▪️ई -नगर पालिका 2.0" पोर्टल के विकास की स्वीकृति
▪️सीएम शिवराज सिंह की अध्यक्षता में केबिनेट के निर्णय
▪️मंत्री/विधायक / मेयर ने जताया आभार
अर्थाभावग्रस्त साहित्यवादों एवं कलाकारों और उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता में वृद्धि
मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री श्री चौहान की घोषणा के अनुक्रम में संस्कृति विभाग के अंतर्गत संस्कृति संचालनालय द्वारा अर्थाभावग्रस्त विद्वानों, साहित्यकारों/कलाकारों और उनके आश्रितों की सहायता राशि में वृद्धि की स्वीकृति दी। प्रति परिवार कलाकार/साहित्यकार की मासिक सहायता राशि 1500 रूपये से बढ़ा कर 5 हजार रूपये की गयी है। साथ ही कलाकार/साहित्यकार की मृत्यु होने पर परिवार को 3500 रूपये की सहायता राशि देने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
चिकित्सा महाविद्यालय सागर में 150 एम.बी.बी.एस. सीट की वृद्धि
मंत्रि-परिषद ने चिकित्सा महाविद्यालय सागर में 150 एम.बी.बी.एस. सीट की वृद्धि की स्वीकृति दी। वर्तमान में स्नातक पाठ्यक्रम के लिये स्वीकृत 100 एम.बी.बी.एस. सीट की प्रवेश क्षमता बढ़ा कर 250 एम.बी.बी.एस. सीट की गई है। इसके लिये 200 करोड़ 31 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।
"कृषक उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.) का गठन एवं संवर्धन" योजना की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में हर विकासखंड में कम से कम 2 कृषक उत्पादक संगठन (FPO) के गठन को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से नवीन राज्य पोषित योजना "कृषक उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.) का गठन एवं संवर्धन" योजना के क्रियान्वयन का निर्णय लिया। योजना में ऐसे FPO को प्रोत्साहित किया जायेगा जो किसी अन्य संस्था के सहयोग से गठित नहीं हुआ है। इन FPO को हैंडहोल्डिंग प्रदान की जायेगी। इससे FPO के सदस्यों को गुणवत्ता युक्त आदान सामग्री, उन्नत कृषि यंत्र, पोस्ट हार्वेस्ट तकनीक के उपयोग में सहायता मिलेगी। साथ ही उन्हें बाजार से जोड़ा जा सकेगा। योजना का कियान्वयन सम्पूर्ण प्रदेश में संचालक, किसान-कल्याण तथा कृषि विकास के माध्यम से किया जायेगा।
"ई-नगर पालिका 2.0" पोर्टल के विकास की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने "ई-नगर पालिका पोर्टल" से दी जा रही सभी नागरिक सेवाओं और विभागीय कार्यों को डिजिटल माध्यम से जारी रखने के उद्देश्य से ई-नगर पालिका परियोजना के द्वितीय चरण "ई-नगर पालिका 2.0" के विकास, क्रियान्वयन और संचालन की स्वीकृति दी । ई-नगर पालिका 2.0 पोर्टल का विकास 2 वर्ष में किया जायेगा। इसका संचालन एवं संधारण 5 वर्ष तक किया जायेगा। यह परियोजना 7 वर्ष की होगी। नई प्रणाली में 16 मॉड्यूल और 24 नागरिक सेवाएँ शामिल की जायेगी। परियोजना आई.टी. इंफ्रास्ट्रक्चर और हार्डवेयर क्लाउड टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी। सम्पूर्ण परियोजना पर अनुमानित व्यय 200 करोड़ रूपये का होगा। इससे नागरिकों को त्वरित एवं ऑनलाइन माध्यम से सेवाएँ प्राप्त होगी तथा विभागीय कार्यों को पारदर्शी एवं बेहतर प्रबंधन के साथ क्रियान्वित किया जा सकेगा।
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दतिया हवाई पट्टी को उड़ान योजना में विकसित और संचालित करने के लिये एमओयू
मंत्रि-परिषद ने दतिया हवाई पट्टी को उड़ान योजना में राज्य शासन की ओर से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा विकसित एवं संचालित करने के लिये O&M Agreement तथा CNS/ATM एम.ओ.यू. निष्पादित करने का निर्णय लिया। प्रथम चरण में दतिया-भोपाल और दतिया-खजुराहो मार्ग पर हवाई सेवाएँ प्रारंभ होंगी, जिससे दतिया से भी आम नागरिकों के लिए हवाई सेवाएँ उपलब्ध हो सकेंगी।
जिला मंदसौर में नवीन अनुविभाग मल्हारगढ़ का सृजन
मंत्रि-परिषद ने जिला मंदसौर में नवीन अनुविभाग मल्हारगढ़ के गठन की स्वीकृति दी। नवीन अनुविभाग में तहसील मल्हारगढ़ के समस्त पटवारी हल्का नम्बर एक से 81 तक समाविष्ट होंगे। अनुविभाग मल्हारगढ़ के गठन के बाद शेष अनुविभाग सीतामऊ में तहसील सीतामऊ के पटवारी हल्का नम्बर एक से 74 तक एवं तहसील सुवासरा के पटवारी हल्का नम्बर एक से 35 तक इस प्रकार 109 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। नवीन अनुविभाग के कुशल संचालन के लिये 11 पद, जिसमें स्टेनो टायपिस्ट का एक, सहायक ग्रेड-2 के 2, सहायक ग्रेड-3 के 3, वाहन चालक का एक और भृत्य के 4 पद है, स्वीकृत किये गये हैं।
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जिला सागर में नवीन अनुविभाग जैसीनगर का सृजन
मंत्रि-परिषद ने जिला सागर में नवीन अनुविभाग जैसीनगर के सृजन की स्वीकृति दी। जैसीनगर में तहसील जैसीनगर के राजस्व निरीक्षक मण्डल जैसीनगर एक के पटवारी हल्का क्रमांक 174 से 188 तक 15 हल्के, राजस्व निरीक्षक सेमाढाना 2 के पटवारी हल्का क्रमांक 150 से 173 तक 24 हल्के एवं राजस्व निरीक्षक बिलहरा 3 के पटवारी हल्का क्रमांक 127 से 149 तक 23 हल्के, इस प्रकार 62 हल्के समाविष्ट होगें। नवीन अनुविभाग जैसीनगर के गठन के बाद सागर अनुविभाग में तहसील सागर (नगर) के 22 हल्के और तहसील सागर (ग्रामीण) के 104 हल्के इस प्रकार 126 हल्के समाविष्ट होंगे। जिला सागर में अनुविभाग जैसीनगर के कुशल संचालन के लिये 11 पद, जिसमें स्टेनो टायपिस्ट का एक, सहायक ग्रेड-2 के 2, सहायक ग्रेड-3 के 3, वाहन चालक का एक और भृत्य के 4 पद स्वीकृत किये गये हैं।
जिला सीहोर में नवीन तहसील दोराहा का सृजन
मंत्रि-परिषद ने जिला सीहोर में नवीन तहसील दोराहा के सृजन की स्वीकृति दी। दोराहा में तहसील श्यामपुर के पटवारी हल्का नम्बर 16, 23 से 31 एवं 52 से 67 तक 26 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। दोराहा तहसील के गठन के बाद शेष श्यामपुर तहसील में पटवारी हल्का नम्बर एक से 15, 17 से 22, 32 से 51 तक 41 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। जिला सीहोर में नवीन तहसील दोराहा के कुशल संचालन के लिये 17 पद, जिसमें तहसीलदार का एक, नायब तहसीलदार का एक, सहायक ग्रेड-2 के 2, सहायक ग्रेड-3 के 4, सहायक ग्रेड-3 (प्रवाचक) के 2, जमादार / दफ्तरी / बस्तावरदार का एक, वाहन चालक का एक और भृत्य के 5 पद शामिल है, स्वीकृत किये गये हैं।
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मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि चिकित्सा सुविधाएं और चिकित्सकों की संख्या बढ़ाए जाने के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के संकल्प को मूर्तरूप देते हुए सागर के बुंदेलखंड मेडीकल कॉलेज में ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम की सीटें बढ़ाए जाने के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने धनराशि की स्वीकृति दी है। इससे बुंदेलखंड मेडीकल कॉलेज में चिकित्सा शिक्षा के साथ चिकित्सा सुविधाओं का भी उन्नयन हो सकेगा।
उल्लेखनीय है कि बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस एवं पीजी की सीटों में वृद्धि एवं सुविधा विस्तार के लिए विधायक श्री जैन लगातार प्रयासरत थे। उनके प्रयासों से विगत माह पूर्व भी मेडिकल कॉलेज को पीजी की 85 सीटें बढ़ाए जाने की स्वीकृति मिली थी, जिसके लिए भी मुख्यमंत्री एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री द्वारा 101 करोड़ रू. की स्वीकृति प्रदान की गई थी। उस समय भी विधायक जैन ने एमबीबीएस की 150 सीटों की वृद्धि की मांग रखी थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग से मुलाकात कर एमबीबीएस की ढाई सौ सीट वृद्धि हेतु केंद्र एवं राज्य से संयुक्त 180 करोड रुपए की स्वीकृत राशि जो एस.आ.ेआर. बढ़ने के कारण लगभग 200 करोड़ रूपए की राशि अविलंब जारी करने की मांग की थी। विधायक श्री जैन ने बताया कि बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज को इस तरह से लगभग 300 करोड रुपए की राशि इस वर्ष प्राप्त हो गई है। जिससे बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ सुविधाओं में विस्तार होगा। नए चिकित्सक प्राप्त होंगे और जो बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की तस्वीर बदल सकेंगे।
उल्लेखनीय है कि बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की स्थापना, एमबीबीएस, पीजी की सीटों में वृद्धि एवं बुन्देलखण्ड में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए.मुख्यमंत्री ने हमेषा ही बुंदेलखंड को प्राथमिकता में लेकर बुन्देलखण्ड मेडिकल कॉलेज को सभी सुविधायें उपलब्ध करायी है। अब बुन्देलखण्ड मेडीकल कालेज में चिकित्सा षिक्षा के साथ चिकित्सा सुविधाओं का उन्नयन होगा और बुन्देलखण्ड के लोगों को अच्छे से अच्छा इलाज उपलब्ध पायेगा।
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खुरई में खिमलासा फाटक पर रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण के लिए 57.68 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति जारी
सागर,4 मई 2023 : सागर जिले के खुरई नगर से खिमलासा की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित रेलवे फाटक क्र.6 पर रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण कार्य के लिए शासन के लोकनिर्माण विभाग ने 58.68 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह के प्रस्ताव पर दो दिवस में खुरई नगर में दो रेलवे ओवर ब्रिज की प्रशासकीय स्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं।
राज्य शासन द्वारा लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता को प्रेषित पत्र में कहा गया है कि वित्तीय व्यय समिति की 96 वीं बैठक में अनुमोदित मांग संख्या 24-5054-4149 के अनुसार सागर जिले में खुरई खिमलासा मार्ग एवं बीना-कटनी सेक्शन के किमी 996/4-5 में समपार क्रमांक 6 पर आरओबी के निर्माण हेतु 5868.38 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। जारी की गई प्रशासकीय स्वीकृति आदेश में निर्देश हैं कि तकनीकी स्वीकृति के अनुरूप निविदा प्रक्रिया संपादित कर निर्माण कार्य आरंभ किया जाए।
उल्लेखनीय है कि मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह के प्रस्ताव पर खुरई में रजवांस फाटक पर ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 27.97 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई थी। खुरई- खिमलासा मार्ग पर ओवरब्रिज बनने से मालथौन खिमलासा-खुरई से भोपाल आवागमन के लिए कम दूरी का ऐसा सुगम मार्ग उपलब्ध हो सकेगा जिस पर रेलवे फाटक की कोई बाधा नहीं होगी। उप्र से फोरलेन से आने वाले वाहनों को भी भोपाल, इंदौर के लिए यात्रा छोटी व सुगम हो सकेगी। यह ओवर ब्रिज बन जाने से खासतौर पर कृषि यंत्रों, भूसा व्यवसायियों के बड़े वाहनों को इस मार्ग से आवागमन संभव हो सकेगा। इससे यातायात में बड़े वाहनों का दवाब कम हो सकेगा।