Editor: Vinod Arya | 94244 37885

सागर विकास योजना - 2035 का प्रारूप प्रकाशित★ जनसामान्य एवं संस्थाओं से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित



सागर विकास योजना - 2035 का  प्रारूप प्रकाशित
★ जनसामान्य एवं संस्थाओं से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित

सागर एक मई 2022। नगर का बहुआयामी केन्द्र के रूप में विकास करने के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुये सागर विकास योजना 2035 ( प्रारूप ) 7 लाख की जनसंख्या हेतु तैयार की गई है । केन्द्र सरकार की अमृत योजना की उपयोजना के अंतर्गत सागर शहर की विकास योजना में सुदूर संवेदन तकनीक एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली तथा अमृत मानकों का उपयोग किया गया है ।

विकास योजना में आवासीय वाणिज्यिक , मिश्रित औद्योगिक , सार्वजनिक एवं अर्द्ध- सार्वजनिक , सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें आमोद - प्रमोद , यातायात एवं परिवहन एवं नगरीय अधोसंरचना के उन्नयन के प्रस्ताव दिये गये हैं सागर विकास योजना में कुल10070.40 हैक्टेयर भूमि विभिन्न उपयोगों हेतु प्रस्तावित की गई है । विकास योजना में आवासीय उपयोग हेतु 5460.75 हैक्टेयर वाणिज्यिक उपयोग हेतु 398.80 हैक्टेयर , मिश्रित उपयोग हेतु 227.40 हैक्टेयर औद्योगिक उपयोग हेतु 395.25 हैक्टेयर सार्वजनिक एवं अर्द्ध- सार्वजनिक उपयोग हेतु 997.95 हैक्टेयर सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें उपयोग हेतु 47.65 हैक्टेयर आमोद - प्रमोद हेतु 1051.60 हैक्टेयर एवं यातायात एवं परिवहन उपयोग हेतु 1491.00 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है ।
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इस कार्य में नगर पालिक निगम , लोक निर्माण विभाग , पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी , स्मार्ट सिटी लिमिटेड एवं अन्य संबंधित विभागों के विषय विशेषज्ञों का भी सहयोग रहा । विकास योजना में मध्य क्षेत्र एवं ए ० बी ० डी ० क्षेत्र ( स्मार्ट सिटी परियोजना क्षेत्र ) की सीमायें निर्धारित की गई हैं व जनसामान्य हेतु विकास नियमन में संशोधन किया गया है , जिससे की आम जनता को विकास अनुज्ञा आसानी से प्राप्त हो सकेगी ।

SAAAR : साढ़े चार करोड़ से अधिक मूल्य का खाद्य तेल और बीज जब्त★ निर्धारित सीमा से निकला अधिक स्टॉक, अनियमितता पर हुई कार्रवाई

 संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना द्वारा सागर विकास योजना 2035 ( प्रारूप ) का प्रकाशन 29 अप्रेल 2022 को हुआ है । जिसकी प्रति संचालनालय की वेबसाईटhttp://mptownplan.gov.in/LU-panel/Sagar /Amrut/sgr2035.pdf  पर तथा संभागायुक्त कार्यालय सागर संभाग सागर कलेक्टर कार्यालय जिला सागर , नगर पालिक निगम कार्यालय सागर , संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय सागर में कार्यालयीन समय में उपलब्ध है । सागर विकास योजना 2035 ( प्रारूप ) पर जनसामान्य द्वारा आपत्ति एवं सुझाव लिखित रूप से संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय सागर या ई - मेल आई डीobjsugg-sagar@mp.gov.in में निर्धारित 30 दिन की अवधि में प्रस्तुत किये जा सकते हैं , जिन पर समुचित विचार किया जावेगा ।
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SAGAR : प्रत्येक विकासखंड में परशुराम सामुदायिक भवन का निर्माण हो.: पंडित सुखदेव मिश्रा

SAGAR :  प्रत्येक विकासखंड में परशुराम सामुदायिक भवन का निर्माण हो.: पंडित सुखदेव मिश्रा


सागर।भगवान श्री परशुराम के प्रकटोत्सव के उपलक्ष्य में मप्र सर्व विप्र महासंगठन के तत्वाधान में रविवार को जिला युवा शक्ति संगठन के मकरोनिया स्थित कार्यालय से वाहन रैली शुरू हुई जो मकरोनिया, सिविल लाइन से तीन बत्ती, गौर मूर्ति स्थित पंडित मोतीलाल स्कूल प्रागंण में संपन्न हुई.समापन पर प्रदेश अध्यक्ष डॉ सुखदेव मिश्रा ने कहा कि हमारा अगला कदम है जिले के प्रत्येक विकासखंड में परशुराम सामुदायिक भवन का निर्माण करवाया जाए. जिला युवा शक्ति संगठन के जिला अध्यक्ष विजय गौतम ने आभार व्यक्त किया. रैली में नरयावली, जरूवाखेड़ा, खिमलासा, सुरखी, जैसीनगर, बंडा, खुरई, बांदरी, मालथौन सहित ग्रामीण क्षेत्रों से संगठन के सदस्य शामिल हुए. रैली गंभीरिया मकरोनिया होती हुई सिविल के रास्ते तीन मढिय़ा, गौर टॉवर, तीन बत्ती, गौर मूर्ति से यातायात थाना से वापस म्युनिस्पिल स्कूल प्रागंण पहुंची.वाहन रैली का अनेक स्थानों पर विभिन्न समाज के लोगों ने स्वागत किया।


 विधायक प्रदीप लारिया ने युवा शक्ति कार्यालय के सामने भगवान परशुराम का पूजन कर रैली का स्वागत किया गंभीरिया में भाजपा महिला मोर्चा नगर अध्यक्ष मोनिका प्रजापति दीनदयाल नगर में क्षत्रिय समाज की ओर से शैलेंद्र सिंह गंभीरिया अभिषेक अमित कुशवाहा और उनके साथियों ने स्वागत किया मकरोनिया चौराहे पर राधा राठौर पूर्व एल्डरमैन मधुकर जाटव कटवा पुल के पास पंडित अरुण दुबे उमाकांत शिवकुमार तिवारी सिविल लाइन में शरद अग्रवाल संगम होटल की ओर से एसटी कोमल चंद पेट्रोल पंप की ओर से प्रदीप सन्देलीया बस स्टैंड पर चौरसिया समाज की ओर से लोकेश चौरसिया अमन चौरसिया आदि ने स्वागत किया परकोटा पर एडवोकेट हरिओम नामदेव ने नामदेव समाज की ओर से साथियों सहित स्वागत किया ।



वाहन रैली में संगठन के जिला उपाध्यक्ष पवन शर्मा नगर अध्यक्ष हरिओम पांडे दमोह जिला अध्यक्ष हरीश मिश्रा, कृपा शंकर चौबे,डीपी,चौबे,मकरोनिया अध्यक्ष नरेंद्र तिवारी उपाध्यक्ष केदार शर्मा गोविंद दुबे राकेश गौतम पूर्व पार्षद राजा रिछारिया अंकित तिवारी राजू मिश्रा बृजेश उपाध्याय बाटू दुबे दिनेश पांडे ऋषि त्रिवेदी अमन चौबे अमन गौतम चंदू शुक्ला,डब्बू पाठक हेमंत पाठक बृजेश चौबे सुरेंद्र दुबे राकेश तिवारी मनोज दुबे पंडित राम कृष्ण गर्ग सुरेंद्र दुबे नवीन दुबे दिनेश पांडे टप्पू चौबे सिद्धार्थ पचौरी महिला शक्ति से आशा लता सिलाकारी संध्या दुबे श्रीमती रीता मिश्रा पुष्पा दुबे सहित बड़ी संख्या में मातृ शक्ति और विप्र बंधु शामिल रहे।


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SAAAR : साढ़े चार करोड़ से अधिक मूल्य का खाद्य तेल और बीज जब्त★ निर्धारित सीमा से निकला अधिक स्टॉक, अनियमितता पर हुई कार्रवाई



SAAAR : साढ़े चार  करोड़ से अधिक मूल्य का खाद्य तेल और बीज जब्त

★ निर्धारित सीमा से निकला अधिक स्टॉक,   अनियमितता पर हुई कार्रवाई

सागर एक मई 2022।
कलेक्टर श्री दीपक आर्य के निर्देश पर गठित जांच ने निर्धारित सीमा से अधिक स्टॉक, रिकॉर्ड्स की अनुपलब्धता, नियमों में लापरवाही और अनियमितताओं पर कार्रवाई करते हुए 4.5 करोड़ से अधिक मूल्य का खाद्य तेल और बीज जप्त किया हैं।

उल्लेखनीय है कि, मेसर्स गोपालदास रमेश कुमार तिलकगंज पर 976.11 क्विटल खाद्य तेल , मेसर्स बूंद मल्टीफूड प्राईवेट लिमिटेड पर 92.37 क्विटल खाद्य तेल एवं मेसर्स याशिका ऑईल मिल पथरिया हाट पर 240 क्विटल सरसों खाद्य तेल एवं 4,441 क्विंटल सरसों बीज जांच में संग्रहित होना पाया गया था।
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जांच के दौरान फर्मों द्वारा खाद्य तेल / तिलहन का क्रय - विक्रय एवं संग्रहण के लिये सुसंगत लेखे संधारित किया जाना नहीं पाया गया। इन फर्मों द्वारा खाद्य तेल / तिलहन का स्टॉक वोर्ड भी देवनागरी लिपि में प्रदर्शित किया जाना नहीं पाया गया।

कलेक्टर श्री दीपक आर्य के निर्देश पर  जिला आपूर्ति नियंत्रक, अनुविभागीय अधिकारी सागर , नायब तहसीलदार एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों द्वारा तीन फर्मों की जांच की गई।
जांच में पाया गया कि फर्मों द्वारा स्टॉक रजिस्टर संधारित नहीं किया जा रहा है। नियमानुसार स्टॉक की घोषणा भारत सरकार के पोर्टल पर प्रदर्शित भी नहीं की जा रही है। इसके अतिरिक्त फर्म के लिये निर्धारित खाद्य तेल / सरसों  बीज का सीमा से अधिक स्टॉक भौतिक सत्यापन में संग्रहित होना पाया गया।
सागर विकास योजना - 2035 का प्रारूप प्रकाशित★ जनसामान्य एवं संस्थाओं से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित



उक्त अनियमितताओं के कारण जांच दल द्वारा खाद्य तेल / सरसों बीज , स्टॉक रजिस्टर एवं अन्य प्रस्तुत कागज जप्त किये गये । जांच में कुल 1,308.48 क्विंटल खाद्य तेल, जिसकी अनुमानित कीमत 2.17 करोड एवं 4,441 क्विंटल सरसों बीज जिसकी अनुमानित कीमत 2.67 करोड है, को जप्त किया गया है। उक्त फर्मों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम , 1955 के तहत कार्यवाही हेतु प्रकरण कलेक्टर  के न्यायालय में प्रस्तुत किये गए हैं।
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SAGAR : सूदखोरी, हत्या सहित माफियाओं पर कार्रवाई★ 131 करोड़ रुपये से अधिक की शासकीय भूमि से हटाया गया अतिक्रमण

SAGAR : सूदखोरी, हत्या सहित माफियाओं पर कार्रवाई
★ 131 करोड़ रुपये से अधिक की शासकीय भूमि से हटाया गया अतिक्रमण

सागर एक मई 2022 । एंटी माफिया अभियान के तहत मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा समस्त प्रकार के माफियाओं पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। सागर कलेक्टर श्री दीपक आर्य एवं पुलिस अधीक्षक श्री तरुण नायक के द्वारा संयुक्त रूप से संपूर्ण जिले में कार्रवाई कराई जा रही है। इस तारतम्य में जिले के सभी राजस्व एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारियों   द्वारा अपने दल-बल के साथ जिले में समस्त प्रकार के माफियाओं पर कार्रवाई की जा रही है। इन माफियाओं में  सूदखोरी ,भूमाफिया, मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत माफिया, खनन माफियाओं के खिलाफ, गुंडे, बदमाश, अवैध शराब का विक्रय करने वालों पर कार्रवाई कर जिले को माफिया मुक्त जिला बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।

कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के स्पष्ट निर्देश हैं कि मध्य प्रदेश को माफिया मुक्त करना है। और उनके इरादों को नेस्तनाबूद करना है। इसी निर्देश के पश्चात जिला एवं पुलिस अधीक्षक श्री तरुण नायक के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन के संयुक्त प्रयास से संपूर्ण जिले में कार्यवाही की जा रही है।
 एसपी श्री तरुण नायक ने बताया कि एक बैठक आयोजित कर पुलिस एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देशित किया गया था कि, समस्त प्रकार के अपराधियों  सूदखोरों ,माफियाओं बदमाशों, गुंडों पर कार्रवाई कर उन्हें नेस्तनाबूद करना है।


 इसी कड़ी में विगत दिनों की गई विभिन्न कार्रवाईयों में 131  करोड़  14 लाख रुपए से अधिक की शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। जिसमें सर्वाधिक कार्रवाई सागर अनुभाग के अंतर्गत की गई है।

 उन्होंने बताया कि सागर अनुभाग में अनुविभागीय अधिकारी श्रीमती सपना त्रिपाठी, तहसीलदार श्री रोहित वर्मा , नायब तहसीलदार श्री दुर्गेश तिवारी, सुश्री सोनम पांडे , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विक्रम सिंह, श्री रविंद्र मिश्रा सहित अन्य अधिकारियों के साथ कार्रवाई की गई। इसके अंतर्गत सागर नरसिंहपुर रोड पर चितौरा टोल टैक्स के पास पांच ढाबों एवं 3 अस्थाई  दुकानों को हटाया गया , जिनकी बाजार कीमत 78 लाख 20 हजार रुपए आकी गई है। इसी प्रकार सुरखी क्षेत्र के अंतर्गत 1.73 हेक्टेयर भूमि से अतिक्रमण हटाया गया जिसकी कीमत 20 लाख रुपए आकी गई।


 तहसीलदार श्री रोहित वर्मा ने बताया कि मकरोनिया पैराडाइज होटल के सामने स्थित हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर से 7 अर्ध पक्के मकानों को हटाया गया। जिनकी कीमत लगभग 70 लाख से अधिक आंकी गई है।
कलेक्टर श्री आर्य के निर्देश पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है जिसमें बामन खेड़ी मौजा के पटवारी हल्का नंबर 4 में स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 87, 101 ,102, 103 रखवा में से .0970 ,2.5 33 ,1.761,0.840 हेक्टेयर’ कुल रकबा 5.31 हेक्टेयर , से अतिक्रमण हटाया गया। इस भूमि पर बबलू पिता श्री हीरालाल प्रजापति 3200 वर्ग मीटर, कपिल पता श्री प्रकाश साहू 348 वर्ग मीटर, आशीष अमित पिता श्री कुंज बिहारी मिश्रा 2 हेक्टेयर, राजू पिता श्री गंगाराम विश्वकर्मा 207 वर्ग मीटर, दिनेश पिता श्री सीताराम विश्वकर्मा 510 वर्ग मीटर ,नीरज पिता श्री आरआर बछिया 120 वर्ग मीटर ,इकबाल खान 97 वर्ग मीटर ,गोविंद पिता श्री गोरेलाल विश्वकर्मा 44 वर्ग मीटर, राम जी पिता श्री रमन पवार 6 वर्ग मीटर, मनोज पिता श्री देवीलाल प्रजापति 78 वर्ग मीटर, प्रदीप सप्रे 9 वर्ग मीटर ,राजकुमार पिता श्री बेनी प्रसाद ठाकुर 816 वर्ग मीटर ,कालू विश्वकर्मा 480 वर्ग मीटर, एवं राजू पिता श्री छोटेलाल घोसी 9 वर्ग मीटर से अतिक्रमण हटाया गया है जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपए से अधिक की आकी गई है।


कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने बताया कि खुरई विकासखंड में अनुविभागीय अधिकारी श्री मनोज चौरसिया द्वारा  खुरई- खिमलासा मुख्य मार्ग से कृषि यंत्र फैक्ट्री वाले क्षेत्र में पूरन द्वारा . 82 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा किया गया था, जिसकी बाजार कीमत 3 करोड़ 20 लाख रुपए है,  से भी अतिक्रमण हटाया गया है। इसी प्रकार खुरई के ही संत कबीरदास वार्ड में जितेंद्र पिता श्री सुखदेव शिवलानी द्वारा नजूल की भूमि पर 15 वर्ग फुट का कब्जा किया गया था , जिसकी कीमत 26 लाख रुपए आंकी गई है।
एसडीएमसी मनोज चौरसिया ने बताया कि, ग्राम बरोदिया नोनागर की शासकीय भूमि खसरा न 9 रकबा 3350 वर्ग फुट पर पक्का निर्माण और बाउंड्री बनाकर कब्जा करके और शासकीय रास्ता भूमि खसरा न 452 रकबा 0.15 पर कब्जा करना पाया गया। आरोपी रिजवान पिता श्री शब्बीर हसन , सब्बीर हसन पिता श्री शकूर हसन द्वारा कब्जा किया गया था। उक्त के खिलाफ आई पी सी की धारा 452,294,323,324,506,107,116,34,110,147,148,307 के तहत  मामला  दर्ज हैं। हटाए गए कब्जे की संपत्ति की कीमत 23.50 लाख रुपए से अधिक आंकी गई है।
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कलेक्टर श्री आर्य ने बताया  रहली विकासखंड में अनुविभागीय अधिकारी श्री जितेंद्र पटेल, तहसीलदार श्री कुलदीप पाराशर, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्री अनुराग पांडे, तहसीलदार श्री संदीप तिवारी  सहित राजस्व एवं पुलिस के अन्य अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा कार्रवाई की गई। जिसमें 15 एकड़ की जमीन  से अतिक्रमण हटाया गया है, जिसकी बाजार कीमत 30  लाख रुपए आंकी गई है।

इसी प्रकार एसडीएम श्री जितेंद्र पटेल के द्वारा पुलिस एवं राजस्व अधिकारियों के संयुक्त प्रयास से गढ़ाकोटा में एक अन्य कार्रवाई करते हुए हत्या के प्रयास में 307 एवं सूदखोरी के मामले में बलवंत उर्फ रिंकू उर्फ लाखन और पिंटू द्वारा 6000 वर्ग फुट पर आलीशान होटल एवं 50 डिसमिल जमीन पर किए गए कब्जे को सख्ती के साथ हटाया गया। जिसकी बाजार कीमत दो करोड़ रुपए से अधिक की गई है।

इसी क्रम में तहसील गढ़ाकोटा अंतर्गत ग्राम सिमरिया बलेह में शासकीय शमसान की भूमि रकबा 1.12 एकड़ से अनावेदक राजकुमार पिता श्री मन्नीलाल का अवैध कब्जा हटाकर ग्राम पंचायत को फेंसिंग कराने कब्जा सौंपा गया। मुक्त कराई गई भूमि का मूल्य लगभग तीन लाख पचास हजार रू है। एवं ग्राम बरखेड़ा गोतम में गढ़ाकोटा सागर मुख्य मार्ग पर रोड की भूमि पर सोनू पिता बलराम कोरी द्वारा 0.05 एकड़ पर टीन शेड बनाकर ढाबा बनाया गया था जिसे हटा दिया गया है। उक्त भूमि की कीमत लगभग 12 लाख रू है ।

बीना विकासखंड के ग्राम दौलतपुर में 28 हेक्टेयर भूमि को माफियाओं से मुक्त कराकर वन विभाग को सौंपा गया अनुविभागीय अधिकारी श्री शैलेंद्र सिंह ने बताया कि कलेक्टर श्री आर्य के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है ।

उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग पुलिस विभाग वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई से भू माफियाओं से 28 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को अपना कब्जा सौंपा गया। उन्होंने बताया कि उक्त जमीन की कीमत प्रारंभिक तौर पर लगभग  6 करोड़ से अधिक आंकी गई है। अनुविभागीय अधिकारी  श्री सिंह ने बताया कि वन भूमि पर शिवचरण प्रेम नारायण, कुख्यात बदमाश आरोपी,देवी सिंह भरत सिंह यादव,, बुंदेल सिंह राजेश सिंह का कब्जा था उक्त  भूमि से कबजा हटाते हुए वन विभाग को सौपी गयी।
कलेक्टर श्री आर्य ने बताया कि संपूर्ण जिले में ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।


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एक साल में बहुत सुंदर दिखेगा सागरः मंत्री भूपेन्द्र सिंह★ ढाई सौ करोड़ की सड़कों का भूमिपूजन

एक साल में बहुत सुंदर दिखेगा सागरः मंत्री भूपेन्द्र सिंह
★ ढाई सौ करोड़ की सड़कों का भूमिपूजन

सागर। मध्यप्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने स्मार्ट सिटी मिशन अन्तर्गत स्मार्ट रोड काॅरीडोर फेस-2 की ढाई सौ करोड़ रूपये लागत की 11 सड़कों के निर्माण का भूमिपूजन किया। अपने संबोधन में मंत्री श्री सिंह ने आश्वस्त किया कि साल भर में सागर नये स्वरूप में बहुत ही सुंदर देखने को मिलेगा। सागर कहीं से भी इंदौर और भोपाल से कम नहीं रहेगा। एक वर्ष के भीतर एक ऐसे नये स्वरूप वाला सुंदर सागर शहर आपको सौंपेंगे जिसकी कल्पना आप सभी ने भी नहीं की होगी।_
     भूमिपूजन समारोह में संबोधित करते हुए मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि स्मार्ट रोड काॅरीडोर में सड़कों के निर्माण के लिए 325 करोड़ की व्यवस्था की गई है। अभी सागर में जो काम चल रहे हैं, आशा है इन्हें एक साल में कम्पलीट कर लेंगे। तब नये स्वरूप में बदला हुआ सागर दिखेगा। उन्होंने कहा कि जब परिवर्तन के बड़े काम चलते हैं तो कठिनाई भी होती है। फिर सागर में तो चारों तरफ काम चल रहे हैं और सागर झील में कारीडोर बनाने जैसे काम भी चल रहे हैं, जो भोपाल में भी नहीं चल रहे।

     मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि अभी भी नगर निगम सहित अन्य क्षेत्रों में भारत सरकार से सागर को पुरस्कार मिले हैं। हम सबको मिलकर क्लीन सागर, ग्रीन सागर बनाने का संकल्प लेना है। श्री सिंह ने कहा कि वे विश्वास दिलाते हैं कि नगरीय निकाय विभाग का मंत्री होने के नाते सागर के विकास में पैसों की कोई कमी नहीं आने देंगे। 

     मंत्री श्री सिंह ने सागर में चल रहे विकास कार्याें में प्रगति लाने, मानीटरिंग करने और निर्माण में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए सांसद राजबहादुर सिंह, विधायक शैलेन्द्र जैन, कलेक्टर दीपक आर्य, निगम आयुक्त आरपी अहिरवार तथा स्मार्ट सिटी सीईओ राहुल सिंह को धन्यवाद दिया। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि जनप्रतिनिधि और अधिकारी जितने सक्रिय होते हैं, निर्माण कार्य में अपने आप गति आ जाती है। उक्त सभी जन व्यक्तिगत रूचि लेकर कार्य करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के नगरीय प्रशासन विभाग को भी भारत सरकार से अनेक पुरस्कार मिले हैं। 

फायर बिर्गेड का  लोकार्पण

कार्यक्रम के आरंभ में मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने सागर स्मार्ट सिटी की ओर से सागर में तैनाती के लिए विभिन्न क्षमताओं की 4 फायर ब्रिगेड तथा 4 बुलेट मोटरसाइकिल वाली मिनी फायर फाइटिंग बाइक का लोकार्पण किया। यह फायर ब्रिगेड का विविध क्षमताओं वाला दस्ता सागर शहर की तंग गलियों और सघन बाजारों में भी जरूरत पड़ने पर अपनी सेवाएं दे सके। कार्यक्रम को सांसद राजबहादुर सिंह, विधायक शैलेन्द्र जैन, कलेक्टर दीपक आर्य ने भी संबोधित किया।

     ज्ञातव्य है कि स्मार्ट सिटी अंतर्गत शहर में 325 करोड़ की टेªफिक व्यवस्था सुधार हेतु योजनाएं, फेस 1 में 80 करोड़, फेस 2 में 55 करोड़, फेस 3 में 85 करोड़, संजय ड्राइव 10 करोड़ को मिलाकर कुल 230 करोड़ से 40 किलोमीटर की रोड और 75 करोड़ लागत से 1200 मीटर का एलीवेटेड काॅरीडोर का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी सागर ने आई.एस.ए.सी. (आईसेक) अवार्ड 2020 में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। विगत दिनों सूरत में स्मार्ट सिटी सागर को भारत सरकार ने अवार्ड प्रदान किया है। 

     कार्यक्रम में सांसद राजबहादुर सिंह, विधायक शैलेन्द्र जैन, भाजपा जिलाध्यक्ष गौरव सिरोठिया, भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष श्रीमती संध्या भार्गव, भाजपा पदाधिकारी लक्ष्मण सिंह, मुन्ना रावत, इंदु चैधरी, राजू तिवारी, डाॅ. सुशील तिवारी, यशवंत करोसिया, जगन्नाथ गुरैया, निकेश गुप्ता, नवीन भट्ट, अजय लम्बरदार, एड. राजेन्द्र दुबे, यश अग्रवाल, पप्पू फुसकेले, राहुल साहू सहित अनेक भाजपा नेता, कार्यकर्ता उपस्थित थे। 


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संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 10 मई से करेंगे चरणबद्ध आंदोलन

संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर  10 मई से करेंगे चरणबद्ध आंदोलन


सागर। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 10 मई से  चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश संयोजक अमिताभ चौबे और साथियों ने आज पत्रकारों से चर्चा के दौरान यह घोषणा की।
उन्होंने बताया कि  लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) मध्यप्रदेश में लगभग 30000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी कार्यरत है। जो कि विगत 1 से 17 वर्षों तक लगातार कार्यरत है जो कि कोरोना काल के दौरान भी अपनी जान हथेली पर रखकर लगातार स्वास्थ्य सेवाऐं आज दिनांक तक दे रहे है जिसमें अपने कई सार्थियों को खोया है। म.प्र. शासनकाल द्वारा संविदा कर्मचारियों के लिए केबिनेट में 5 जून 2018 निर्धारित की गई थी जिसके आदेश सामान्य प्रशासन विभाग जारी किये गये थे ।जिसके अनुसार खेल युवा कल्याण विभाग, महिला बाल विकास विभाग, राजस्व विभाग, पशुपालन विभाग, लोक सेवा प्रबन्धन विभाग स्थानीय निधि संपरीक्षा म.प्र.प्रकोष्ठ भोपाल आदि में लागू की जा चुक है परन्तु NHM के संविदा कर्मचारियों पर आज दिनांक तक लागू नहीं की गई। विगत वर्ष 2021 में आंदोलन के दौरान NHM द्वारा पत्र क्र. एनएचएम / एचआर / 2021/8753, दिया गया था जिसमें कहा गया था कि जून के द्वितीय सप्ताह 2021 तक वित्त विभाग से अन्तिम निर्णय लेकर 5 जून 2018 की नीति लागू कराई जायेगी। जो कि आज दिनांक तक लम्बित है।


संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की मांग
1. NHM के समस्त संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का नियमितिकरण किया जाए, जब तक नियमितिकरण नहीं किया जाता है तब तक तत्काल सामान्य शासन विभाग के पत्र क्रमांक- सी.-5-2/2018/1/1/3, 5 जून 2018 की नीति लागू कर उसके
अनुसार 05 जून 2018 से नियमित कर्मचारियों का न्यूनतम 90% वेतनमान के आदेश एरियर सहित प्रदान किये जावे।
2. NHM के सपोर्ट स्टापफ को आउट सोर्सिंग से हटाकर तत्काल NHM में वापस लिया जाए एवं अप्रेजल एवं अन्य कारणों से
निष्काषित कर्मचारियों को तत्काल NHM में वापस लिये जाने संबंधित आदेश प्रदान करे ।

संघ के द्वारा बार-बार लगातार पत्रों के माध्यम से शासन एवं प्रशासन के अधिकारियों को अपनी मांगों से
अवगत करा रहे हैं किंतु आज दिनांक तक संघ के प्रतिनिधियों को बुलाकर हमारी मांग का निराकरण नहीं किया गया है जबकि मुख्यमंत्री ने भी संविदा की व्यवस्था को अन्याय पूर्ण माना है।संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ द्वारा सरकार को 18 अप्रैल 2022 को पत्र प्रेषित कर मांगों का निराकरण करने हेतु आग्रह किया गया था। परंतु आज दिनांक तक संघ की मांगों का निराकरण नहीं किया गया है, जिससे दुखी होकर मजबूरन प्रदेश के लगभग 30000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने दिनांक 10 मई 2022 से चरणबद्ध आंदोलन करने का निर्णय लिया है।


चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा इस प्रकार होगी 

1. दिनांक 10, 11 एवं 12 मई 2022 को प्रदेश के NHM के समस्त संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा काली पट्टी बांधकर अपने
कार्यस्थल पर कार्य करेंगे एवं जनता से जन समर्थन प्राप्त करेंगे।
2. दिनांक 13, 14 एवं 15 मई को सभी कर्मचारी समस्त जन तिनिधियों एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन
देकर अपनी मांगों से अवगत कराएंगे ।
3. 16 मई 2022 को समस्त कर्मचारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महोदय के कार्यालय पर काले गुब्बारे उड़ाकरशासन का ध्यान आकर्षित कर, हमारे मांगे मनाने हेतु प्रदर्शन करेंगे।
4.18 मई 2022 को NHM के समस्त संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा जिला मुख्यालय पर रैली निकालकर कलेक्टर
को ज्ञापन सौंपेंगे तथा 19 मई 2022 को जिला / ब्लॉक कार्यालय पर ताली-थाली बजाकर अपनी मांगों के समर्थन में अपनी
बात पहुंचाने का प्रयास करेगें।। इसके पश्चात भी यदि शासन / प्रशासन द्वारा संघ की मांग पूरी नहीं करती है तो दिनांक 20 मई 2022 से मध्यप्रदेश के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत लगभग 30000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी, अनिश्चितकालीन आंदोलन पर चले जाएंगे। जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ने वाले प्रतिकूल असर एवं मरीजों को होने वाली असुविधाओं की संपूर्ण जिम्मेदारी शासन की होगी।
 इस अवसर पर मनीष बोहरे, अनूप सैनी , चन्द्रशेखर, पंकज शुक्ला, अमित तोमर ,सतीश वेध, संजय शुक्ला, नितेश पारुचि आदि मौजूद रहे। 
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भाजपा सरकार मजदूरों की विरोधी, सागर में चल रहे निर्माण कार्यो में मजदूरों का शोषण : पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी


भाजपा सरकार मजदूरों की विरोधी, सागर में चल रहे निर्माण कार्यो में मजदूरों का शोषण :  पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी 



सागर।मजदूर दिवस पर मजदूरों की प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री श्री सुरेंद्र चौधरी ने भाजपा सरकार पर मजदूर विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीड़ी मजदूरों को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं दिया जा रहा है। भाजपा के नेताओं द्वारा बीड़ी मजदूरों को मिलनी वाली योजनाओं पर अतिक्रमण कर रखा है जिसका जीता जागता उदाहरण है। बीडी श्रमिकों को काम नहीं है फर्जी मस्टर रोल भरकर योजना का बंदरबांट किया जा रहा है शासन प्रशादर्शक बना है बड़े शर्म की बात है कि सागर से ही श्री वीरेंद्र कुमार खटीक केंद्र सरकार में श्रम राज्य मंत्री रह चुके हैं वर्तमान में सामाजिक न्याय मंत्री है लेकिन मजदूरों के हित में ना तो कोई
बड़ी योजना बनवा पाए और ना ही मनरेगा योजना के जमीनी क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण करवा पाए हैं। 

उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में मनरेगा योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही हैं जमीनी हकीकत यह है कि वास्तविक मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है भाजपा समर्थक सरपंच जनप्रतिनिधि योजना में भ्रष्टाचार करके अमीर बन रहे हैं । देश के कुल कामगार एवं कर्मचारी लगभग 93% है इनके उद्धार के लिए ना तो कोई बहुत
ठोस आर्थिक समाजिक योजना है ना ही यह किसी भी किस्म के रोजगार संबंधी विवाद में न्याय पाने के लिए किसी कोर्ट में जा सकते हैं। हमारे कानून में भी सरकारी कर्मचारियों एवं किसानों के लिए बहुत कुछ प्रावधान किया गया है लेकिन असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए अभी तक जो कुछ भी किया गया है वह बिल्कुल आसंतोषजनक है।
पूर्व मंत्री ने कहा कि  कांग्रेस सरकार ने समाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 बनाया जिसमें राज्य सरकार को इनके कल्याण वोर्ड बनाना अनिवार्य किया है किंतु जमीनी सच्चाई अलग है उन्हें उसका लाभ नहीं मिल रह हैं। कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 की धारा 05 के प्रधान अनुसार केंद्र व राज्य सरकार कामगारों की भलाई के लिए सामाजिक सुरक्षा वोर्ड गठित करेगी किंतु केंद्र राज्य सरकारों ने फंड ही नहीं दिया वोर्ड को जिस कारण चाहकर भी वह इनके हित के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं तथा इसी कानून की धारा 09 मे प्रावधान किया गया है कि सरकार अधिक से अधिक संस्था में कामगार सुविधा केंद्र खोलेगी किंतु जिला स्तर पर केंद्र ना खोलने से इनका शोषण किया जा रहा है ।



सागर में निर्माण कार्यो में मजदूरों का शोषण

उन्होंने आरोप लगाया कि सागर में चल रहे कंस्ट्रक्शन कार्य में श्रम कानून का उल्लंघन हो रहा है सागर सहित बुंदेलखंड में विकास के नाम पर विध्वनशक गतिविधियां जारी है। आधारभूत ढांचे को बदल रहे हैं उसमें स्थाई
मजदूरों को काम नहीं दिया जा रहा है इस कारण वह पलायन को मजबूर है बीड़ी व्यवसाय घटने का खामियाजा भी इस क्षेत्र के मजदूरों को भुगतना पड़ रहा है। कोविड 19 महामारी के बीच सौदा करके श्रमिकों के अधिकार कम किए गए हैं । बढ़ती महंगाई व आर्थिक असमानता के साथ मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि नहीं हो रही है, फलस्वरूप कुपोषण जैसी गंभीर समस्या से कामगार ग्रेसित हो रहा है। कांग्रेस पार्टी की पूरी प्रति वाध्यता इन लोगों के उत्थान के लिए संकल्पित हो कर मजदूरों के हित मे
आंदोलन को वाध्य होगी।
इस मौके पर कार्यकारी जिला अध्यक्ष अखिलेश मोनी केशरवानी, मुन्ना चौबे,, विजय साहू, राजा सेन, युवक कांग्रेस अध्यक्ष  राहुल चोबे और असरफ खान सहित अनेक लोग मौजूद रहे। पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी के आज जन्मदिन पर लोगो ने शुभकामनाएं दी। 

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SATNA : प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिक के घर EOW का छापा, एक करोड़ से अधिक की संपत्ति का खुलासा

SATNA : प्रदूषण  नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिक के घर EOW का छापा, एक करोड़ से अधिक की संपत्ति का खुलासा

सतना। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ EOW  रीवा  ने सतना जिले के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिक के घर में छापामार कार्रवाई की। छापामार कार्रवाई में वैज्ञानिक के पास से अब तक एक करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा हुआ है।
जानकारी के अनुसार रीवा EOW की 25 सदस्यीय टीम ने रविवार सुबह 5:00 बजे सतना जिले के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में वैज्ञानिक के पद पर पदस्थ सुनील कुमार मिश्रा के मारुति नगर में स्थित घर में छापेमार कार्रवाई की।

                  ★ सुनील मिश्रा



अभी यह मिला छापे में
शुरुआती कार्रवाई में 30 लाख रुपये नगद, 25 लाख रुपये कीमत के सोने-चांदी के जेवरात और स्मार्ट सिटी से लगा हुआ 7 एकड़ का एक फार्म हाउस होने का खुलासा हुआ है। कार्रवाई में अब तक एक करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा हुआ है, फिलहाल ईओडब्लू की कार्रवाई जारी है, अनुमान लगाया जा रहा है कि वैज्ञानिक के पास से और भी संपत्ति का खुलासा हो सकता है।


वैज्ञानिक सुनील कुमार मिश्रा ने अब तक की अपनी सरकारी नौकरी के दौरान महज 30 से 35 लाख रुपये की ही सैलरी पाई है, बावजूद इसके अभी तक उनके पास से एक करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा हो चुका है। EOW के टीआई मोहित सक्सेना, प्रवीन चतुर्वेदी सहित 25 सदस्यीय टीम वैज्ञानिक के घर में जारी कार्रवाई में शामिल है। ईओडब्लयू की कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। ईओडब्ल्यू को वैज्ञानिक सुनील कुमार मिश्रा की बेनामी संपत्ति की शिकायत मिली थी।



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