जिला सीहोर में नवीन जिला अभियोजन कार्यालय का किया उद्घाटन
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सागर: 108 एम्बुलेंस सेवा का अचानक निरीक्षण, आक्सीजन मिली पर्याप्त, कुछ कमियां भी
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नवगठित नगर परिषद बांदरी और मालथौन के पदाधिकारियों को दिलाई शपथ ★ मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने दोनों नगर परिषदों को दी करोड़ों रूपए की सौगात
नवगठित नगर परिषद बांदरी और मालथौन के पदाधिकारियों को दिलाई शपथ
★ मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने दोनों नगर परिषदों को दी करोड़ों रूपए की सौगात
सागर। मध्यप्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बांदरी और मालथौन में नवगठित नगर परिषद् के पदाधिकारी और सदस्यों को शपथ ग्रहण कराई। इस अवसर पर मंत्री श्री सिंह ने दोनों नगर परिषदों में विभिन्न कार्याें के लिए 46 करोड़ रूपए देने की घोषणा की। कार्यक्रम में वर्षों से काबिज 63 हितग्राहियों को वन अधिकार पट्टों का भी वितरण किया गया।
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बांदरी और मालथौन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि कांगे्रस की कमलनाथ सरकार के समय खुरई विधानसभा क्षेत्र के सभी विकास कार्य रोक दिये थे। हमने आज तक ऐसी सरकार नहीं देखी जो विकास कार्याें को रोकती हो। जबकि विकास कार्य तो जनता की भलाई के लिए होते है।
उन्होंने कहा कि जिस गति से पिछले पांच सालों में खुरई विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास कार्य कराये गए हैं। अब उसे और गति दी जाएगी। उन्होंने सवाल किया कि बांदरी और मालथौन का एक भी आदमी यह बता दे कि कांगे्रस की कमलनाथ सरकार ने विकास का कौन सा कार्य किया। उस सरकार के सवा साल में यहां लूटखसोट्, गुंडागर्दी के अलावा और कुछ नहीं हुआ।
आज से ही दोनों नगर परिष्दों का कार्यालय शुरू हो गया है और स्टाॅफ की व्यवस्था भी कर दी गई है। लोगों के काम तेजी से हों, यह जिम्मेदारी नगर परिषदों के पदाधिकारी और सदस्यों की है।
मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बांदरी और मालथौन नगर परिष्द के लिए स्वच्छता मिशन के तहत एक-एक करोड़ रूपए, मालथौन एवं बांदरी में प्रधानमंत्री आवास के तहत एक-एक हजार आवास, कचरा कलेक्शन के लिए पांच-पांच वाहन, एक-एक टेªक्टर ट्राली, पेयजल परिवहन हेतु एक-एक ट्रेक्टर टेंकर, सेप्टिक टेंक सफाई हेतु एक-एक सक्सन मशीन, फायर ब्रिगेड के लिए बीस-बीस लाख रूपए, 15 हाथ कचरा गाड़ी के लिए ढाई-ढाई लाख रूपय, टेंकर क्रय सहित अन्य मदों से सात-सात करोड़ रूपए तथा पेयजल व्यवस्था कार्य को आगे बढ़ाने पन्द्रह-पन्द्रह करोड़ रूपए देने की घोषणा की। श्री सिंह ने कहा कि, बांदरी एवं मालथौन में नवीन नगर परिष्द कार्यालय हेतु लगभग 2 करोड़, बांदरी में धसान नदी से जलप्रदाय योजना में लगभग 15 करोड़, बस स्टेंड रोड का सौंदर्यीकरण, शमशान घाट का विकास, घर-घर शौंचालय हेतु दस हजार आठ सौ रूपए प्रति पात्र हितग्राही एवं साल भर में विभिन्न मदों से 4-4 करोड़ मिलने की घोषणा की।
मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बांदरी में नीलकमल सिंह राजपूत को अध्यक्ष, रामदयाल पाठक अण्डेला को उपाध्यक्ष, शिवराज सिंह राजपूत मालथौन, ओमप्रकाश तिवारी मालथौन, नारायण सिंह परिहार मालथौन, परमोले आदिवासी मालथौन, शंकर अहिरवार मालथौन, श्रीमती आशा देवेन्द्र जैन मालथौन, नत्थुराम यादव कुंवरपुरा, दयाली कुशवाहा सीपुरखुर्द, जाहर सिंह लोधी अण्डेला, श्रीमती जानकुंवर वीरेन्द्र सिंह बुंदेला पलेथनी, लल्लुराजा बुंदेला इटवा, भरत रैकवार मालथौन, जितेन्द्र सिंह सिसौदिया मालथौन, मुंशी सींग रजक मालथौन एवं शंकर सिंह राजपूत बेसरा को सदस्य पद तथा मालथौन में देशराज सिंह लोधी नेतना को अध्यक्ष, देवीलाल कुशवाहा सादपुर को उपाध्यक्ष, चंद्रिका प्रसाद पाराशर पिठोरिया, लोकेन्द्र सिंह राजपूत पिठोरिया, संतोष लोधी अटाटीला, विश्वनाथ सिंह लोधी बांदरी, श्रीमती सुंदरबाई रामकिशन अहिरवार बांदरी, नरेश कुमार जैन बांदरी, सुरेन्द्र सिंह लोधी बांदरी, राजू अहिरवार बांदरी, रामनरेश राय झींकनी, श्रीमती कृष्णा आदिवासी पिठोरिया, सनत कुमार साहू बांदरी, महेश यादव बमनोरा, मु. मकसूद खान बांदरी, अनिल पाराशर झींकनी एवं कुलदीप राय बांदरी को सदस्य पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।
कार्यक्रम में कलेक्टर दीपक सिंह जिला पंचायत सीईओ इच्छित गढ़पाले एसडीएम और एसडीओपी खुरई सहित भाजपा के स्थानीय नेता, कार्यकर्ता और नागरिकगण उपस्थित थे।
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सागर: न्यायालयो की फुल टाइम वर्किंग, आदेश जारी
सागर: न्यायालयो की फुल टाइम वर्किंग, आदेश जारी
सागर। उच्च न्यायालय जबलपुर के नए आदेश के पालन में अब जिला न्यायालय का कार्यालयीन समय 10:30 से 5:30 तक रहेगा।
अभियोजन के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश क्रमांक ए/2083 जबलपुर दिनांक 18/09/20 के अनुसार पूर्व जारी सर्कुलर क्र ए/930 जबलपुर दिनांक 11 मई 2020 में न्यायालयीन एवं कार्यालयीन समय मे संसोधन करते हुए जिले में न्यायालयों को पूर्व की तरह समय 10:30 से 5:30 बजे तक कार्य करने का आदेश दिया है। अभी तक न्यायालय कोविड-19 के कारण दो भागों में खुलता था,जिनमे सुबह 10:30 से दोपहर तक सत्र/ अपर सत्र न्यायालय और दोपहर पश्चात 5:30 तक न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय कार्य करते थे। हालाकि माननीय उच्च न्यायालय अपने पूर्व में जारी निर्देशो को यथावत रखा है, जिनमे अभी भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कार्य करने को बढ़ावा दिया गया है और जिन मामलो में पक्षकार न्यायालयो में उपस्थिति होंगे वे कोविड 19 के बचाव हेतु जारी सभी दिशा-निर्देशो का कठोरता से पालन करेंगे।
माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्देश के पालन में जिला न्यायाधीश महोदय ने जिला न्यायालय के लिए तदसम्बन्ध में आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के सम्बंध में जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन अधिकारियों को न्यायलानीय समय पर संबंधित न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश जारी किया।
पट्टा ही नहीं.., सौंपा है उनका अधिकार : परिवहन मंत्री
पट्टा ही नहीं.., सौंपा है उनका अधिकार : परिवहन मंत्री
सागर । प्रधानमंत्री श्री मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित गरीब कल्याण पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत संपूर्ण सागर जिले में 353 वन अधिकार पत्र पर प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, विधायक शैलेंद्र जैन, जिला अध्यक्ष गौरव सिरोठिया तथा जिलाधीश दीपक सिंह द्वारा वितरित किए गए।
राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि यह केवल पत्र नहीं बल्कि उनका अधिकार है जो आज उन्हें सौंपा गया। वनाधिकार पत्र पाकर लाभार्थियों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। वनाधिकार पट्टे मिलने से उनका आत्मबल भी बढ़ा है।
विधायक शैलेंद्र जैन ने कहा कि वन और वनवासी एक दूसरे के पर्याय हैं। वन, वनवासियों के बिना अधूरा है और वनवासी, वन के बिना। वनाधिकार पट्टे मिलने के बाद निश्चित तौर पर वनवासी, वनों के और करीब पहुँचे हैं।
कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने बताया कि, वर्तमान में कोविड-19 के अंतर्गत कोरोना वायरस संक्रमण के कारण जिला स्तर पर वनाधिकार संबंधी संक्षिप्त कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें प्रत्येक विकासखंड से 5 पाँच हितग्राहियों को कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर गरीब कल्याण पखवाड़े के अंतरगत वनाधिकार उत्सव मनाया जा रहा है। यह कार्यक्रम सम्पूर्ण जिले के 11 विकासखंडों में विकासखंड स्तर पर भी आयोजित किया गया है। जिसमें बीना विकास खंड के 4, केसली के 141, देवरी के 73, खुरई के 43, जैसीनगर के 12,मालथौन के 15, रहली के 24, राहतगढ़ के 3, शाहगढ़ के 29 एवं सागर से 8 पात्र पाए गए दावेदारों को वनाधिकार अंतर्गत वन भूमि के पट्टे प्रदान किए गये हैं ।