कमलनाथ सरकार द्वारा आयोगों में की जा रही नियुक्तियों पर रोक लगाने,भाजपा ने राज्यपाल को दिया पत्र
भोपाल। कमलनाथ सरकार द्वारा पिछले तीन दिनों से आयोगों में की जा रही नियुक्तियों के खिलाफ आज भाजपा का प्रतिनिधमंडल ने राज्यपाल लाल जी टण्डन से मुलाकात कर इनको रोकने की मांग की। एक पत्र भी दिया । इसमे पूर्व सीएम शिव राज सिंह चौहान,भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीड़ी शर्मा,नेता पतिपक्ष गोपाल भार्गव,पूर्व गृहमन्त्री भूपेंद्र सिंह और रामपाल सिंह शामिल थे।
यह लिखा पत्र में
पत्र के मुताबिक आप इस तथ्य से अवगत हैं कि मध्यप्रदेश की वर्तमान सरकार अल्पमत की
सरकार है। आपने स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख कर बहुमत सिद्ध करने का
अवसर प्रदान किया है, परंतु वर्तमान सरकार विभिन्न बहानों से बहुमत परीक्षण से बचाती आ
रही है।1अल्पमत की सरकार लगातार ऐसी नियुक्तियाँ करती जा रही है, जिसमें से
कई नियुक्तियाँ संवैधानिक प्रकृति की है. एवं जिनका निश्चित कार्यकाल होता है। यथा अध्यक्ष
राज्य महिला आयोग, अध्यक्ष राज्य युवा आयोग, सदस्य म.प्र. लोकसेवा आयोग इत्यादि।
मान्यवर, अनुरोध है कि ऐसे संवैधानिक संकट के समय कोई भी महत्वपूर्णनियुक्ति या स्थानान्तरण का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 163 एवं 166 के तहत राज्यपाल
में निहित होता है। अतः कृपया कमलनाथ सरकार को निर्देशित करें कि वे उन अधिकारों कादुरुपयोग वर्तमान अल्पमत की स्थिति में न करें। आपसे यह भी अनुरोध है कि विगत 03
दिवस में अल्पमत की कमलनाथ सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों पर रोक लगाने की कृपा
करें।
ये प्रमुख नियुक्तियां
सीएम कमलनाथ ने पूर्व सांसद आनंद अहिरवार अनुसूचित जाति आयोग ,प्रोफेसर आलोक चंसोरिया निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के चेयरमैन , मीडिया विभाग की अध्यक्ष शोभा ओझा को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष,आई टी सेल के अभय तिवारी को युवा कल्याण आयोग ,जे पी धनोपिया को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी को अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाया है।
