एसएएफ की 35वीं बटालियन मण्डला का नामकरण वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर : सीएम डॉ. यादव
▪️मध्यप्रदेश जैन कल्याण बोर्ड के गठन का निर्णय
▪️सिंग्रामपुर में मंत्रि-परिषद का हिस्सा बनना हमारा सौभाग्य
▪️विजयादशमी को शस्त्र पूजन कार्यक्रम लोकमाता देवी अहिल्या बाई के नाम पर
तीनबत्ती न्यूज : 05 अक्टूबर, 2024
सागर : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि विशेष सशस्त्र पुलिस बल (SAF) की 35वीं बटालियन, मण्डला का नामकरण वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर किया जाएगा। वीरांगना रानी दुर्गावती की जयंती के अवसर पर सिंग्रामपुर में मंत्रि-परिषद की बैठक का हिस्सा बनना सभी सदस्यों का सौभाग्य हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि रानी दुर्गावती का जन्म दुर्गा अष्टमी के दिन ही हुआ था। जैसा उनका नाम था वैसा ही उन्होंने अपने जीवन काल में 23 हजार से अधिक गांवों के साम्राज्य पर कुशलता, पराक्रम और शौर्य से शासन किया। उन्होंने 51 लड़ाइयों में दुश्मनों का वीरता से सामना कर विजय प्राप्त करने के साथ जनता के लिए कल्याणकारी कार्य करते हुए अपने "दुर्गा" नाम को सार्थक किया। दुर्भाग्यवश 52वीं लड़ाई में आसफ खान से युद्ध लड़ते हुए वीरांगना रानी दुर्गावती वीरगति को प्राप्त हुई। रानी दुर्गावती का यह बलिदान प्रदेश में सदैव स्मरण किया जाएगा।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव दमोह जिले के सिंग्रामपुर में मंत्रि-परिषद की बैठक के पूर्व मंत्रीगण को संबोधित कर रहे थे। रानी दुर्गावती के अभूतपूर्व योगदान के सम्मान में मंत्रि-परिषद की बैठक वंदे-मातरम् गान के साथ शुरू हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वीरांगना रानी दुर्गावती के शासन सूत्र, जन-कल्याणकारी नीतियां और शासन अविस्मरणीय है। बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. यादव को संस्कृति, पर्यटन और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रदेश के प्राणपुर, साबरवानी और लाड़पुरा खास को देश के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम के लिये प्रदत्त सम्मान का प्रशस्ति-पत्र भेंट किया। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के मौके पर प्राणपुर को पारंपरिक चन्देरी क्रॉफ्ट श्रेणी और साबरवानी व लाड़पुरा खास को रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म श्रेणी में चुना गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वीरांगना रानी दुर्गावती के सिंगौरगढ़ दुर्ग के इतिहास, महत्व, वास्तुकला और अन्य विशेषताओं पर निर्मित ब्रोशर का विमोचन किया। मंत्रि-परिषद की बैठक के दौरान वीरांगना रानी दुर्गावती के जीवन, संघर्ष और कल्याणकारी कार्यों के महत्व को प्रदर्शित करता रानी दुर्गावती स्मारक एवं उद्यान परियोजना पर केन्द्रित वीडियो का भी प्रदर्शन किया गया। स्मारक एवं उद्यान, जबलपुर में मदन महल पहाड़ी के 24 एकड़ भूमि पर 100 करोड़ रूपये की लागत से तैयार किया जाएगा। स्मारक में संग्रहालय, ओपन एयर थिएटर, जल संरक्षण संरचनाएं, फूड जोन, रानी दुर्गावती की कांस्य प्रतिमा आदि निर्मित किए जायेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा किए गए ग्रामीण पर्यटन और पर्यटन के विकास और प्रचार-प्रसार के कार्यों पर प्रसन्नता व्यक्त की।
विजयादशमी को शस्त्र पूजन कार्यक्रम लोकमाता देवी अहिल्या बाई के नाम पर
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि लोकमाता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण की प्रतीक थी। लगभग 300 वर्ष पहले महिला सशक्तिकरण के लिए उनके द्वारा अपने शासनकाल में अनेक कार्य कराए गए। इस वर्ष विजयादशमी पर शस्त्र-पूजन कार्यक्रम लोकमाता देवी अहिल्या बाई के नाम पर किया जाएगा। देवी अहिल्याबाई के शासन स्थल महेश्वर में शस्त्र-पूजन कार्यक्रम में वे स्वयं हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रि-परिषद के सभी सदस्यों से अपने विधानसभा क्षेत्र और जिले के शस्त्र-पूजन कार्यक्रमों में शामिल होने का आग्रह किया।
'शक्ति अभिनंदन अभियान" अंतर्गत 5 अक्टूबर से महिला सशक्तिकरण और जागरूकता पर होंगे विशेष कार्यक्रम
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सम्पूर्ण प्रदेश में 2 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक 'शक्ति अभिनंदन अभियान" चलाया जा रहा है। अभियान में जिला, विकासखण्ड एवं ग्राम स्तर पर महिला सशक्तिकरण और जागरूकता पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है। अब 5 अक्टूबर से संवाद कार्यक्रम, मानसिक स्वास्थ्य संवेदी कार्यक्रम, सोशल मीडिया कैंपेन और शक्ति संवाद जैसे कार्यक्रम संचालित किए जायेंगे। संवाद कार्यक्रम के अन्तर्गत बदलाव की कहानियाँ, रोजगार, व्यवसाय एवं उद्यमिता में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के साथ महिला एवं बुजुर्गों का सम्मान किया जाएगा। बालिकाओं के प्रशिक्षण के लिए सशक्त वाहिनी पंजीयन, सेफ्टी वॉक का आयोजन किया जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य संवेदी कार्यक्रम और विकास में महिला भागीदारी पर परिचर्चा का आयोजन किया जाएगा। बालिकाओं द्वारा मार्शल आर्ट का प्रदर्शन, सकारात्मक पुरूष भागीदारी पर चर्चा और महिला सुरक्षा वातावरण निर्माण के लिए जागरूक किया जाएगा। इसके साथ सायबर सिक्योरिटी/सोशल मीडिया सिक्योरिटी पर प्रशिक्षण, 'मैं निडर हूँ : बालिकाओं का दृष्टिकोण" के लिए सोशल मीडिया कैम्पेन चलाया जाएगा। ''शक्ति संवाद" कार्यक्रम अंतर्गत प्रदेश के समस्त थानों पर महिला सुरक्षा के लिए संवाद किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा महिला नेतृत्व पर आधारित विकास, महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर केन्द्रित विभिन्न गतिविधियों, कार्यक्रमों का निरन्तर क्रियान्वयन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रि-परिषद के सभी सदस्यों और विधायकों से अपने विधानसभा क्षेत्र और जिले के कार्यक्रमों में शामिल होने का आग्रह किया।
प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए हैदराबाद में 16 अक्टूबर को रोड-शो
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे है। आगामी 16 अक्टूबर को हैदराबाद में रोड-शो किया जाएगा। भोपाल में 17 और 18 अक्टूबर को माइनिंग कॉन्क्लेव और 23 अक्टूबर को रीवा रीजनल इण्डस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रि-परिषद के सदस्यों को बताया कि सागर में हुए इण्डस्ट्री कॉन्क्लेव से लगभग 23 हजार 181 करोड़ रूपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिसमें हजारों लोगों के लिये रोजगार सृजन संभावित है। इण्डस्ट्री कॉन्क्लेव में 10 राज्यों से आए 3500 से अधिक निवेशकों और प्रतिभागियों ने सहभागिता की। रीजनल इण्डस्ट्री कॉन्क्लेव सागर में 96 इकाइयों के आशय-पत्र जारी किये गये, जिनमें 240 एकड़ भूमि आवंटित की गई।
मध्यप्रदेश की बेरोजगारी दर सबसे कम
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश की बेरोजगारी दर देश के औसत तथा अन्य राज्यों में सबसे कम है। भारत सरकार के सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2024 में Periodic Labour Force Survey के द्वारा बेरोजगारी से संबंधित आंकडे जारी किए गए हैं। सर्वे के अनुसार पूरे देश की बेरोजगारी दर 10.2% है। मध्यप्रदेश की बेरोजगारी दर पूरे देश में सबसे कम 2.6% है। राज्यों में सबसे अधिक बेरोजगारी दर केरल (29.9%) में है।
विकास के लिए विभागों का विज़न डॉक्यूमेंट
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सरकार का एक वर्ष पूरा होने जा रहा है। प्रत्येक विभाग के विजन और विगत एक वर्ष में किए गए मुख्य कार्यों की समीक्षा कर विज़न डॉक्यूमेंट तैयार करें। उन्होंने मंत्रि-परिषद के सभी सदस्यों को विज़न डॉक्यूमेंट के निर्माण के लिए विभागों का सुपरविजन करने के लिए निर्देशित किया।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि वीरांगना रानी दुर्गावती की पहली राजधानी सिंग्रामपुर में मंत्रि-परिषद की बैठक उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है। मंत्री श्री पटेल ने रानी दुर्गावती के जीवन संघर्ष और जन-कल्याणकारी कार्यों का उल्लेख कर नमन किया। उन्होंने बैठक में आए मंत्रि-परिषद के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद पटेल, वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री रामनिवास रावत, संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री लोधी और पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री लखन पटेल ने मंत्रि-परिषद के सदस्यों का शॉल और पुष्प-गुच्छ से स्वागत किया और रानी दुर्गावती की प्रतिमा स्मृति-चिन्ह के रूप में भेंट की।
किले की डिजाइन से तैयार हुआ स्थल
रानी दुर्गावती के सुशासन, कार्यकुशलता और महिलाओं के सशक्तिकरण से प्रेरित कैबिनेट बैठक हॉल का डिज़ाइन तैयार किया गया। रानी दुर्गावती के किले की भव्यता को प्रतिबिंबित करते हुए निर्माण की गई संरचना में किला-नुमा प्रवेश द्वार और रानी दुर्गावती के जीवन की प्रमुख घटनाओं को प्रदर्शित करती पेंटिंग भी लगाई गई थी।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रि-परिषद की ओर से नवागत मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन का स्वागत कर शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय तथा भारत सरकार के महत्वपूर्ण विभागों में कार्य करने के अनुभव का लाभ मध्यप्रदेश को मिलेगा। बैठक में सेवानिवृत मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा के प्रति मंत्रि-परिषद ने आभार जताया।
▪️रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना में 3900 रूपये प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त सहायता राशि की स्वीकृति
▪️मध्यप्रदेश जैन कल्याण बोर्ड के गठन का निर्णय
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में दमोह जिले के सिंग्रामपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती के अभूतपूर्व योगदान के सम्मान में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। मंत्रि-परिषद ने रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना में अधिकतम 3900 रूपये प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त सहायता राशि की स्वीकृति दी। योजना वर्ष 2024-25 अंतर्गत गठित "महासंघ (Federation) द्वारा क्रय कोदो-कुटकी पर किसानों को महासंघ द्वारा भुगतान किये गये न्यूनतम क्रय मूल्य के अतिरिक्त यह सहायता राशि डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से किसानों के खाते में दिये जाने का निर्णय लिया गया।
जीरो प्रतिशत ब्याज पर फसल ऋण योजना की निरन्तरता को मंजूरी
मंत्रि-परिषद ने निर्णय लिया कि सहकारी बैंकों के माध्यम से वर्ष 2024-25 में शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कृषकों को अल्पावधि फसल ऋण दिये जाने की योजना निरन्तर जारी रहेगी।
मध्यप्रदेश जैन कल्याण बोर्ड के गठन का निर्णय
मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश जैन कल्याण बोर्ड के गठन का निर्णय लिया है। देश में अपने प्रकार का यह पहला कार्य है। जैन समाज के प्रतिभाशाली बच्चे एवं युवाओं को शिक्षा, सामाजिक सरोकार जैसे जैन-मुनियों के प्रवास एवं चार्तुमास के दौरान सुरक्षा एवं बेहतर शिक्षा एवं स्थिति में सुधार आदि के संबंध में शासन की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन जैन समाज के विशेष संदर्भ में प्रभावी तरीके से करने के लिए मध्यप्रदेश जैन कल्याण बोर्ड के गठन का निर्णय लिया गया है। बोर्ड में 01 अध्यक्ष एवं 02 सदस्य होंगे। बोर्ड के गठन से जैन समाज, वर्ग के व्यक्तियों के लिए शासन की कल्याणकारी/जनहितकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन होगा। इससे जैन समाज के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास को गति मिल सकेगी। बोर्ड में 2 वर्ष श्वेतांबर और 2 वर्ष दिगम्बर समाज के कार्यकाल को निर्धारित किया जाएगा।
रानी दुर्गावती स्मारक एवं उद्यान विकसित करने समिति गठन की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में रानी दुर्गावती स्मारक एवं उद्यान को विकसित करने गठन की स्वीकृति दी। समिति में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, लोक निर्माण मंत्री, जनजातीय कार्य मंत्री और संस्कृति और पर्यटन मंत्री सदस्य होंगे। जबलपुर में स्थित मदन महल पहाड़ी के 24 एकड़ क्षेत्र को लगभग 100 करोड़ रूपये की लागत से रानी दुर्गावती स्मारक एवं उद्यान के रूप में विकसित किए जाने की योजना है। इसमें रानी दुर्गावती की कांस्य प्रतिमा, ओपन एयर थिएटर, कला और शिल्प जोन (शिल्पकला, धातु और टेराकोटा), स्थानीय भोजन की उपलब्धता वाला फूड जोन, जल-संरक्षण संरचनाएं, कैफेटेरिया एवं फिल्म निर्माण पर समिति द्वारा निर्णय लिये जायेंगे।
अन्य निर्णय
मंत्रि-परिषद द्वारा निर्णय लिया गया है कि पूर्ववर्ती चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आपस में विलय होने से दोनों विभागों के अन्तर्गत संचालित नर्सिंग महाविद्यालयों में शैक्षणिक एकरूपता लाई जाये। इसके लिए स्वशासी नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थानों को शासकीय नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान में परिवर्तित किया जाकर स्वशासी नर्सिंग महाविद्यालय के लिए पूर्व से स्वीकृत सभी 428 पदों को लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सेवा भर्ती नियम अंतर्गत प्रशासित किया जाएगा।
मंत्रि-परिषद ने दमोह जिले में स्थित हवाई पट्टी के उन्नयन की सैद्धांतिक सहमति भी दी।
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