अशासकीय विद्यालयो की समस्याओं को लेकर सांसद से मिले शिक्षक , ज्ञापन सौंपा

अशासकीय विद्यालयो की समस्याओं को लेकर सांसद से मिले शिक्षक , ज्ञापन सौंपा



तीनबत्ती न्यूज : 06 सितम्बर ,2024 

सागरनिजी अशासकीय विद्यालयों की वास्तविक समस्याओं को लेकर सोसाइटी ऑफ़ एजूकेशन एंड वेलफेयर एसोसिएशन के के पदाधिकारी एवं स्कूलों  शिक्षकों ने सांसद संवाद केंद्र पर सांसद डॉ. लता वानखेड़े से मुलाकात की और निजी अशासकीय विद्यालयों के संचालन में आ रही परेशानियों से अवगत कराते हुए समस्‍याओं के निराकरण हेतु ज्ञापन सोंपा ।

सोंपे गए ज्ञापन में निजी अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों ने बताया कि निजी विद्यालय फीस अधिनियम 2017-18 में सभी छोटे मध्यमवर्गी तथा बड़े विद्यालयों को एक ही मापदंड के अनुसार 10% फीस वृद्धि करने का नियम पारित किया गया है जिसके कारण छोटे तथा मध्यवर्गीय विद्यालयों के समक्ष उनकी प्रगति का तथा अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है इसलिए छोटे तथा मध्यम वर्गीय विद्यालय जिनकी फीस 30000 से कम है उन्हें फीस अधिनियम के दायरे से बाहर रखा जाए। इसी प्रकार विद्यालय की मान्‍यता के नियमों में किराय के भवनों में चलने वाले विद्यालयों को रजिस्‍टर्ड किरायानाम की अनिवार्यता को समाप्‍त करते हुए नोटराइज्‍ड किरायनामा की स्‍वीकृति प्रदान करने की कृपा करें क्‍योंकि ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में भी मकान मालिक 11 महीने से अधिक का किराया नामा देने में हिचकिचाते हैं।  रजिस्टर्ड किरायानामा करने में जहां एक ओर छोटी एवं मध्यवर्गीय विद्यालयों को बहुत सारा खर्च करना होता है इसलिए नोटिफाईड किरायानामा स्वीकृत कराए जाने की अनुशंसा करने, वर्ष 2022-23 का आरटीआई का भुगतान अभी तक सागर जिले के निजी विद्यालयों को नहीं मिल पाया है जबकि प्रदेश के कुछ जिलों में भुगतान किया जा चुका है इसलिए आईटीआई का भुगतान अति शीघ्र किया जाए जिससे निजी विद्यालय संचालक अपने शिक्षकों एवं स्टाफ का वेतन समय पर भुगतान कर आर्थिक संघर्ष से राहत पा सके। ज्ञापन में यह बात केंद्रित की गई है कि निजी विद्यालय जहां  सरकार से विना किसी आर्थिक सहायता की प्रदेश एवं देश की विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा प्रदान करते हैं ।वहीं दूसरी ओर शिक्षित अभ्यर्थियों को शिक्षा का रोजगार देकर सरकार का आर्थिक सहयोग भी करते आ रहे हैं । निजी विद्यालय संचालक बिना किसी सरकारी आर्थिक सहायता की सरकार के विभिन्न उपकरणों में सहयोगी तथा सहभागी हैं दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में भी एक निजी विद्यालय संचालक अपने समस्त सुखों को त्याग कर विद्यार्थियों को शिक्षा एवं वाहन के ग्रामीणों को रोजगार देने में सहायक रहता है ।

सांसद करेंगी शिक्षा मंत्री से चर्चा

सांसद डॉ लता वानखेड़े ने समस्याओं को निजी स्कूल की समस्याएं के  निराकरण कें संबंध में स्कूल शिक्षा मंत्री से  समक्ष रखकर हर संभव प्रयास करूंगी।उन्होंने आर टी ई के तहत निःशुल्क एवम अनिवार्य शिक्षा के थी पढ़ने वाले विद्यार्थी यो की शासन से दी जाने  वाली राशि जो तीन वर्ष से लंबित है समय सीमा में भुगतान हो इसके लिए जिला प्रशासन  से  निराकरण हेतु पत्र जारी कर शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने हेतु  चर्चा की।चर्चा के दौरान भुगतान में बजट आवंटन शीघ्र करने संबंधी प्रदेश सेकेट्री से, प्रभारी मंत्री से आग्रह किया। उन्होने सबंधित अधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए

ज्ञापन सौंपने वालों में  निजी अशासकीय विद्यालय संगठन के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा, उपाध्यक्ष  जुगल किशोर उपाध्याय, सचिव उपेंद्र गुप्ता, संरक्षक सुरेंद्र दुबे, संगठन मंत्री रामकृष्ण शर्मा,  नरेश कुमार विश्वकर्मा, के साथ अन्य शिक्षक उपस्थित ने ज्ञापन सौंपा।


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एडिटर: विनोद आर्य
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+91 94244 37885
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