मालथौन, बरोदिया, बांदरी नगर परिषदों को 12.16 एकड़ वनभूमि मिली:: विकास योजनाओं को वनभूमि हस्तांतरित करने के आदेश जारी

मालथौन, बरोदिया, बांदरी नगर परिषदों को 12.16 एकड़ वनभूमि मिली:: विकास योजनाओं को वनभूमि हस्तांतरित करने के आदेश जारी

सागर। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह के प्रस्ताव पर मध्यप्रदेश शासन के वन विभाग ने पांच विभिन्न स्थानों की 12.16 एकड़ वनभूमि को  विकास कार्यों के लिए  मालथौन, बांदरी व बरोदिया कलां नगर परिषदों को सशुल्क हस्तांतरित करने की स्वीकृतियां जारी की हैं। इन भूमियों पर क्रमशः पेयजल आपूर्ति के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, कौशल उन्नयन प्रशिक्षण संस्थान, खेल मैदान, सड़क निर्माण किया जाएगा।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय से जारी पत्रों के अनुसार वन विभाग ने नगर परिषद बरोदिया कलां नगर परिषद को अमृत 2.0 योजना के तहत पेयजल आपूर्ति के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण हेतु 0.960 हेक्टेयर वनभूमि हस्तांतरित करेगा। इस प्लांट से घर-घर नल की टोंटी से पेयजल आपूर्ति की महत्वाकांक्षी योजना के पानी का फिल्ट्रेशन व ट्रीटमेंट किया जाएगा। इस भूमि के लिए कुल 11,19,469 नगर परिषद बरोदिया वनविभाग को भुगतान करेगी।

नगर परिषद बांदरी अंतर्गत खेल मैदान व कौशल उन्नयन केंद्र निर्माण हेतु क्रमशः 0.999 हेक्टेयर व 0.999 हेक्टेयर वन भूमि का हस्तांतरण होगा। इसके एवज में नगर परिषद बांदरी द्वारा कुल 23,13,644 रुपए का भुगतान वनविभाग को किया जाएगा। इसी प्रकार मालथौन नगर परिषद अंतर्गत ग्राम इटवा से गौरार वार्ड क्र 15 तक सड़क निर्माण हेतु 0.982 हे. तथा फोरलेन मार्ग से नोठा तक सड़क निर्माण हेतु 0.984 हे. वनभूमि का हस्तांतरण किया जाएगा। इसके एवज में कुल राशि 22,82,996 रुपए मालथौन नगर परिषद द्वारा वनविभाग को देय होगी।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने उक्त राशि 57,16,109 रु स्वीकृत करते हुए संबंधित नगर परिषदों के सीएमओ को निर्देश दिए हैं कि वे अविलंब यह राशि वन विभाग को भुगतान कर भूमि के हस्तांतरण की प्रक्रिया पूर्ण करें। उल्लेखनीय है कि मालथौन, बरोदिया कलां व बांदरी नगर परिषदों के अंतर्गत राजस्व भूमि का अभाव है व वनविभाग की भूमि की बहुतायत है। इन नगरों में बसाहट तेजी से विकसित हुई है। इसी के अनुरूप जनसुविधाओं की विभिन्न योजनागत विकास के लिए राजस्व भूमि का अभाव होने से वनभूमि के हस्तांतरण का ही विकल्प है जिसका  उपयोग कर मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह तत्परता से विकास योजनाओं के लिए वनभूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करा रहे हैं।