कृषक न्याय योजना किसानो के लिए वरदान सिद्ध होंगी -राजकुमार पचौरी

कृषक न्याय योजना किसानो के लिए वरदान सिद्ध होंगी -राजकुमार पचौरी

सागर , 29जुलाई,2023:  जिला शहर कांग्रेस कमेटी के सभागार में मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष माननीय कमल नाथ जी द्वारा दी गई कृषक न्याय योजना के सन्दर्भ में आयोजित पत्रकार वार्ता को आयोजित की गई । पत्रकार वार्ता को जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष राजकुमार पचौरी,जिला शहर कांग्रेस प्रवक्ता आशीष ज्योतिषी एवं अवधेश तोमर ने सम्बोधित किया।

इस अवसर पर जिलाध्यक्ष शहर कांग्रेस राजकुमार पचौरी ने कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री  कमल नाथ  का आभार व्यक्त करने के लिए रखी गई है य।ह आभार इसलिए भी आवश्यक है,क्योंकि मध्यप्रदेश में आज  किसान  भाजपा शासन की नीतियों के कारण परेशान है.  कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किसानों को मजबूत करने की दिशा में कार्य किया है.।

आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री कमल नाथ ने किसानो के हितो की रक्षा के लिए पांच सौगाते दी है। इस हेतु उन्होंने,26 जुलाई को भोपाल में प्रेस वार्ता  कर घोषणा की थी.प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर कांग्रेस सरकार कृषक न्याय योजना लागू  करेंगी। इस योजना के अंतर्गत किसानों को सिंचाई के लिए 5 हॉर्स पावर तक के स्थाई और स्थाई बिजली निशुल्क दी जाएगी, मध्य प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ किया जायेगा किसानों पर लगाए गए अन्यायपूर्ण मुकदमे वापस लिए जाएंगे, किसानों को 12 घंटे पर्याप्त और निर्बाध बिजली उपलब्ध कराएंगे, पहले घर आँगन का अब खेत खलियान का बिजली बिल माफ किसान का पुराना बिल माफ, अब मुफ्त बिजली का रास्ता साफ। 

   जिला शहर उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता आशीष ज्योतिषी ने कहा की भाजपा शा सन में किसान हमेशा प्रताड़ित रहा हैं, मंदसौर का गोली कांड हों, किसान बिरोधी तीन कृषक काले क़ानून हों, या बिजली बिल बसूली के लिए किसानो पर किये अत्याचार हों। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सम्मान निधि के नाम पर किसानों को छला जा रहा है.साल भर में किसानो को 6-6हजार दिए जाते है जो प्रतिमाह के हिसाब से 500रूपए होते है. जो 16.77 पैसे प्रति दिन होता है. यदि परिवार में 4 लोग है तो प्रति सदस्य 4.20 पैसा आता है. दिखाया ऐसे जाता है की भाजपा किसानो की सबसे बड़ी हितेषी पार्टी है. खाद बीज यूरिया और डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि हों रही है, किसानो कर्ज के बोझ तले दब रहा है.किसानो की आत्महत्या के प्रकरण मध्यप्रदेश में बिगत बीस वर्ष में बड़े है.

प्रवक्ता अवधेश तोमर ने कहा कि दिसम्बर 2022 की मोदी सरकार की संसदीय समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट ने माना कि मध्यप्रदेश उन चार राज्यों में शामिल है जहाँ  किसानो की आमदनी मे आमदनी में कमी आई हैं.वर्ष 2015-16 में जो आमदनी 9740 रूपये प्रतिमाह थी वह घटकर 8339 रूपये प्रतिमाह रह गई है. इस अवसर पर जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष आनंद तोमर, शैलेन्द्र तोमर उपस्थित रहे.