सागर 28 अप्रैल 2023। जिला पंचायत सभाकक्ष में ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत लक्ष्यपूर्ति अधिकारियों की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 4 पचांयत समन्वय अधिकारी बिना किसी सूचना एवं बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बैठक में अनुपस्थित रहे है। कलेक्टर श्री दीपक आर्य द्वारा अनुपस्थित रहने वाले 4 पीसीओ श्री माखन अहिरवार बंडा, श्री द्वारका प्रसाद गौड़, केसली, श्री शोभाराम कश्यप, केसली, श्री अजय अहिरवार बीना को निलंबित करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में उपरोक्तानुसार पंचायत समन्वय अधिकारियों के संबध्ां में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायतों द्वारा भी अवगत कराया गया कि इनके द्वारा किसी भी प्रकार का अवकाश का आवेदन एवं सूचना नहीं दी गई।
बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत जिले में 9360 हितग्राही को तृतीय किश्त प्रदाय की गई है, जिसमें से 8821 हितग्राही ऐसे हैं जिन्हें तृतीय किश्त प्राप्त हुये 45 दिवस से अधिक समय हो चुका है। इस संबंध में कलेक्टर द्वारा निर्देश दिये गये कि 45 दिवस से अधिक तृतीय किश्त प्राप्त हितग्राहियों के 50 प्रतिशत आवास 12.05.2023 एवं शेष आवास 17.05.2023 तक पूर्ण करावें।
एसबीएम अंतर्गत 19184 शौचालयों के निर्माण लंबित हैं इस संबंध में कलेक्टर द्वारा 50 प्रतिशत 9592 शौचालय आगामी 15 दिवस में एवं शेष 9592 शौचालय आगामी 01 माह में पूर्ण कराये जाने हेतु सीईओ जनपद पंचायतों को निर्देशित किया गया।
रेट्रोफिकेशन अंतर्गत जिन शौचालयों में ट्विनि पिट बनाये जाने है अथवा सेप्टिक टेन्कों में सोकपिट बनाये जाने हैं उन्हें आगामी 15 दिवस में शत प्रतिशत पूर्ण कराये जाने के निर्देश प्रदाय किये गये साथ ही शत प्रतिशत नाडेप आगामी एक सप्ताह में बनाये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया कि अमृत सरोवर के निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ समयावधि में पूर्ण कराया जावे एवं इसकी सतत मॅानीटरिंग की जावे। मनरेगा योजनांतर्गत अन्य निर्माण कार्यों को भी गुणवत्ता के साथ पूर्ण करावें। बैठक में बिना पूर्व सूचना के जनपद पंचायत खुरई के दो उपयंत्री शोभा खरे एवं भरत सिंह अनुपस्थित रहे, जिस पर कलेक्टर द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई। बैठक में जानकारी दी गई कि उक्त उपयंत्रियों के सेक्टर में प्रगति भी संतोषजनक नहीं है। इस पर कलेक्टर द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में दोनों उपयंत्रियों को अवैतनिक करने संबंधी कार्यवाही की गई।
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