Sagar: मांगो को लेकर परियोजना अधिकारी संघ एवं पर्यवेक्षक संघ महिला एवं बाल विकास विभाग ने रखा सामूहिक अवकाश

Sagar: मांगो को लेकर परियोजना अधिकारी संघ एवं पर्यवेक्षक संघ महिला एवं बाल विकास विभाग  ने रखा सामूहिक अवकाश

सागर,3 मार्च 2023। परियोजना अधिकारी संघ एवं पर्यवेक्षक संघ महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वाधान मे एक दिवसीय सभी के द्वारा सामूहिक अवकाश लिया गया । इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण अधिकारी, प्रशासक वन स्टॉप सेंटर, परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षक द्वारा  मुख्यमंत्री जी को मांगों के संबंध में डाक से पोस्ट कार्ड भी भेजे गए । जिसमें निवेदन किया गया की आप प्रदेश की मुखिया होने के साथ ही हमारे विभाग के भी मुखिया हैं,आपके 18 वर्ष के शासनकाल में हमलोगों ने जीजान से आपकी इच्छा अनुसार महिला एवम बच्चों के कल्याण के लिए काम किया है, जिसकी जीवंत उदाहरण "लाड़ली लक्ष्मी योजना" है।

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 आपके विभाग के cdpo एवं पर्यवेक्षकों की ग्रेडपे देश में सबसे कम है, जबकि हम लोगों के अथक प्रयासों से "प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना',  एवम  " बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ'अभियान में हमारा प्रदेश 6 सालों से देश में प्रथम स्थान पर रहा है। सीडीपीओ ग्रेड पे ₹3600से बढ़ाकर 4800 करने एवं पर्यवेक्षक की ग्रेड पे ₹2400 से बढ़ाकर 3600 करने की फाइल विभाग में 2018 से लंबित है। पर्यवेक्षको के 35 साल से परियोजना अधिकारी पद पर एवं  25 साल से परियोजना अधिकारी एक ही पद पर है, प्रमोशन नहीं हो रहे हैं,अतः पदोन्नति देने की कृपा करें।

ज्ञापन  में लिखा कि हमारे 350 संविदा पर्यवेक्षक पूर्व से ही व्यापम परीक्षा उत्तीर्ण हैं ,उन्हें फिर से व्यापम परीक्षा देने के लिए बाध्य किया जा रहा है ,कृपया उन्हें नियमित करें। BWE0 को CDP0 के पद पर मर्ज करवा कर सीडीपीओ से वापस लिए गए आहरण संबंधित अधिकार तत्काल देने की कृपा करें। आपकी अति महत्वकांक्षी  'लाडली बहना योजना"को भी हम लोग अपनी जीजान लगाकर जमीन पर सफल बनाने के लिए वचनबद्ध हैं, लाडली बहना के लिए आपने 8000 करोड़ का बजट रखा हुआ है इसके मात्र 0.001 परसेंट से ही हम लोग की ग्रेडपे की 30 साल पुरानी मांग पूरी हो सकती है, उपरोक्त मांगों को पूरी करने आग्रह किया गया। 

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इसके पूर्व कमिश्नर, कलेक्टर  संभागीय संयुक्त संचालक एवं जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गए। वर्तमान में संघ दिनांक 2 मार्च से 15 मार्च तक क्रमबद्ध तरीके से आंदोलनरत है। इसी क्रम में 5 मार्च को जनप्रतिनिधियों को रक्षा सूत्र बांधकर मांगे पूरी कराने का निवेदन करेंगे।