शिविर लगाकर ई-केवाईसी कराएं
▪️ सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा
सागर 13 मार्च 2023 । लक्षित
सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए उचित मूल्य दुकानों के सुदृढ़ीकरण और सुव्यवस्थित संचालन के साथ ही खाद्यान्न की कालाबाजारी रोकने के कारगर प्रयास किए जाएं एवं संभाग में राशन की कालाबाजारी रोकने के लिए पात्र हितग्राहियों के खातों की ई-केवाईसी कराये। साथ में सागर संभाग में अन्य उत्सव अब 13 फरवरी के बजाय 15 मार्च तक आयोजित किया जाए। उक्त निर्देश सागर संभाग की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा के दौरान खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रमुख सचिव श्री उमाकांत उमराव ने दिए। बैठक में संभागायुक्त श्री मुकेश शुक्ला, संचालक खाद श्री दीपक सक्सेना और संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर तथा विभागीय अधिकारी उपस्थित थे ।
श्री उमराव ने दुकान विहीन पंचायतों में नवीन दुकान खोलने की प्रक्रिया की समीक्षा की और समय-सीमा में दुकानों को प्रारंभ करने के निर्देश दिए । बैठक में बताया गया कि संभाग में 48 नई दुकान खोलने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने निर्देश दिए कि राशन की कालाबाजारी रोकने के लिए पात्र हितग्राहियों के ई-केवाईसी शत प्रतिशत किए जाएं। उन्होंने कहा कि मोबाइल सीडिंग से भी कालाबाजारी रोकने में मदद मिलेगी।
श्री उमराव ने कहा कि उचित मूल्य दुकान से राशन की सही मात्रा प्राप्त होने की पुष्टि करने के लिये पीओएस मशीन पर अंगूठा लगाते समय मशीन में से आवाज आती है कि कितने किलो राशन आपको जारी हुआ है, आवाज को ध्यान से सुने और मिलान करें। मशीन से निकलने वाली पर्ची रसीद प्राप्त करें, उसमें अंकित राशन की मात्रा का मिलान करें। मोबाइल नम्बर की मशीन पर सही प्रविष्टि कराएं और प्राप्त राशन की मात्रा का मिलान मोबाइल पर प्राप्त होने वाले एसएमएस की व्यवस्था की जांच की जाए और नागरिकों को प्रक्रिया से अवगत करवाया जाए।
बैठक में निर्देश दिए गए कि राशन की कालाबाजारी पर नियंत्रण उचित मूल्य दुकान पर राशन पहुँचने की निगरानी के लिए प्रदाय केंद्र से उचित मूल्य दुकान तक राशन पहुँचाने के लिए रूट चार्ट और कैलेंडर का निर्धारण किया जाए। कैलेंडर और रूट चार्ट अनुसार राशन परिवहन व्यवस्था की निगरानी की जाए। दुकान पर राशन पहुँचने पर स्टॉक का भौतिक सत्यापन किए जाने के लिए पुख्ता व्यवस्था की जाए। ट्रक चिट की सतत् समीक्षा हो और 48 घंटे के भीतर ट्रक चिट रिसीव न होने पर शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन की व्यवस्था की जाए ।
बैठक में एन्यूटी मॉडल पर उचित मूल्य दुकान के भवन विहीन दुकानों हेतु नवीन भवन सह गोदाम का निर्माण के निर्देश दिए गए हैं। एक डिजाइन और एक कलर कोडिंग में दुकान निर्माण होगा। प्रथम चरण में प्रदेश में 500 करोड़ की लागत से 3500 दुकानों के निर्माण का लक्ष्य है। प्रत्येक जिले के लिए 20 प्रतिशत दुकान निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
बैठक में बताया गया कि दुकानो का निर्माण पीपीपी मोड पर होगा। निजी निवेशक का निविदा के माध्यम से 15 वर्ष के मासिक रिटर्न के आधार पर चयन किया जाएगा। उचित मूल्य दुकान परिसर में निवेशक को अतिरिक्त दुकान निर्माण एवं संचालन करने की अनुमति दी जाएगी। दुकान को देय कमीशन राशि में से किराए के रूप में 10 प्रतिशत राशि का भुगतान एमपी डब्लूएलसी को करना होगा और 15 वर्ष पश्चात् भवन सह गोदाम का अंतरण पंचायत को किया जाएगा। बैठक में अन्न उत्सव को कारगर बनाने के साथ ही दुकानों पर शासन के प्रावधान के सूचना पटल लगाने के निर्देश दिए गए।
बैठक में मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना का शीघ्र ही शत प्रतिशत क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। श्री उमराव ने सीएम हेल्पलाइन में लंबे शिकायतों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन में पात्रता पर्ची संबंधी राशन न मिलने संबंधी गैस सिलेंडर न मिलने संबंधी उपार्जन भुगतान प्राप्त न होने संबंधी एवं अन्य सीएम हेल्पलाइन का निराकरण संतुष्टि पूर्ण समय सीमा में करने के निर्देश दिए।
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