मध्यप्रदेश की बिजली से दिल्ली की मेट्रो संचालित▪️विकास की दिशा में सागर लगातार प्रगति रत : नीति आयोग के सचिव स्वतंत्र कुमार सिंह

 मध्यप्रदेश की बिजली से दिल्ली की मेट्रो संचालित

▪️विकास की दिशा में सागर लगातार प्रगति रत : नीति आयोग के सचिव  स्वतंत्र कुमार सिंह

सागर 18 मार्च 2023,  शिक्षा, स्वास्थ्य ,सड़क ,पेयजल, कृषि सभी क्षेत्र में मध्यप्रदेश विकास कर रहा है ।
मध्यप्रदेश की बिजली से दिल्ली की मेट्रो संचालित हो रही है एवं विकास की दिशा में सागर लगातार प्रगतिरत है। साथ ही नगरीय विकास विभाग के माध्यम से पूरे भारत देश में मध्यप्रदेश में  सर्वाधिक कार्य किए जा रहे हैं ।
उक्त विचार आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट 2023- 24 पर आयोजित कार्यशाला में सदस्य सचिव राजनीति एवं योजना आयोग श्री स्वतंत्र कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित कार्यशाला के दौरान व्यक्त किए ।
इस अवसर पर संभागायुक्त श्री मुकेश शुक्ला, ज्वाइंट कमिश्नर श्री अनिल त्रिवेदी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री पी.सी. शर्मा, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती शशि मिश्रा, राज्य नीति आयोग एवं योजना आयोग के सदस्य सलाहकार श्री अभिषेक भार्गव, सुश्री अपूर्वा त्रिपाठी, सुश्री कोमल मिश्रा, विश्वविद्यालय की प्राध्यापक सहित संभाग से आए जनप्रतिनिधि, अधिकारी, स्व सहायता समूह के सदस्य, समाजसेवी सहित अन्य गणमान्य जन मौजूद थे।

राज्य नीति आयोग के सदस्य सचिव श्री स्वतंत्र कुमार सिंह ने आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट 2023 -24 पर आयोजित कार्यशाला में कहा कि मध्यप्रदेश शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, सिंचाई, कृषि, रोजगार सहित अन्य क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है ।
उन्होंने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023- 24 सभी वर्गों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में मध्यप्रदेश में यह पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण कराया गया था, जिसको ध्यान में रखकर बजट तैयार किया गया। उन्होंने कहा कि इस बजट में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के इतिहास में मध्यप्रदेश में पहली बार लाड़ली बहना योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें 23 वर्ष से 60 वर्ष तक की महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रू की राशि प्रदान की जाएगी।
 श्री स्वतंत्र कुमार सिंह ने कहा कि लोन विकास का पहिया होता है और  रुपया जितना घूमेगा उतना ज्यादा विकास होगा ।

उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में स्व सहायता समूह को सशक्त बनाने के लिए पूरे देश में मध्यप्रदेश शामिल है ,जहां 47 लाख परिवारों को स्व सहायता समूह के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्व सहायता समूह के माध्यम से महिला सदस्यों को आर्थिक रूप से समृद्ध भी बनाया जा रहा है।

 श्री स्वतंत्र कुमार सिंह ने कहा कि मध्यप्रदेश पूरे देश में अपने हर क्षेत्र में अव्वल हो रहा है, उन्होंने इसी का जिक्र करते हुए कहा कि आज मध्यप्रदेश की बिजली से दिल्ली जैसे महानगर की मेट्रो ट्रेन संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि सिंचाई के मामले में 585% की वृद्धि हुई है और 45 लाख हेक्टेयर से अधिक सिंचाई का रकबा बढ़ा है । उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश पूरे देश में पर्यटन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है।
 उन्होंने कहा कि महाकाल लोक जहां प्रतिदिन एक लाख लोग भगवान महाकाल के दर्शन कर दर्शन लाभ लेते हैं। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के नगरीय विकास विभाग के माध्यम से समस्त नगरीय निकाय में जो विकास के कार्य हो रहे हैं, वह पूरे देश में अतुलनीय है। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में सागर में जो विकास कार्य हो रहे हैं, इससे सागर का नक्शा ही बदल रहा है। श्री सिंह ने कहा कि सागर में शीघ्र ही ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि मिलेट हमारी पुरानी संस्कृति है और हमें अपनी पुरानी संस्कृति को अपनाना होगा। क्योंकि मिलेट उपयोग करने से हम स्वस्थ रहते हैं। श्री स्वतंत्र कुमार सिंह ने कहा कि मध्यप्रदेश में सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था और आध्यात्मिक पर्यावरण के विस्तार के जो कार्य किया जा रहे है वे भी ऐतिहासिक है।

 इस अवसर पर संभागायुक्त श्री मुकेश शुक्ला ने कहा कि विकास एवं प्रयास निरंतर चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। जिसके माध्यम से आज हम विकास कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विगत दिनों हुए आर्थिक सर्वेक्षण में जीवन से जुड़े आर्थिक पहलुओं को शामिल कर सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस आर्थिक सर्वेक्षण में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, समाजसेवी, छात्र-छात्राएं, उद्योगपति ,किसान सहित अन्य वर्गों को भी ध्यान रखकर आर्थिक सर्वेक्षण कराया गया था और इनके हितों को इसमें जगह देकर बजट प्रस्तुत किया गया। कार्यशाला में सहायक प्राध्यापक डॉ. हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय डॉ वीरेंद्र मठ सैनिया, प्रोफेसर श्री जी.एम. दुबे  डॉ. केवल चंद जैन ने भी आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट 2023 के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की।
सदस्य सचिव राज्य नीति एवं योजना आयोग श्री स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि मध्यप्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण और मध्यप्रदेश बजट दो महत्वपूर्ण वार्षिक दस्तावेज हैं, जो मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं । आर्थिक सर्वेक्षण किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था की स्थिति को दर्शाता है , जबकि बजट दस्तावेज़ में सभी स्रोतों से राजस्व की समांकित रिपोर्ट और सभी गतिविधियों के व्यय और बजट संसाधनों के अनुमान शामिल होते हैं । मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के आर्थिक और वित्तीय मुद्दों को जोड़ने और बेहतर ढंग से समझने के लिए इन दोनों दस्तावेजों को अपने नागरिकों तक पहुंचाने का फैसला किया है । AIGGPA और MPSPC ने राज्य के सभी दस मंडल मुख्यालयों में MP आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 और MP बजट 2023-24 पर कॉन्क्लेव आयोजित करने का निर्णय लिया है ।
कॉन्क्लेव हितधारकों के लिए एक मंच होगा जिसमें हर वर्ग के आम नागरिक , नागरिक समाजों और उद्योगों के प्रतिनिधि , शिक्षाविद , नीति विशेषज्ञ और प्रशासक शामिल होंगे । इसका उद्देश्य दो दस्तावेजों पर चर्चा के माध्यम से राज्य की आर्थिक और वित्तीय स्थिति और मुद्दों के बारे में जागरूकता लाना तथा नागरिकों के साथ सीधा संवाद स्थापित करना है । दस में से पहला कॉन्क्लेव हाल ही में भोपाल में 10 मार्च 2023 को संपन्न हुआ था , जहां मुख्यमंत्री ने विषय विशेषज्ञों , शिक्षाविदों , नागरिक समाजों के प्रतिनिधियों , उद्योग विभाग के अधिकारियों और आम नागरिकों के साथ कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे।
अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान ( एआईजीजीपीए ) और मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग ( एमपीएसपीसी ) ने इस वर्ष के एमपी आर्थिक सर्वेक्षण की तैयारी के लिए अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग के साथ सहयोग किया और एक शोधित दस्तावेज़ प्रस्तुत किया जो कि पिछले दो दशकों में राज्य की विकास यात्रा का व्यापक अवलोकन प्रस्तुत करने के लिए उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण किया । दस्तावेज़ को मात्र तथ्य बताने वाले दस्तावेज़ से एक शोध और विश्लेषण - आधारित दस्तावेज़ में परिवर्तित किया गया है ।
उन्होंने बताया कि इस वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण की कुछ मुख्य विशेषताएं प्रमुख आर्थिक संकेतकों में वृद्धि में हैं जैसे कि वित्त वर्ष 2022-23 में जीएसडीपी की 16.43 % की वृद्धि : पिछले दशक में प्रति व्यक्ति आय 256 % बढ़कर रु . 1.40 लाख 2005 में ऋण और जीएसडीपी अनुपात 39.5 % से घटकर 2020 में 22.6 % हो गया ; प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण और एमएसएमई में उल्लेखनीय वृद्धि योजनाओं की उपलब्धियों को भी शामिल किया गया है । सिंचाई क्षमता में पर्याप्त वृद्धि के कारण कृषि उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है।
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्य के लिए कुल बजट परिव्यय रुपये है  3.14 लाख करोड़ । सीएम राइज स्कूल , लाड़ली बहना योजना , मुख्यमंत्री कौशल अप्रेंटिसशिप योजना और मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी  जैसी प्रमुख योजनाओं के साथ राज्य के हाशिए पर रहने वाले वर्गों , महिलाओं और युवाओं के विकास पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है । राज्य के युवाओं के लिए 1 लाख नई नौकरियों की भी घोषणा की गई ।
इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री पीसी शर्मा ने भी अपने विचार व्यक्त किए एवं सभी अतिथियों का स्वागत किया।