शिवराज सरकार युवा नीति नहीं, युवाओं की दुगर्ति की नीति बना रही है: मुकेश नायक
सागर ,23 मार्च 2023 . मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मुकेश नायक ने कहा है कि लोकतंत्र को बचाना है तो सामूहिक चेतना जगाना होगी उन्होंने कहा कि भाजपा ने सभी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है अपने इशारे पर इन संस्थाओं को चलाकर सारे विपक्षी दलों का दमन करने की नीति पर काम कर रही है। भाजपा के पास प्रशासन पुलिस और पैसा ही बचा है ।भाजपा ने जनमत खो दिया है। मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा फिर सत्ता में नहीं आ पाएगी। कांग्रेस जन बूथ स्तर तक अपना मजबूत नेटवर्क बनाकर भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों से जनता को अवगत करा रहे है।पूर्व मंत्री मुकेश नायक आज सागर में शिवराज सरकार की युवा नीति पर पत्रकारों से चर्चा की।
उन्होंने प्रेस नोट के जरिए बताया कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार 23 मार्च 2023 को प्रदेश की युवा नीति घोषित करने जा रही है। इस अवसर पर बीते 18 साल की भाजपा सरकार की युवाओं को लेकर नीति और नीयत का मूल्यांकन किया जाना बेहद जरूरी है।
युवाओं के भविष्य बेचने की नीति
पहला बड़ा अपराध पीएमटी फर्जीवाड़े से संबंधित था, 12/6/2004, अपराध क्रमांक 342/04 इसके बाद 13 से अधिक सरकारी नौकरी भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में 75 लाख से अधिक प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। पुलिस कांस्टेबल, खाद्य निरीक्षण चयन टेस्ट, सूबेदार उपनिरीक्षक व प्लाटून कमांडर, मिल्क फेडरेशन जैसी अनेक भर्ती परीक्षा में घोटाला किया गया।इतना ही नहीं डेंटल और प्राईवेट मेडीकल कॉलेज का भर्ती घोटाला तो व्यापमं से भी बड़ा है। इस घोटाले के संदर्भ में तो स्वयं मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने वर्ष 2006 में विधानसभा में जांच कराने की बात स्वीकारी थी। मगर हजारों युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने वाले इस घोटाले पर अब तक पर्दा ही डाल कर रखा गया। तथ्य यह है कि व्यवसायिक परीक्षा मंडल ने न सिर्फ युवाओं के भविष्य को लूटा, अपितु बीते 10 साल में उसने इन बेरोजगार युवाओं से 1046 करोड़ रुपये फीस के रूप में वसूल कर 455 करोड़ रूपये का शुद्ध मनाफा भी कमाया।
पर्चे हो रहें लीक
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने विधानसभा में जानकारी देते हुए बताया कि बीते सात वर्षो में उसने 106 विभिन्न प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं में 424 करोड़ 36 लाख रूपये 01 करोड़ 24 लाख आवेदकों से वसूली है। अब हाल ही में 10 वीं और 12 वीं की परीक्षाओं के पेपर लीक की सुर्खिया भाजपाई सत्ता को शर्मसार कर रही है। सेटर फार मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिकी सितम्बर से दिसम्बर 2022 की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मप्र में 2 करोड़ 50 लाख 97 हजार लेबर फोर्स है अर्थात काम करने वाले लोग है और लेबर पार्टिसिपेशन रेट 38. 18 प्रतिशत है। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि 15 से 19 वर्ष के 36.95 प्रतिशत युवाओं को प्रदेश में काम नहीं मिल रहा है, 20 से 24 साल के 34.76 प्रतिशत युवाओं को काम नहीं मिल रहा है और 25 से 29 साल के 15 प्रतिशत युवाओं को काम नहीं मिल रहा है। महिलाओं के लिए तो यह स्थिति बेहद चिंताजनक है, 15 से 19 वर्ष की 100 प्रतिशत युवतियों को 100 प्रतिशत काम नहीं मिल रहा है, 20 से 24 वर्ष की युवतियों 82.41 प्रतिशत और 25 से 29 वर्ष की महिलाओं को 12.76 प्रतिशत महिलाओं को काम नहीं मिल रहा है।
उन्होंने बताया कि मप्र की भाजपा सरकार की अकर्मण्यता की बजह से यह हालात पैदा हो गये है कि प्रदेश के बेहद शिक्षित और योग्य युवाओं के पास अपने भविष्य संवारने के कोई अवसर नहीं बचे है।
उच्च शिक्षा बदहाल भविष्य बेहाल -
मप्र में विश्वविद्यालय और उससे संबंधित विभागों में इनरालमेंट 6 लाख 51 हजार 375, वहीं कॉलेजों में 18 लाख 82 हजार 800 और स्टेंड आलोन इंस्टीट्यूशन में 64 हजार 386 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। अर्थात मप्र के कुल सभी शैक्षणिक संस्थानों में 25 लाख 98 हजार 561 छात्र पढ़ रहे हैं। मप्र को देश के सर्वाधिक आदिवासी भाईयों के निवास वाले प्रांत का गौरव हासिल है।
ये रहे मोजूद
इस मौके पर जिला ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष डॉ आनंद अहिरवार, जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष राजकुमार पचौरी प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी पूर्व विधायक सुनील जैन , सुरेंद्र चोबे , प्रवक्ता डॉ संदीप सबलोक प्रदेश महासचिव मुकुल पुरोहित ,संभागीय प्रवक्ता अभिषेक गौर जिला प्रवक्ता आशीष ज्योतिषी अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अंकलेश्वर दुबे सुरे आदि की उपस्थित रहे।
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