अमृतकाल का सर्वस्पर्शी बजट है - प्रहलाद सिंह पटेल
बजट के बाद प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय राज्यमंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि केंद्र सरकार का यह बजट सर्वसमावेशी, जन-कल्याणकारी, राष्ट्र के संपूर्ण विकास का बजट है। इस बजट में मध्यम वर्ग, महिलाओं, युवाओं, किसानों और हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है। इस बजट ने मध्यम वर्ग के लोगों की आँखों में नई उम्मीद जगाई है। इस साल प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक होकर 1.97 लाख दर्ज की गई है।
सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 81 लाख स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर असाधारण कामयाबी हासिल की है। दो साल की अवधि के लिए महिलाओँ को नई लघु बचत योजना, महिला सम्मान बचत प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें महिलाओं और बालिकाओं के नाम पर दो वर्षोँ की अवधि के लिए 7.5 फीसदी की दर पर दो लाख रूपए तक की जमा राशि मिलेगी।
बजट में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी पीएलआई स्कीम में करीब 500 करोड़ रूपए का इजाफा किया गया है। यह 1022 करोड़ से बढ़ाकर 1530 करोड़ रूपए किया गया है। सवहपेजपबे को मजबूत करने के लिए 75 हजार करोड़ रूपए का निवेश होगा, जिससे खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को मजबूती मिलेगी और भारत मोटे अनाज का ग्लोबल हब बनेगा। कृषि स्टार्ट अप को बढ़ावा देने के लिए एक एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड बनाया जाएगा। कृषि कर्ज को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया गया है।
बजट में राज्यों को उनके ’एक जिला एक उत्पाद’, जीआई उत्पादों और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों के प्रचार और बिक्री के लिए अन्य सभी राज्यों के ऐसे उत्पादों के लिए जगह उपलब्ध कराने के लिए राज्यों की राजधानी में यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने वाला है। वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम-प्रणाम योजना की शुरूआत की जाएगी। बजट में गोबर धन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना का प्रस्ताव है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के बाद आज पूरा विश्व मोटे अनाज का महत्व समझ रहा है। भविष्य में भारत मिलेट्स के लिए वैश्विक हब बनेगा। इसका सर्वाधिक लाभ भारत के छोटे किसानों को होगा। अब इस ’सुपर फूड’ को ’श्री अन्न’ के नाम से एक नई पहचान दी गई है। ’श्री अन्न’ से हमारे छोटे किसानों और किसानी करने वाले आदिवासी भाई-बहनों को आर्थिक संबल मिलेगा।
अगले तीन सालों में केंद्र सरकार द्वारा 38,800 अध्यापकों को 740 एकलव्य स्कूलों के लिए भर्ती किया जाएगा, जिससे साढ़े तीन लाख आदिवासी छात्र लाभांवित होंगे।
कर्नाटक के सूखा मध्य क्षेत्र में सिचांई सुविधा मुहैया कराने के लिए भद्रा योजना को 5,300 करोड़ सहायता दी जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों की बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा को 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया गया है।
बजट में आम व्यक्ति का ध्यान रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स धारकों को बड़ी राहत देते हुए 7 लाख रुपये तक की आमदनी पर अब कोई टैक्स नहीं लेने का फैसला किया है।
केंद्र सरकार ने रेलवे के लिए कुल 2.4 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह 2013-14 बजट से करीब 9 गुना ज्यादा है. 2013 में रेलवे के लिए करीब 63,363 करोड़ रुपये के बाजट का प्रावधान किया गया था. यह रेलवे के लिए अब तक का सबसे अधिक पूंजी परिव्यय है।
अधो-संरचना विकास के लिए 2.70 लाख करोड़ रूपये का प्रावधान स्वागत योग्य : मंत्री गोपाल भार्गव
लोक निर्माण मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि केन्दीय आम बजट जन-आकांक्षाओं के अनुरूप है। इसमें समाज के सभी वर्ग किसान, श्रमिक, गरीब, मजदूर, जनजाति वर्ग सभी का ध्यान रखा गया है। इस बजट से देश की आर्थिक विकास को गति मिलेगी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में अधो-संरचना विकास के लिए रक्षा के बाद सर्वाधिक 2.70 लाख करोड़ रूपये का विशेष प्रावधान किया गया है। यह केन्द्र सरकार की दृढ़-इच्छा शक्ति को दर्शाता है। शासकीय कर्मियों के साथ सभी आयकर दाताओं को राहत की घोषणा स्वागत योग्य है।
बजट में आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर भारत की तस्वीर : मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए गए आम बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि यह बजट देश के मध्यम वर्ग, गांव,गरीब, किसान की अपेक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है जिसमें राष्ट्र की प्रगति का अक्स देखने मिला है।
मंत्री श्री सिंह ने कहा कि आय कर के स्लैब में जिस तरह का परिवर्तन किया गया है उससे मध्यम वर्ग को राहत के साथ और विकास की संभावनाओं को बढ़ावा मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि 66 प्रतिशत बढ़ा कर 79000 हजार करोड़ की गई है जिससे गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के पक्के आवास का सपना पूरा होगा और गांव कस्बों की आर्थिक प्रगति होगी। शहरी विकास के लिए भी पर्याप्त राशि का प्रावधान किया गया है।
मंत्री श्री सिंह ने कहा कि 154 मेडिकल कॉलेजों के साथ नर्सिंग कॉलेज खोलने का प्रावधान करने, आदिवासी विद्यार्थियों के लिए 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों में 38800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती होने जैसे कई प्रावधान हैं जिनसे वंचित तबके के छात्रों और उच्च शिक्षित युवाओं को रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कृषि ऋण योजनाओं के लिए 20 लाख करोड़ के प्रावधान से किसानों को सुविधा बढ़ जाएगी। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि इस शानदार बजट से प्रमाणित होता है प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश आर्थिक महाशक्ति बनने के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है।
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए गए आम बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि यह बजट देश के मध्यम वर्ग, गांव,गरीब, किसान की अपेक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है जिसमें राष्ट्र की प्रगति का अक्स देखने मिला है।
मंत्री श्री सिंह ने कहा कि आय कर के स्लैब में जिस तरह का परिवर्तन किया गया है उससे मध्यम वर्ग को राहत के साथ और विकास की संभावनाओं को बढ़ावा मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि 66 प्रतिशत बढ़ा कर 79000 हजार करोड़ की गई है जिससे गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के पक्के आवास का सपना पूरा होगा और गांव कस्बों की आर्थिक प्रगति होगी। शहरी विकास के लिए भी पर्याप्त राशि का प्रावधान किया गया है।
मंत्री श्री सिंह ने कहा कि 154 मेडिकल कॉलेजों के साथ नर्सिंग कॉलेज खोलने का प्रावधान करने, आदिवासी विद्यार्थियों के लिए 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों में 38800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती होने जैसे कई प्रावधान हैं जिनसे वंचित तबके के छात्रों और उच्च शिक्षित युवाओं को रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कृषि ऋण योजनाओं के लिए 20 लाख करोड़ के प्रावधान से किसानों को सुविधा बढ़ जाएगी। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि इस शानदार बजट से प्रमाणित होता है प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश आर्थिक महाशक्ति बनने के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है।
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