डूब प्रभावित किसानों को समुचित मुआवजा मिलेगाः मंत्री भूपेन्द्र सिंह
▪️ सिंचाई परियोजना की मुआवजा समीक्षा बैठक संपन्न
खुरई। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने बीना नदी परियोजना के डूब प्रभावित ग्रामों महूना जाट, आसौली और खजरा हरचंद के किसानों व निवासियों को जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठा कर समस्याओं का निराकरण किया। बैठक के पश्चात कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने अधिकारियों के साथ एसडीएम कार्यालय में बैठकर 40 डूब प्रभावित किसानों की समस्याओं को व्यक्तिगत रूप से सुन कर उनका निराकरण किया। राज्यशासन स्तर की कुछ नीतिगत समस्याओं को भोपाल स्तर से अतिशीघ्र निराकरण के लिए मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने आश्वासन दिया।
खुरई आडिटोरियम में आयोजित इस बैठक में सभी डूब प्रभावितों को अपनी बात रखने हेंडमाइक पहुंचाया गया और सभी ने बड़ी ही साफगोई से अपनी बात रखी। बहुत से डूब प्रभावितों ने समस्या रखने के साथ इस तथ्य को भी रेखांकित किया कि मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने हमेशा व्यक्तिगत रूचि लेकर डूब प्रभावितों के व्यवहारिक पक्ष को समझने के प्रयास किए और किसानों को अधिकतम न्यायोचित मुआवजा दिलवाने में सहायता की। मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह की इस पहल का डूब प्रभावित किसानों ने खूब सराहा और आभार व्यक्त किया। सभी किसानों को कलेक्टर के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बैठक स्थल पर टोकन वितरित किए गए ताकि सुविधा रहे।
हनोता सिंचाई परियोजना मुआवजा समीक्षा बैठक में मध्यप्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह के निर्देश पर कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने प्रभावितों की वन टू वन सुनवाई कर प्रकरणों का निराकरण किया। गुरुवार को खुरई अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह के निर्देश पर कलेक्टर दीपक आर्य, अनुविभागीय अधिकारी मनोज चौरसिया व तहसीलदार इसरार खान की उपस्थिति में हनोता सिंचाई परियोजना के प्रभावितों की वन टू वन सुनवाई कर प्रकरणों का निराकरण किया। इस अवसर पर एसडीओ सौरभ रैकवार, इमरान खान सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
कलेक्टर श्री आर्य ने समस्त ग्रामवासियों से कहा कि आपकी मांग अनुसार सभी ग्रामवासियों को एक ही स्थान ग्राम जगदीशपुरा में पुर्नस्थापित किया जाएगा जहां पर संपूर्ण मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
हनोता सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम खजरा हरचंद एवं महूना जाट के निवासियों ने कहा कि डूब क्षेत्र से अतिरिक्त सभी मकानों को डूब क्षेत्र में माना जाए। कलेक्टर श्री आर्य ने सुनवाई करते हुए समस्त ग्रामवासियों से कहा कि आप लोगों की मांग पर शासन को प्रस्ताव भेजा गया है शासन से मार्गदर्शन मिलते ही कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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