विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव में न तथ्य न तर्क: मंत्री भूपेंद्र सिंह
भोपाल। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव में न तथ्य हैं न तर्क हैं। यह पहली बार देखने को मिला कि विपक्ष ने सदन के पटल पर एक भी तथ्य या तर्क नहीं रखा जिसका जवाब दिया जा सके। यह बात नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने विधानसभा में कांग्रेस द्वारा पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कही। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि कांग्रेस की सवा साल की सरकार के भ्रष्टाचार के ढेरों मामले हमारे पास हैं जिन्हें सार्वजनिक करने में प्रदेश की बदनामी होगी।
मंत्री श्री सिंह ने अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव कुंठाग्रस्त होकर लाया गया ऐसा सतही दस्तावेज है जो महज अखबारों की कतरनों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सवा साल के कार्यकाल ने मध्यप्रदेश में लुटेरों की मानसिकता से काम करते हुए पूरे प्रदेश को आर्थिक रूप से तबाह कर दिया था। कांग्रेस की सरकार यदि नहीं गिरती तो यह संभावना बन रही थी कि मध्यप्रदेश की हालत 2003 के पहले वाले मध्यप्रदेश जैसी हो जाती। मंत्री श्री सिंह ने सदन में कहा कि मेरे पास वह एक्सेल शीट है जिसमें इन्कमटैक्स के छापे में नामों की सूची है जिनके आगे राशि लिखी हुई है। मैं इस एक्सेल शीट को सदन में पढ़ना नहीं चाहता,इससे राज्य की बदनामी होगी।
मंत्री श्री सिंह ने सदन में कहा कि कमलनाथ सरकार में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा का स्तर यह था कि उनकी सरकार में मंत्री रहते हुए श्रीमती इमरती देवी को कहना पड़ा था कि ट्रांसफर कराने में पैसे लगते हैं। खरगापुर के एक किसान ने तहसीलदार को घूस के लिए अपनी भैंस तहसील दार की गाड़ी से बांध दी थी। तत्कालीन प्रमुख सचिव गौरी सिंह को पोषण आहार वितरण में ठेकेदारों की एंट्री रोकने के खामियाजा इस्तीफा देकर भुगतान पड़ा था। तत्कालीन खनिज मंत्री ने स्वयं कहा था कि हर थाने में 50-50 लाख रुपए की वसूली सिर्फ रेत के कारोबार से हो रही है। मध्यप्रदेश में सौभाग्य योजना में भ्रष्टाचार कांग्रेस सरकार में हुआ।
मंत्री श्री सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने बुंदेलखंड की महत्वाकांक्षी केन बेतवा लिंक परियोजना में अड़ंगे खड़े करके विलंब करवाया, गरीब और कमजोर वर्ग का सहारा बनी राज्य बीमारी सहायता योजना को बंद कर दिया। मुख्यमंत्री संबल योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, तेंदूपत्ता संग्राहक योजनाएं गरीब, कमजोर वर्गों के लिए भाजपा सरकार ने शुरू की थीं। कांग्रेस सरकार ने ऐसी योजनाएं चुन चुन कर बंद कीं।
मंत्री श्री सिंह ने कहा कि कांग्रेस की सवा साल की सरकार ने गरीबों के 2 लाख 32 हजार आवास वापस कर दिए थे। यह जनविरोधी कार्य मोदी जी की लोकप्रियता से कुंठित होकर कांग्रेस सरकार ने किया। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने 10 दिन में कर्जा माफी का धोखा प्रदेश के किसानों से किया था। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि दिग्विजय सिंह जी के भाई लक्ष्मण सिंह जी ने कर्जा माफी पर सार्वजनिक रूप से बयान देकर पार्टी नेतृत्व को चेताया था और कहा था कि राहुल गांधी को दस दिन में कर्जा माफी का झूठा आश्वासन नहीं देना चाहिए। इसके लिए प्रदेश सरकार संसाधन नहीं जुटा सकेगी। सदन में बैठे विधायक लक्ष्मण सिंह ने मंत्री भूपेंद्र सिंह के इस तथ्य को स्वीकारते हुए कहा कि अध्यज्क्ष महोदय मैं स्वीकारता हूं।
मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में अपनी बात रखते हुए कहा कि यह तथ्य हैं कि कांग्रेस ने पूरे प्रयास किए थे कि मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान की सरकार पंचायत व नगरीय निकायों के चुनाव नहीं करा सके। कांग्रेस ने पंचायत और निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण नहीं मिल सके इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक में प्रयास किए। मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान के दृढ़ संकल्प से पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग बनाया जिसने तीन महीने के भीतर अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में 48 से 70 प्रतिशत तक की आबादी ओबीसी वर्ग की है। भाजपा सरकार ने नगरीय निकायों के अनुसार डाटा दिया और एप्लीकेशन आफ माडीफिकेशन लेकर सुप्रीम कोर्ट में गये। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने संकल्प व्यक्त किया था कि हम आखिरी समय तक ओबीसी आरक्षण के लिए प्रयास करेंगे। हम लोगों ने दिल्ली जाकर सालिसिटर जनरल तुषार मेहता, एडीशनल सालिसिटर जनरल और वरिष्ठ अधिवक्ताओं से परामर्श किया। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ कि मध्यप्रदेश के पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण दिया जाएगा। इस उपलब्धि का श्रेय मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान को जाता है।
मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने सदन में अपने भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान के नेतृत्व में डबल एंजिन की सरकार तेजी से मध्यप्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार के विषय में अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा था कि जब केंद्र सरकार की विकास और जनकल्याण की योजनाओं की बात करते हैं तो मध्यप्रदेश पहला राज्य होता है जो केंद्र की योजनाओं को लागू करने के लिए तत्परता से सामने आता है।
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