MP: सरकारी स्कूल में मुर्गा पार्टी करने वाला शिक्षक निलंबित
▪️मानव अधिकार आयोग ने लिया मामले में संज्ञान
@रंजीत गुप्ता
शिवपुरी। शिवपुरी जिले के खनियांधाना ब्लॉक के ग्राम पोटा में स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक मनोहर सिंह बुंदेला का मुर्गा पार्टी करते हुए का वीडियो वायरल होने के बाद संबंधित शिक्षक पर कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया गया है। शिवपुरी के जिला शिक्षा अधिकारी अशोक श्रीवास्तव ने बताया कि पोटा के स्कूल का वीडियो वायरल होने के बाद संबंधित मामले की जांच की गई। हम स्कूल पहुंचे तथा ग्रामवासियों से चर्चा करने के बाद शिक्षक मनोहर सिंह बुंदेला को निलंबित कर दिया। निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय पिछोर रहेगा। साथ ही सीएसी व बीआरसीसी से प्रतिवेदन भी मांगा है।
स्कूल में चल रही थी मुर्गा पार्टी, वीडियो हुआ वायरल-
ग्राम पोटा में स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक अपने कुछ साथियों सहित मुर्गा पार्टी में लगे थे। स्कूल के कमरे में भगोनी में मुर्गा बनाते हुए ग्रामीणों ने देख लिया। इसका कुछ ग्रामीणों ने वीडियो बना लिया। इसके बाद इसे वायरल कर दिया। ग्रामीणों ने जब शिक्षक का वीडिया बनाया तो शिक्षक नशे की हालत में थे और विवाद के बाद झगड़े पर भी उतर आए थे। प्राथमिक विद्यालय के हैडमास्टर मनोहर सिंह बुंदेला 31 अक्टूबर की दोपहर लगभग 2 बजे स्कूल के एक कक्ष में मुर्गा पका रहे थे। उनके साथ दो अन्य लोग भी वहां मौजूद थे। यह सूचना जब ग्रामवासियों को मिली तो ऊदल सिंह लोधी अन्य ग्रामवासियों के साथ वीडियो बनाते हुए स्कूल पहुंच गए।
अधिकतर स्कूलों की स्थिति खराब
बताया जाता है कि शिवपुरी जिले के दूरस्थ इलाकों में से एक खनियांधाना और पिछोर ब्लॉक में सरकारी स्कूलों की हालत खराब है। यहां पर स्कूलों में शिक्षक आते नहीं। समय पर विद्यालय खुलते नहीं हैं। स्थानीय स्तर के ही कुछ लोग जो राजनीति रूप से सक्रिय हैं वही शिक्षक बन गए हैं। इसलिए इनकी हालत और खराब है।
मानव अधिकार आयोग ने लिया मामले में संज्ञान
उधर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के सदस्य श्री मनोहर ममतानी ने चार मामलों में संज्ञान लेकर संबंधितों से जवाब मांगा है। इसमें स्कूल में शिक्षक के लिये बना रहे थे मुर्गा, दारू पार्टी का वीडियो वायरल वाला मामला भी है।
मामले में मप्र मानव अधिकार आयोग ने कलेक्टर शिवपुरी से कहा है कि वे प्रकरण की तथ्यात्मक जांच करायें, दोषियों पर आवश्यक कार्यवाही करायें, साथ ही विद्यालय में दर्ज विद्यार्थियों को प्राप्त शिक्षा पाने के मौलिक/मानव अधिकारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करायें।
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