इंदौर, हरदा, डिंडौरी और सागर में खुलेंगी सायबर तहसीलें : मंत्री गोविंद राजपूत

इंदौर, हरदा, डिंडौरी और सागर में खुलेंगी सायबर तहसीलें : मंत्री गोविंद राजपूत

सागर, 09 अक्टूबर 2022।
सीहोर एवं दतिया जिले से सायबर तहसील के रूप में एक अभिनव प्रयोग करने वाले मध्यप्रदेश राज्य इस पायलेट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद योजना के द्वितीय चरण में इसे इंदौर, हरदा, डिंडौरी और सागर में लागू करने जा रहा है। सागर में 10 अक्टूबर से सायबर तहसील प्रारंभ भी हो जाएगी, उसके बाद बांकी तीन जिलों में भी प्रारम्भ हो जाएगी।
यह जानकारी देते हुए प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि सायबर तहसील लागू करने वाला मध्यप्रदेश देश का इकलौता राज्य है, जिसने इस अभिनव प्रयोग के जरिए लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण में आशातीत सफलता पाई है। श्री राजपूत ने कहा कि द्वितीय पायलेट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद हम इसे पूरे राज्य में लागू करने की योजना बना रहे हैं। राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार की इस अभिनव योजना के बहुत ही सुखद परिणाम आए हैं। श्री राजपूत ने कहा कि हमने अविवादित नामांतरण /बटवारे के प्रकरणों को सरलता से निपटाने के लिए सायबर तहसील का गठन किया था। जिस जिले में सायबर तहसील कार्य करेगी उस जिले के लोगों को अविवादित नामांतरण/बटवारे के प्रकरणों के लिए तहसील कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। ऑनलाइन आवेदन कर के ऐसे अविवादित नामांतरण/बटवारे के प्रकरणों का निराकरण हो सकेगा। उन्होंने कहा कि यह मध्यप्रदेश के लिए बहुत बड़ा कदम है।

दूसरे राज्य करने आ रहे हमारा अध्ययन :
राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि मध्यप्रदेश के सायबर तहसील की परिकल्पना इतनी बेहतर है कि अन्य राज्यों के राजस्व महकमें का दल इसकी संरचना और कार्यप्रणाली के अध्यन के लिए मध्यप्रदेश आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में देश के दूसरे राज्य भी राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए मध्यप्रदेश की सायबर तहसील के कान्सेप्ट को लागू करेंगे। श्री राजपूत ने कहा कि पायलेट प्रोजेक्ट के सेकेंड फेज की सफलता का आंकलन करने के लिए हम 6 महीने तक इसके परिणाम का अध्यन करेंगे, और फिर पूरे प्रदेश में लागू करेंगे।

शिवराज कैबिनेट में स्वीकृत हुआ था 700 करोड़ :
राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने महाकाल लोक पर कांग्रेस द्वारा उठाए गए सवाल पर पलटवार करते हुए कहा कि, कांग्रेस सोते-सोते जागने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि महाकाल लोक कॉरिडोर के निर्माण के लिए 700 करोड़ की धनराशि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली कैबिनेट में मंजूर हुआ। जिसमें मुख्यमंत्री का विशेष प्रयास था। श्री राजपूत ने कहा कि सच्चाई यह है कि कॉरिडोर के निर्माण में कांग्रेस का कोई योगदान नहीं है, यह सारा प्रयास प्रदेश की भाजपा सरकार का है। मंत्री श्री राजपूत  ने कहा कि 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस कॉरिडोर का शुभारंभ करने आ रहे हैं, जिस वजह से प्रदेश ही नहीं देश-विदेश में भी इसकी चर्चा हो रही है, तथा लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस वजह से कांग्रेस अनर्गल प्रचार कर रही है। श्री राजपूत  ने कहा कि भाजपा ही देश की एकमात्र पार्टी है, जिसने सनातन परंपरा को आगे बढ़ाते हुए देश-प्रदेश के धार्मिक स्थलों का विकास एवं उन्नयन तथा जीर्णोद्वार या नए कॉरिडोर बनाने का काम किया है। यह सभी कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार हिंदुत्व की परंपरा को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है।

प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल को भूल नहीं पाएगी जनता :
राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि देश-प्रदेश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सतही प्रयासों को कभी भूल नहीं पाएगी। मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि देश-प्रदेश में जितने भी धार्मिक स्थल हैं, उनके उन्नयन को लेकर पिछले 70 सालों में कोई प्रयास नहीं किए गए। मध्यप्रदेश ही नहीं, देश में जितने भी बड़े धार्मिक स्थल हैं उनको संरक्षित करने और संवारने का काम मोदी सरकार में हुआ है। अयोध्या और काशी का उदाहरण देते हुए मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि अयोध्या में 500 साल पुराने विवाद को सुझाने का कार्य नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। इसके अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर में कॉरिडोर का निर्माण एवं अब उज्जैन में महाकाल लोक का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथों होने जा रहा है। यह हम सब के लिए हर्ष और गौरव का क्षण हैं।