MP : पांचों केंट क्षेत्र के असैन्य क्षेत्रों को समीपवर्ती निकाय मे विलय करने की पहल शुरू
▪️रक्षा मंत्रालय ने लिखी चिठ्ठी, सरकार ने कलेक्टरों से मांगी जानकारी
सागर । आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, संचालनालय (म.प्र.) भोपाल द्वारा 25 अगस्त 22 को सागर सहित जबलपुर, इन्दौर, ग्वालियर तथा होशंगाबाद जिलों के कलेक्टरों को चिट्ठी के माध्यम से अवलोकन कराया गया हैं कि रक्षा मंत्रालय द्वारा छावनियों में असैन्य क्षेत्रों के छांटने और उनके निकटवर्ती नगर पालिका / नगर निगम में विलय करने का मामला रक्षा मंत्रालय में विचाराधीन है, जिस पर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्रालय मध्यप्रदेश सरकार द्वारा समय सीमा में अभिमत चाहा गया है।
भाजपा प्रदेश मंत्री एवं छावनी परिषद् के नामित सदस्य प्रभुदयाल कुशवाहा ने बताया कि रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के समक्ष अनेको बार विभिन्न संगठनों एवं वरिष्ठ लोगों द्वारा छावनियों को समाप्त करने हेतु आग्रह पत्र प्रस्तुत दिए गए। जिसमें प्रमुख रूप से सागर से छावनी कृषक संघ, ऑल केंट सिटिजन वेलफेयर एसोसियेशन एवं भारतीय जनता पार्टी की विचार धारा की सोच रखने वाले लोगों द्वारा 2018 में छावनी मुक्त भारत संघ नामक संगठन का भी विशेष योगदान रहा है। छावनी परिषदों को नगरीय निकाय में विलय की प्रक्रिया रक्षा मंत्रालय में अंतिम रूप में आ चुकी है। जिससे संपूर्ण देश में नगरीय निकाय व्यवस्था में एकरूपता आ सके। तथा विश्व स्तर पर जारी होने वाले 'ईज ऑफ लिविंग' इंडेक्स में भारत की रैंक में सुधार हो सके।
मध्यप्रदेश में इस जनहितेषी कार्य के लिए संपूर्ण श्रेय प्रदेश के मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान जी एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री भूपेन्द्र सिंह को जाता है। साथ ही साथ स्थानीय विधायक इंजी. प्रदीप लारिया, महू विधानसभा की विधायक एवं मंत्री उषा ठाकुर जबलपुर केंट के विधायक श्री अशोक रोहाणी की भी इस प्रकिया में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
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