SAGAR : अनियमिताओं पर 11
राशन दुकानों पर होगी कार्यवाही,दो दुकाने निलम्बित
सागर। सागर जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने मख्यमंत्री अन्न पूर्णा योजना एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न वितरण योजना में पात्र हितग्राहियों को उनकी पात्रता अनुसार खाद्यान प्राप्त हो सके। इसके लिए कलेक्टर श्री दीपक सिंह के निर्देष पर शासकीय उचित मूल्य दुकानों के निरीक्षण और जांच का अभियान चलाया जा रहा है।
जिला आपूर्ति नियंत्रक ने बताया कि खाद्य, सहकारिता एवं राजस्व विभाग के संयुक्त अमले द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकानों की जांच की गई। पिछले एक सप्ताह में 11 शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर अनियमिताएं पाए पर उनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु प्रकरण संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों को भेजे गए है।
जिन पर कार्यवाही हुई है उनमें शासकीय उचित मूल्य दुकान बीना अंतर्गत कंजिया, भानगढ़, करौदा, बरौदिया, हडकलखाती, गौहर, देवल, महिला उप भंडार मनोरमा पाठक वार्ड, राहतगढ़ अंतर्गत लोटनी एवं भैंसा तथा सागर अंतर्गत किषनपुरा की दुकानें शामिल है।
उपरोक्त प्रकरणों के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बीना, राहतगढ़ एवं सागर को उचित मूल्य दुकानों के विरूद्ध सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश-2015 के तहत कड़ी कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये है। उचित मूल्य दुकानों की जांच का अभियान निरंतर जारी रहेगा।
उपरोक्त के अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी देवरी द्वारा उचित मूल्य की दुकान पटना देवरी के प्रकरण में सुनवाई कर निर्णय पारित किया गया एवं उचित मूल्य दुकान को निलंबित किया गया। इसी प्रकार प्रकरण की सुनवाई करते हुए शासकीय उचित मूल्य दुकान पिपरिया पाठक को अनियमितता आंशिक रूप से सही पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
जिन पर कार्यवाही हुई है उनमें शासकीय उचित मूल्य दुकान बीना अंतर्गत कंजिया, भानगढ़, करौदा, बरौदिया, हडकलखाती, गौहर, देवल, महिला उप भंडार मनोरमा पाठक वार्ड, राहतगढ़ अंतर्गत लोटनी एवं भैंसा तथा सागर अंतर्गत किषनपुरा की दुकानें शामिल है।
उपरोक्त प्रकरणों के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बीना, राहतगढ़ एवं सागर को उचित मूल्य दुकानों के विरूद्ध सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश-2015 के तहत कड़ी कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये है। उचित मूल्य दुकानों की जांच का अभियान निरंतर जारी रहेगा।
उपरोक्त के अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी देवरी द्वारा उचित मूल्य की दुकान पटना देवरी के प्रकरण में सुनवाई कर निर्णय पारित किया गया एवं उचित मूल्य दुकान को निलंबित किया गया। इसी प्रकार प्रकरण की सुनवाई करते हुए शासकीय उचित मूल्य दुकान पिपरिया पाठक को अनियमितता आंशिक रूप से सही पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
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