नवगठित "सामाजिक महापरिवर्तन गठबंधन" के बैनर तले, पिछड़ा वर्ग, एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के प्रमुख सामाजिक संगठनो की बैठक तथा कार्यशाला आयोजित
★ पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री वी॰ ईश्वरैया तथा इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति श्री वीरेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व मे दिल्ली स्थित आंध्रप्रदेश भवन मे दो दिवसी कार्य शाला का आयोजन सम्पन्न
★ देश के 17 राज्यो से 53 सामाजिक संघठनो ने भाग लिया कार्यशाला मे
★ मध्य प्रदेश से ओबीसी एडवोकेट्स वेल्फेयर एसोसिएशन सहित पाँच सामाजिक संघठनों ने लिया भाग
★ सभी संघठनो ने नौ मुद्दो पर SRA के नेतृत्व मे सम्पूर्ण देश मे जनमत बनाने का लिया संकल्प
नईदिल्ली । नवगठित "सामाजिक क्रांति गठबंधन" SRA के राष्ट्रीय संयोजक तेलंगाना के सेवा निवृत मुख्य न्यायमूर्ति एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यकक्ष श्री वी ईश्वरैया एवं इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवा निवृत न्यायमूर्ति श्री वीरेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व मे आंध्रप्रदेश भवन नई दिल्ली मे पिछड़ा वर्ग एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक धार्मिक बीसी के प्रमुख नेताओं एवं प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक एवं कार्यशाला आंध्र प्रदेश भवन, अशोक रोड, नई दिल्ली में आयोजित की हुई। बैठक में भारतवर्ष के कौने – कौने से पचास (50) से अधिक सामाजिक संगठनों ने भाग लिया, बैठक में सर्वसम्मति से देश की प्रगति और विकास के लिए पिछड़े वर्ग को संविधान के सामाजिक न्याय दृष्टिकोण के अनुसार न्याय दिला कर एक उपयुक्त और संयुक्त कार्य योजना को अंतिम रूप देने का संकल्प लिया गया |
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आयोजित एसआरए की बैठक में निम्नलिखित मुख्य मांगों का प्रस्ताव पारित किया गया:- (1) 2021 की जातिवार जनगणना की जाए तथा 2011 की सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना के डाटा तत्काल प्रकाशित किए जाए। (2) NEET परीक्षा 2020-21 मे तथा शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाए (3) न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) देने के लिए एक केंद्रीय कानून बनाया जाए और किसानों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन के लिए एक कानून अधिनियमित किया जाए (4) के॰जी॰ से पीजी तक सभी शैक्षिक संस्थानों में मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए और जिनकी आय इनकम टैक्स की सीमा से कम है उन सभी के लिए स्वस्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए एक अधिनियम बनाया जाए। (5) प्रशासन, कार्यपालिका, विधायिका के सभी अंगों में आरक्षण प्रदान किया जाए और न्यायपालिका, निजी क्षेत्र में पिछड़े वर्गों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में वर्गईकर्ण के अनुरूप न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए ! तथा संविधान के अनुच्छेद 243-डी(6) और 243- में संशोधन किया जाकर ओबीसी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थानीय निकायों में आरक्षण प्रदान किया जाए ! (6) सभी प्रकार की भर्तियों में साक्षात्कार समाप्त किया जाए तथा आउट सोर्सिंग, लेटरल एंट्री और अनुबंध के आधार पर रोजगार मे पिछड़े वर्ग को आनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जाए तथा कार्यरत, पिछड़े वर्गों के बेरोजगार युवाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए । (7) ओबीसी को आबादी के अनुपात में बजट आवंटित किया जाए तथा ओबीसी मंत्रालय की स्थापना की जाए तथा देश के समस्त पिछड़ा वर्ग आयोगो को संवैधानिक दर्जा दिया जाए | (8) संघ लोक सेवा आयोग की तरह सभी न्यायिक अधिकारीयों की भर्ती के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना की जाए । (9) ईडब्ल्यूएस EWS आरक्षण गरीब लोगों (BPL) को बिना किसी जातिगत भेदभाव के प्रदान किया जाए, पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल किया जाए ।
उपरोक्त समस्त मांगो का ज्ञापन भारत सरकार सहित बिभिन्न मंत्रालयों को एसआरए द्वारा प्रेषित किए गए है उक्त मांगो को निर्धारित समय सीमा 31/8/2021 तक पूरा नही करने पर सामाजिक महा परिवर्तन गठबंधन (SRA) द्वारा चरणवद्ध सम्पूर्ण देश मे जन जागरण रथ यात्रा प्रारम्भ कर सामाजिक एवं राजनैतिक परिवर्तन की मुहिम प्रारम्भ की जाएगी !
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