खाद्य विभाग की जांच में कई राशन दुकानो मे मिली गड़बड़ियां, कलेक्टर ने कड़ी कार्यवाई के निर्देश दिए
सागर । कलेक्टर श्री दीपक सिंह के निर्देशन में खाद्य विभाग के संयुक्त दल द्वारा गत दिवस जिले की ग्रामीण क्षेत्रों की शासकीय उचित मूल्य दुकानों की जांच की गई । पात्रता पर्ची धारियों से सम्पर्क कर माह अप्रैल मई एवं जून 2021 के नियमित व माह मई एवं जून के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रति सदस्य 10 किलो गेहूं के निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के संबंध में जानकारी ली गई ।
सागर ग्रामीण क्षेत्र की शासकीय उचित मूल्य दुकान पथरिया हाट , जय हनुमान प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या बेरखेड़ी सुभंस, जयवीर प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार बिहारीपुरा दुकानों की जांच की गई। इसके साथ ही खुरई तहसील की शासकीय उचित मूल्य दुकान सिलीया , शासकीय उचित मूल्य दुकान धांगर , जय माँ महिला बहुउद्देशीय समिति बरोदिया नौनागिर , शासकीय उचित मूल्य दुकान नगदा तहसील मालथान अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकान मडावन गौरी एवं शासकीय उचित मूल्य दुकान डबडेरा दुकानों की जांच की गई ।
जांच समय उक्त दुकानों पर निम्न अनियमितताएं होना पाया गया : 1- शासकीय उचित मूल्य दुकान - पथरिया हाट में मौके पर दुकान पर आवश्यक बोर्ड प्रदर्शित नहीं पाये गये , नियमित केरोसिन का वितरण किया जाना नहीं पाया गया । शासन के नियमों का उल्लंघन किया जाना पाया गया । 2- जय हनुमान प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या धेरखेड़ी सुभंस में मौक पर दुकान बंद पायी गयी । नियमित राशन दुकान नहीं खोली जाती है । प्रधानमंत्री नारीब कल्याण योजना का खाद्यान्न वितरण प्रारंभ किया जाना नहीं पाया गया । 3- जयवीर प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार - बिहारीपुरा में मौके पर हितग्राहियों द्वारा बताया गया कि उन्हें हर माह केरोसिन प्राप्त नहीं होता दुकान नियमित नहीं खोली जाती । विक्रेता द्वारा खाद्यान्न प्रथक-प्रथक तीन गोदामों में अनाधिकृत रूप से बिना स्वीकृति लिये रखा हुया पाया गया । शासन द्वारा निर्धारित आवश्यक बोर्ड / बैनर का प्रदर्शन नहीं पाया गया ।
शासकीय उचित मूल्य दुकान - सिलौधा में दुकान परिसर में जांच समय लगभग 10 से 11 बोरी अमानक गुणवत्ता का चावल खुला रखा हुआ पाया गया । रासायनिक खाद के साथ खाद्यान्न भण्डारण पाया गया । विक्रेता द्वारा पीओएस मशीन की पावती उपभोक्ताओ को दिया जाना नहीं पाया गया । दुकान माह में 4 से 5 दिवस ही खोली जाती है । मौके पर भौतिक सत्यापन करने पर स्टॉक में अंतर पाया गया । 5- शासकीय उचित मूल्य दुकान- धांगर में दुकान नियमित व समय से नहीं खोली जाती । आवश्यक बोर्ड / बेनर का प्रदर्शन नहीं पाया गया । दुकान में साफ - सफाई नहीं पायी गयी । कुछ उपभोक्ता वितरण हेतु शेष पाये गये ।
6- जय माँ महिला बहुउद्देशीय समिति- बरोदिया नॉनागिर में दुकान मौके पर बंद पायी गयी । दुकान बंद संबंधी जानकारी सूचना पटल पर नहीं पायी गयी । केरोसिन का नियमित वितरण नहीं होना पाया गया । दुकान खुलवाकर भौतिक सत्यापन में स्टॉक में अंतर पाया गया । 7. शासकीय उचित मूल्य दुकान - नगदा में दुकान मौके पर बंद पायी गयी । दुकान बंद संबंधी जानकारी सूचना पटल पर नहीं पायी गयी । आवश्यक बोर्ड / बेनर का प्रदर्शन नहीं पाया गया । शासन के नियमों का उल्लंघन किया जाना पाया गया । 8- शासकीय उचित मूल्य दुकान- मडावन गौरी में दुकान में स्टाक कम पाया गया । हितग्राहियों को निर्धारित मात्रा से कम वितरण किया जाना पाया गया । शासन के नियमों का उल्लंघन किया जाना पाया गया ।
9. शासकीय उचित मूल्य दुकान- डबडेरा में दुकान में स्टाक कम पाया गया । हितग्राहियों को निर्धारित मात्रा से कम वितरण किया जाना पाया गया । शासन के नियमों का उल्लंघन किया जाना पाया गया । जांच समय पाया गया कि कुछ दुकानों पर अभी भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना एवं नियमित खाद्यान्न का उठाव दुकानों पर नहीं पहुचाया गया है ।
जिला आपूर्ति नियंत्रक श्री वायकर ने बताया कि क्षेत्रीय परिवहनकर्ता को 24 घण्टे में शतप्रतिशत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना एवं नियमित राशन की फीडिंग उचित मूल्य दुकानों में करने हेतु निर्देशित किया गया । उपरोक्त दुकानों में पाई गई अनियमितता सार्बजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 के प्रावधानों का उल्लंघन है जोकि एक दणनीय अपराध है । उक्त दुकानों के प्रकरण निर्मित कर अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) खुरई / मालथौन एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सागर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रेषित किये गये है । जिले में उचित मूल्य दुकानों की जांच का अभियान निरंतर जारी रहेगा।
जांच समय उक्त दुकानों पर निम्न अनियमितताएं होना पाया गया : 1- शासकीय उचित मूल्य दुकान - पथरिया हाट में मौके पर दुकान पर आवश्यक बोर्ड प्रदर्शित नहीं पाये गये , नियमित केरोसिन का वितरण किया जाना नहीं पाया गया । शासन के नियमों का उल्लंघन किया जाना पाया गया । 2- जय हनुमान प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या धेरखेड़ी सुभंस में मौक पर दुकान बंद पायी गयी । नियमित राशन दुकान नहीं खोली जाती है । प्रधानमंत्री नारीब कल्याण योजना का खाद्यान्न वितरण प्रारंभ किया जाना नहीं पाया गया । 3- जयवीर प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार - बिहारीपुरा में मौके पर हितग्राहियों द्वारा बताया गया कि उन्हें हर माह केरोसिन प्राप्त नहीं होता दुकान नियमित नहीं खोली जाती । विक्रेता द्वारा खाद्यान्न प्रथक-प्रथक तीन गोदामों में अनाधिकृत रूप से बिना स्वीकृति लिये रखा हुया पाया गया । शासन द्वारा निर्धारित आवश्यक बोर्ड / बैनर का प्रदर्शन नहीं पाया गया ।
शासकीय उचित मूल्य दुकान - सिलौधा में दुकान परिसर में जांच समय लगभग 10 से 11 बोरी अमानक गुणवत्ता का चावल खुला रखा हुआ पाया गया । रासायनिक खाद के साथ खाद्यान्न भण्डारण पाया गया । विक्रेता द्वारा पीओएस मशीन की पावती उपभोक्ताओ को दिया जाना नहीं पाया गया । दुकान माह में 4 से 5 दिवस ही खोली जाती है । मौके पर भौतिक सत्यापन करने पर स्टॉक में अंतर पाया गया । 5- शासकीय उचित मूल्य दुकान- धांगर में दुकान नियमित व समय से नहीं खोली जाती । आवश्यक बोर्ड / बेनर का प्रदर्शन नहीं पाया गया । दुकान में साफ - सफाई नहीं पायी गयी । कुछ उपभोक्ता वितरण हेतु शेष पाये गये ।
6- जय माँ महिला बहुउद्देशीय समिति- बरोदिया नॉनागिर में दुकान मौके पर बंद पायी गयी । दुकान बंद संबंधी जानकारी सूचना पटल पर नहीं पायी गयी । केरोसिन का नियमित वितरण नहीं होना पाया गया । दुकान खुलवाकर भौतिक सत्यापन में स्टॉक में अंतर पाया गया । 7. शासकीय उचित मूल्य दुकान - नगदा में दुकान मौके पर बंद पायी गयी । दुकान बंद संबंधी जानकारी सूचना पटल पर नहीं पायी गयी । आवश्यक बोर्ड / बेनर का प्रदर्शन नहीं पाया गया । शासन के नियमों का उल्लंघन किया जाना पाया गया । 8- शासकीय उचित मूल्य दुकान- मडावन गौरी में दुकान में स्टाक कम पाया गया । हितग्राहियों को निर्धारित मात्रा से कम वितरण किया जाना पाया गया । शासन के नियमों का उल्लंघन किया जाना पाया गया ।
9. शासकीय उचित मूल्य दुकान- डबडेरा में दुकान में स्टाक कम पाया गया । हितग्राहियों को निर्धारित मात्रा से कम वितरण किया जाना पाया गया । शासन के नियमों का उल्लंघन किया जाना पाया गया । जांच समय पाया गया कि कुछ दुकानों पर अभी भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना एवं नियमित खाद्यान्न का उठाव दुकानों पर नहीं पहुचाया गया है ।
जिला आपूर्ति नियंत्रक श्री वायकर ने बताया कि क्षेत्रीय परिवहनकर्ता को 24 घण्टे में शतप्रतिशत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना एवं नियमित राशन की फीडिंग उचित मूल्य दुकानों में करने हेतु निर्देशित किया गया । उपरोक्त दुकानों में पाई गई अनियमितता सार्बजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 के प्रावधानों का उल्लंघन है जोकि एक दणनीय अपराध है । उक्त दुकानों के प्रकरण निर्मित कर अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) खुरई / मालथौन एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सागर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रेषित किये गये है । जिले में उचित मूल्य दुकानों की जांच का अभियान निरंतर जारी रहेगा।
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खाद्यान्न वितरण नहीं करने वाले उचित मूल्य दुकानों के विरुद्ध
कड़ी कार्यवाही करें
-कलेक्टर श्री सिंह
कलेक्टर श्री दीपक सिंह की अध्यक्षता में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा की गई । समीक्षा में पाया गया कि जिले में खाद्यान्न वितरण हेतु माह अप्रैल , मई एवं जून का कुल 2,60,316 क्विंटल खाद्यान्न का उठाव उचित मूल्य दुकान पर किया गया । माह अप्रैल एवं मई 2021 में नियमित खाद्यान्न वितरण जिले के कुल पात्र परिवार 4,08,682 में से अप्रैल में कुल परिवार 3,82,031 को प्रतिशत 93.48 एवं माह मई में कुल परिवार 3,84,557 को 94.10 प्रतिशत वितरण किया गया है । इसी तरह माह जून में कुल परिवार 3,50,754 को 85.83 प्रतिशत वितरण किया गया ।
इसके साथ ही जिले में माह मई एवं जून 2021 हेतु प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जिले को कुल खाद्यान्न का आवंटन 1,61,807 क्विंटल प्रास हुआ है जिसमें से 1,59,440 क्विंटल 99 प्रतिशत का उठाव उचित मूल्य दुकान पर किया गया है । जिले में खाद्यान्न वितरण से 16,24,258 जनसंख्या लाभान्वित हो रही है । जिले में उपरोक्त योजना के साथ ही लॉकडाउन की अवधि में गरीब परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु पात्रता पर्ची विहीन / छुटे हुए गरीब परिवारों को अस्थाई आपदा खाद्यान्न हेतु स्थानीय निकायों के पास कुल आवेदन 11828 प्राप्त हुए हैं जिसमें से जाँच उपरांत 7868 गरीय परिवार पात्र पाये गए हैं । पात्र पाये परिवारों में से अभी तक 2516 परिवारों की अस्थाई पात्रता पर्ची शासन द्वारा जारी की गई हैं । शेष रहे परिवारों की अस्थाई पात्रता पर्ची की कार्यवाही प्रचलन में है ।
कलेक्टर श्री सिंह द्वारा स्थानीय निकाय के अधिकारियों को शासन द्वारा जारी पात्रता पर्ची का प्रिंट निकालकर शीघ्र सम्बंधित हितग्राहियों को वितरण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया । कलेक्टर ने माह जून में उचित मूल्य दुकानों द्वारा उठाये गए समस्त खाद्यान्न का समय सीमा में शत प्रतिशत वितरण किये जाने एवं खाद्यान्न वितरण नहीं करने वाले उचित मूल्य दुकानों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही किये जाने हेतु सभी सम्बंधित अधिकारियो को निर्देशित किया ।
इसके साथ ही जिले में माह मई एवं जून 2021 हेतु प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जिले को कुल खाद्यान्न का आवंटन 1,61,807 क्विंटल प्रास हुआ है जिसमें से 1,59,440 क्विंटल 99 प्रतिशत का उठाव उचित मूल्य दुकान पर किया गया है । जिले में खाद्यान्न वितरण से 16,24,258 जनसंख्या लाभान्वित हो रही है । जिले में उपरोक्त योजना के साथ ही लॉकडाउन की अवधि में गरीब परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु पात्रता पर्ची विहीन / छुटे हुए गरीब परिवारों को अस्थाई आपदा खाद्यान्न हेतु स्थानीय निकायों के पास कुल आवेदन 11828 प्राप्त हुए हैं जिसमें से जाँच उपरांत 7868 गरीय परिवार पात्र पाये गए हैं । पात्र पाये परिवारों में से अभी तक 2516 परिवारों की अस्थाई पात्रता पर्ची शासन द्वारा जारी की गई हैं । शेष रहे परिवारों की अस्थाई पात्रता पर्ची की कार्यवाही प्रचलन में है ।
कलेक्टर श्री सिंह द्वारा स्थानीय निकाय के अधिकारियों को शासन द्वारा जारी पात्रता पर्ची का प्रिंट निकालकर शीघ्र सम्बंधित हितग्राहियों को वितरण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया । कलेक्टर ने माह जून में उचित मूल्य दुकानों द्वारा उठाये गए समस्त खाद्यान्न का समय सीमा में शत प्रतिशत वितरण किये जाने एवं खाद्यान्न वितरण नहीं करने वाले उचित मूल्य दुकानों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही किये जाने हेतु सभी सम्बंधित अधिकारियो को निर्देशित किया ।
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