★नई शिक्षा नीति के अनुरूप कई बदलाव प्रस्तावित
★नगरीय निकाय चुनाव अप्रैल में सम्भव
★मल्टी लेबिल पार्किंग से सुधरेगी सागर की यातायात व्यवस्था
★सागर झील के कार्य मे तेजी लानी होगी
: नगरीय प्रशासन मन्त्री भूपेंद्र सिंह
सागर। मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति के अनुरूप कई बड़े बदलाव किये जाना प्रस्तावित है। शीघ्र ही प्रदेश के हर ब्लॉक में मॉडल
स्कूल तैयार किये जायेंगे कक्षा 1 से 12वीं तक संचालित होने वाले यह स्कूल सर्व सुविधायुक्त होंगे।
यह बात मध्य प्रदेश शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कही। उन्होंने बताया कि प्रदेश में इस समय शासकीय कर्मचारियों के वेतन पर
लगभग 60 हजार करोड़ रुपये की राशि प्रतिमाह खर्च की जा रही है जिसमें से लगभग 22 हजार करोड़ रुपये सिर्फ शिक्षकों के वेतन पर खर्च होते हैं। प्रदेश
में इस समय लगभग 1 लाख ऐसे स्कूल हैं जहां विद्यार्थियों की संख्या 20 से कम है। इन शालाओं के शिक्षकों को अन्य स्थानों पर समायोजित किया जाना है। जिसके लिए मॉडल स्कूल की परिकल्पना की गई है। स्कूल शिक्षा के अलावा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी नये प्रयोग किये जायेंगे ताकि विद्यार्थियों को शिक्षा का बेहतर माहौल मिल सके। कॉलेजों के अतिथि शिक्षकों केनियमितीकरण के संबंध में सरकार शीघ्र निर्णय लेकर उस पर अमल करेगी।
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स्मार्ट सिटी के कार्यो में तेजी
मन्त्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत सागर मेंविकास
कार्य तेजी से कराये जा रहे हैं। अगले 3 वर्ष में जनता को विकसित सागर मिले यह हमारी सोच है। सागर शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए छः स्थानों पर मल्टी लेबिल पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। स्थान चयनित कर लिये गये हैं। आगामी 6 माह में यह योजना जमीन पर नजर आने लगेगी। इसके बाद शहर में मुख्य सड़कों के आसपास अव्यवस्थित तरीके से खड़े होने वाले वाहनों से शहर की जनता को निजात मिलेगी।
झील सरक्षण का कार्य मे तेजी नही
उन्होंने कहा कि सागर झील संरक्षण
के काम में पर्याप्त तेजी नहीं है। संबंधित एजेंसी के अधिकारियों से चर्चा कर
तालाब गहरीकरण व सौंदर्गीकरण कार्य को तेजी से कराने के निर्देश जारी
किये जायेंगे। बहुत जल्द ही इसका निरीक्षण करेंगे। ताकि बरसात के पहले कार्य हो सके। फिलहाल जो गति है उससे तालाब का गहरीकरण कार्य वर्षा
काल के पूर्व पूरा होना संभव नहीं लगता।
नगरीय निकाय चुनावों की घोषणा अप्रैल में कराने की तैयारी
नगरीय प्रशासन मन्त्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव आगामी अप्रैल माह में कराने की तैयारी है। विभिन्न दलों ने मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की समय सीमा बढ़ाने का आग्रह किया है। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग मतदाता सूची को अंतिम रूप देने के लिए समय सीमा में वृद्धि कर सकता है। ऐसे में मार्च माह के दूसरे पखवाड़े में चुनाव कार्यक्रम घोषित होने की संभावना है।
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