कोरोना त्रासदी के संक्रमण काल में केंद्र सरकार का जनहितैषी बजट, प्रदेश के विकास में आयेगी तेजी : विधायक प्रदीप लारिया

कोरोना त्रासदी के संक्रमण काल में 

केंद्र सरकार का जनहितैषी बजट, प्रदेश के विकास में आयेगी तेजी : विधायक प्रदीप लारिया 

सागर।  केंद्रीय बजट को लेकर विधायक लारिया ने आज मीडिया से चर्चा में किया

कोरोना त्रासदी के कारण जब दुनिया की बड़ी-बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ संकट का सामना कर रही हैं, ऐसे संक्रमण काल में ऐतिहासिक, व्यावहारिक और  विकासोन्मुखी बजट पेश किया है। कोरोना काल में स्वास्थ्य क्षेत्र में कराये गये कार्य

1. कोरोना वैक्सीन एक साल के कम समय में ही तैयार की गई।
2. कोरोना वैक्सीन के लिये 35 हजार करोड़ का प्रावधान।
3. दुनिया के 21 देषों को वैक्सीन देने का काम किया जिससे भारत का मान दुनिया की पटल पर बड़ा है।
4. स्वास्थ्य सेवा के लिये 137 प्रतिषत की वृद्धि की गई है।
5. स्वास्थ्य परिवार कल्याण के लिये बजट में 2,23,846 करोड़ का प्रावधान किया है।
6. मिषन पोषण आहार 2 प्रारंभ किया जायेगा।
7. 70 हजार गांव में वेलनेस सेंटर खोले जायेंगें।
8. 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हाॅस्पिटल शुरू होगे

शैक्षणिक विकास के लिए कटिबद्ध मोदी सरकार
विधायक प्रदीप लारिया ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार देष में षिक्षा के प्रसार एवं विकास के लिये कटिबद्ध है और नया बजट भी सरकार की इस प्रतिबद्धता को प्रकट करता है। केन्द्र सरकार द्वारा षिक्षा के क्षेत्र में प्रावधान किया गया है।
1. जनभागीदारी से 100 सैनिक स्कूल प्रांरभ होंगें।
2. 15000 हजार स्कूलों को आर्दष स्कूल में उन्नयन किया जायेगा।
3. 750 एकलब्य स्कूल आदिवासी क्षेत्रों में प्रारंभ किये जायेगें।
4. अनुसूचित जाति के 4 करोड़ छात्र छात्राओं के लिये शैक्षणिक विकास के लिये अगले 6 सालों के लिये 35219 करोड़ सरकार खर्च करेगी जो पूर्व मे केवल 1100 करोड़ खर्च करती थी।
5. शिक्षा के कुल बजट में 85 हजार करोड़ से 94 हजार करोड़ किये गये।
स्वच्छ भारत स्वस्थ्य भारत
विधायक लारिया ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा जल मिषन से हर घर में पानी की चिंता कर उसके समाधान के लिये भी प्रावधान किया है।
1. स्वच्छ भारत मिषन पर 5 वर्षो में 1.48 लाख करोड़ खर्च करेगी।
2. जल जीवन मिशन हर घर नल हर घर जल।
दो गुनी होगी किसानों की आय वर्ष 2022 तक
मान. नरेन्द्र मोदी की सरकार ने नये बजट में 2022 तक किसानों की आय दो गुनी करने के वादे के प्रति प्रतिबद्धता जताई है। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड  के लिये 16.5 लाख करोड़ का लक्ष्य/प्रावधान रखा है।

 आधारभूत ढांचे के विकास के बजट में अभूतपूर्व वृद्धि

देश में अधोसंरचना का विकास शुरू से मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है, नये बजट में इसके लिये पर्याप्त प्रावधान किया गया है। सरकार अधोसंरचना क्षेत्र के लिये एक डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना करेगी, जिस पर 20 हजार करोड़ खर्च होगें।

केंद्रीय बजट से बुझेगी बुंदेलखंड की प्यास, प्रदेश के विकास में आएगी तेजी

 पानी के संकट से जूझने वाले बुंदेलखंड में केन-बेतवा लिंक परियोजना की मांग पूर्ण की गई इसके लिये मैं प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी एवं जल संसाधन मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस परियोजना के लिए 35, 111 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। जो बुंदेलखंड कभी पानी के लिए परेशान रहता था, वहां केन-बेतवा के लिंक हो जाने पर अब पानी ही पानी होगा। अधोसंरचना में सुधार होगा और प्रदेश के विकास की रफ्तार और तेज होगी।

परिवहन सुविधाओं का होगा विस्तार

विधायक प्रदीप लारिया ने कहा कि मोदी सरकार यह मानती है कि विकास की गति को तेज करने के लिए परिवहन सुविधाओं का होना जरूरी है। इसीलिए सरकार ने रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए इकॉनॉमिक कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया है।
विधायक प्रदीप लारिया ने कहा कि विकास और बेहतरी के प्रयासों के बीच भी सरकार उन लोगों की बराबर चिंता कर रही है, जिन्हें मदद की जरूरत है। सरकार ने आजादी के 75 वें वर्ष में उन बुजुर्गों को आयकर रिटर्न भरने से छूट दे दी है, जो 75 वर्ष के हो चुके हैं। इसी तरह सरकार ने घर खरीदने के लिए होम लोन पर ब्याज में 1.5 लाख रुपये की एक्स्ट्रा छूट को सरकार ने एक साल और बढ़ा दिया है। सरकार वन नेशन वन राशनकार्ड योजना को 32 राज्यों में लागू कर रही है, ताकि गरीब, मजदूर जहां भी जाएं उन्हें आसानी से राशन मिल सके। विधायक प्रदीप लारियाने कहा कि सरकार ने देश की 01 करोड़ और महिलाओं को उज्जवला योजना में लाने का प्रावधान किया है। विधायक प्रदीप लारिया ने कहा कि सरकार के ये निर्णय बताते हैं कि उसे देश के आम लोगों की फिक्र है।

बजट के मुख्य बिंदु

- देश में पहली बार पेपर लेस बजट प्रस्तुत किया गया।
- बजट में मुख्य रूप से आत्मनिर्भर भारत का रोडमैप दिखाई दिया।
- बजट में छह आधार स्तंभ रहे जिनमें
- स्वास्थ्य और कल्याण,
- भौतिक और वित्तीय पूंजी एवं अवसंरचना
- आकांक्षी भारत के लिये समावेषी विकास
- मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना
- नवप्रवर्तन और अनुसंधान एवं विकास
- न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन
- टैक्स स्लैब में इस बार कोई भी बदलाव नहीं किया गया l लेकिन आजादी की 75 वीं सालगिरह को देखते हुये 75 साल से ज्यादा उम्र वाले पेंशनर्स को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की छूट दी गई। पेंशन से कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
ऽ पेट्रोल पर 2.5 रूपए और डीजल पर 4 रूपए कृषि सेस का प्रस्ताव लेकिन ग्राहकों पर नहीं होगा असर।
ऽ दिसंबर 2023 तक देष में सभी ब्राड गेज रेललाइनों का विद्युतीकरण किया जाएगा।
ऽ 27 शहरों में मेट्रो सेवाएं शुरू की जाएंगी।
ऽ देश में पहली बार डिजिटल तरीके से जनगणना होगी।
ऽ बजट में उज्जवला योजना का विस्तार कर एक करोड़ लाभार्थियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया।
ऽ उज्जवला योजना का फायदा 1 करोड़ और महिलाओं को पहुंचाया जायेगा।
ऽ वन नेषन, वन कार्ड 32 राज्यों में लागू होगा
ऽ विदेषी मोबाइल पर कस्टम डयूटी बडाई, जिसमें मोबाइल महगें होंगे।
ऽ सोना-चांदी से कस्टम डयूटी को घटाया गया, जिसमें सोना-चांदी सस्ते होंगे।
ऽ देषभर में उच्च षिक्षण संस्थानों को संचालित करने उच्च षिक्षा कमीषन का गठन होगा।
ऽ डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिये 1500 करोड़ की योजना का प्रस्ताव रखा जायेगा।
ऽ बजट आने के बाद सेंसेक्स 2,020 अंकों की बढ़त के साथ 48,306,59 पर कारोबार कर रहा है। 

पत्रकार वार्ता में  प्रदेश मंत्री  प्रभु दयाल पटेल , जिला अध्यक्ष  गौरव सिरोठिया पार्टी प्रदीप राजोरिया राजेश सैनी मंडल अध्यक्ष सौरभ केसरवानी नितिन सोनी आदि साथ में रहे l

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