प्रदेश के 19000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का 26 जनवरी से चरणबद्ध आंदोलन
1.मध्यप्रदेश शासन की कैबिनेट में पारित सामान्य प्रशासन के क्रमांक C&5&2/203
18/1/ आदेशानुसार 5 जनू 2018 की नीति के कंडिका 1.14.5 के अनुसार समकक्ष नियमित पदों केवेतनमान का न्यूनतम 90 प्रतिशत वेतनमान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के समस्त संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को देने का तत्काल आदेश प्रसारित करवाने का कष्ट करें। म०प्र के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा पद समाप्ति, अप्रेजल अथवा किसी अन्य विभागीय प्रक्रिया के चलते लगभग 2600 संविदा कर्मचारियों को वर्षों तक सेवायें देने के बाद निष्कासित कर दिया गया था।अनेक वर्षों से ध्यानाकर्षण एवं विरोध प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019 मे समस्त निष्कासित कर्मचारियों की वापसी हेतु 2019 में आवेदन लेकर चरणबद्ध तरीके से केडर वाइस बहाली की प्रकिया जारी की गई
थी। परन्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा उक्तबहाली प्रकिया को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।
2. म0प्र0 के एन.एच.एम. द्वारा गत वर्ष प्रारंभ की गयी निष्कासित बहाली की प्रक्रिया को पुनः प्रारंभ करते हुए आवेदन जमा करने वाले समस्त निष्काषित कर्मचारियों को शतप्रतिशत वापसी का आदेश प्रसारित करनेका कष्ट करें।
म0प्र0 के एन.एच.एम. द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति स्तर पर सारे नियमों व प्रक्रियाओं का पालन करतें हुयें सपोर्ट स्टाफ पदों पर भर्तियां की गई थी. उक्त समस्त सपोर्ट स्टाफ द्वारा एन.आर.सी. सहित अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं में शासन की मंशानुसार उत्कृष्ट सेवायें सतत प्रदान कर रहे है। गत वर्ष अचानक ही राज्य एन.एच.
एम. द्वारा उक्त सपोर्ट स्टाफ कर्मचारियों को आउटसोर्स में करने आदेश जारी किये। जो कि किसी भी स्थितीमें न्याय संगत नही है।
3. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के चतुर्थ श्रेणी सपोर्ट स्टाफ कर्मचारियों को आउट सोर्स ऐजेंसी में किया गया है । उन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मे पुनः वापस करने का आदेश प्रसारित करने का कष्ट करें।
उपरोक्त तीन मांगो को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा प्रेस वार्ता का यह आयोजन प्रदेश केसमस्त 52 जिला मुख्यालयों पर किया गया है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ मुख्यमंत्री से यह निवेदन करते है कि आगामी एक सप्ताह में प्रदेश के 19000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी परिवारो के अंधकारमय भविष्य को दृष्टिगत
रखते हुए तीनों मांगो पर सकारात्मक कार्यवाही करते हुए आदेश जारी करने का कष्ट करें।
प्रदेश के 19000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा यह निर्णय भी लिया गया है कि यदि 25 जनवरी2021 तक उक्त मांगों का निराकरण नहीं होता है तो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा चरणबद्ध आंदोलनगणतंत्र दिवस के दिन से प्रारंभ किया जायेगा ।
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सागर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक गाँव तक स्वास्थ्य सेवायें मुहैया कराने वालेलगभग 19000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियो की राज्य सरकार द्वारा लगातार अनदेखी से निराश होकर एक बारफिर मजबूरन आंदोलन की राह पर अग्रसर हो रहे है।
सविदा संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के पदाधिकारी ब्रजेश तिवारी और जितेंद्र सिंह तोमर ने आज पत्रकारों से चर्चा में बताया कि
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा आयुष चिकित्सक,फार्मासिस्ट लेबटेक्निशियन, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, एन.टी.ई.पी..एन.वी.व्ही.डी.बी.पी. डी.पी.एम.यू. युनीट, बी.पी.एम.,बी.सी.एम.,
स्टॉफ नर्स, ए.एन.एम, सपोर्ट स्टाफ , एड्स नियंत्रण सहित विभिन्न परियोजनाओ मे 5 से 20 वर्षों तक सेवायें दे रहे है। हम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी पिछले लगभग एक दशक से अपने सुरक्षित भविष्य की मांग को लेकर सरकार सेगुहार लगाते रहे हैं।
संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के हितों की रक्षा हेतु निम्नलिखित तीन मांगे प्रमुख है । जिनकी पूर्ति के लिए प्रदेश के 19000 संविदाकर्मी प्रदेशव्यापी चरणबद्ध आंदोलन का प्रारंभ कर रहे है:संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ द्वारा कर्मचारियों के सुरक्षित भविष्य को लेकर 42 दिन की हडताल की गई थी । उक्त आंदोलन का प्रतिफल म0प्र0 शासन द्वारा 5 जून 2018 को सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा संविदा
कर्मचारियों के लिए एक नीति जारी की गई थी जिसमे 1.14.5 के अनुसार संविदा कर्मचारियों का मासिकपारिश्रमिक, समकक्ष नियमित पदों के वेतनमान के न्युनतम का 90 प्रतिशत वेतन निर्धारित किया जाए एवं शासन की अन्य सुविधाएं प्रदान की जाए। इस नीति का लाभ लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, महिला बाल विकास विभाग, लोक सेवा प्रबंधन, पशु पालन विभाग, खेल युवा कल्याण विभाग, राजस्व विभाग एवं पुलिस कॉपरेशन
विभाग के संविदा कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है। किन्तु आज दिनांक तक प्रदेश के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों पर यह नीति लागु नही की गई है।
संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के हितों की रक्षा हेतु निम्नलिखित तीन मांगे प्रमुख है । जिनकी पूर्ति के लिए प्रदेश के 19000 संविदाकर्मी प्रदेशव्यापी चरणबद्ध आंदोलन का प्रारंभ कर रहे है:संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ द्वारा कर्मचारियों के सुरक्षित भविष्य को लेकर 42 दिन की हडताल की गई थी । उक्त आंदोलन का प्रतिफल म0प्र0 शासन द्वारा 5 जून 2018 को सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा संविदा
कर्मचारियों के लिए एक नीति जारी की गई थी जिसमे 1.14.5 के अनुसार संविदा कर्मचारियों का मासिकपारिश्रमिक, समकक्ष नियमित पदों के वेतनमान के न्युनतम का 90 प्रतिशत वेतन निर्धारित किया जाए एवं शासन की अन्य सुविधाएं प्रदान की जाए। इस नीति का लाभ लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, महिला बाल विकास विभाग, लोक सेवा प्रबंधन, पशु पालन विभाग, खेल युवा कल्याण विभाग, राजस्व विभाग एवं पुलिस कॉपरेशन
विभाग के संविदा कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है। किन्तु आज दिनांक तक प्रदेश के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों पर यह नीति लागु नही की गई है।
संघ की मांगें
1.मध्यप्रदेश शासन की कैबिनेट में पारित सामान्य प्रशासन के क्रमांक C&5&2/203
18/1/ आदेशानुसार 5 जनू 2018 की नीति के कंडिका 1.14.5 के अनुसार समकक्ष नियमित पदों केवेतनमान का न्यूनतम 90 प्रतिशत वेतनमान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के समस्त संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को देने का तत्काल आदेश प्रसारित करवाने का कष्ट करें। म०प्र के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा पद समाप्ति, अप्रेजल अथवा किसी अन्य विभागीय प्रक्रिया के चलते लगभग 2600 संविदा कर्मचारियों को वर्षों तक सेवायें देने के बाद निष्कासित कर दिया गया था।अनेक वर्षों से ध्यानाकर्षण एवं विरोध प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019 मे समस्त निष्कासित कर्मचारियों की वापसी हेतु 2019 में आवेदन लेकर चरणबद्ध तरीके से केडर वाइस बहाली की प्रकिया जारी की गई
थी। परन्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा उक्तबहाली प्रकिया को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।
2. म0प्र0 के एन.एच.एम. द्वारा गत वर्ष प्रारंभ की गयी निष्कासित बहाली की प्रक्रिया को पुनः प्रारंभ करते हुए आवेदन जमा करने वाले समस्त निष्काषित कर्मचारियों को शतप्रतिशत वापसी का आदेश प्रसारित करनेका कष्ट करें।
म0प्र0 के एन.एच.एम. द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति स्तर पर सारे नियमों व प्रक्रियाओं का पालन करतें हुयें सपोर्ट स्टाफ पदों पर भर्तियां की गई थी. उक्त समस्त सपोर्ट स्टाफ द्वारा एन.आर.सी. सहित अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं में शासन की मंशानुसार उत्कृष्ट सेवायें सतत प्रदान कर रहे है। गत वर्ष अचानक ही राज्य एन.एच.
एम. द्वारा उक्त सपोर्ट स्टाफ कर्मचारियों को आउटसोर्स में करने आदेश जारी किये। जो कि किसी भी स्थितीमें न्याय संगत नही है।
3. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के चतुर्थ श्रेणी सपोर्ट स्टाफ कर्मचारियों को आउट सोर्स ऐजेंसी में किया गया है । उन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मे पुनः वापस करने का आदेश प्रसारित करने का कष्ट करें।
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उपरोक्त तीन मांगो को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा प्रेस वार्ता का यह आयोजन प्रदेश केसमस्त 52 जिला मुख्यालयों पर किया गया है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ मुख्यमंत्री से यह निवेदन करते है कि आगामी एक सप्ताह में प्रदेश के 19000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी परिवारो के अंधकारमय भविष्य को दृष्टिगत
रखते हुए तीनों मांगो पर सकारात्मक कार्यवाही करते हुए आदेश जारी करने का कष्ट करें।
प्रदेश के 19000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा यह निर्णय भी लिया गया है कि यदि 25 जनवरी2021 तक उक्त मांगों का निराकरण नहीं होता है तो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा चरणबद्ध आंदोलनगणतंत्र दिवस के दिन से प्रारंभ किया जायेगा ।
:26 जनवरी 2021 (गणतंत्र दिवस) :- समस्त जिला मुख्यालयों में ध्वजारोहण के समय संविदा टोपी
पहनकर कार्यक्रम में उपस्थिति देना एवं समारोह के बाद प्रदेश में कोविड ड्युटी के दौरान शहीद हुएसंविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को मौन रखकर श्रद्धाजंली अर्पित करना।
• 30 जनवरी 2021 :- सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी सामुहिक अवकाश पर रहकर समस्त 52 जिला मुख्यालयों में कर्मचारियों की रैली प्रमुख मार्गों से होकर निकालेंगें जिस दौरान थाली एवं ताली बजाकरप्रदर्शन करेंगें एवं जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौपेंगे।
.4 फरवरी 2021 :- सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपने ब्लॉक स्तर पर अपने अपने सभी जनप्रतिनिधियोंको ज्ञापन सौपेंगे।
8 फरवरी 2021 :- समस्त संविदा कर्मचारी भोपाल में एकत्रित होंगे तथा नवनिर्मित एन.एच.एम. बिल्डिंगकी भूमि एवं भवन की पुजा व कलश स्थापना करेंगे तथा प्रदेश सरकार एवं उच्च अधिकारियों की सद्बुद्धि हेतु ईश्वर से प्रार्थना भी करेंगे।सरकार इन सब के बाद भी कर्मचारियों की मांगों का निराकरण नहीं करती है तो प्रदेश के 19000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन हडताल पर जाने के लिए मजबूर होगें । जिससे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले दुष्प्रभावों के लिए शासन व प्रशासन को जिम्मेदार माना जाऐगा।
• 30 जनवरी 2021 :- सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी सामुहिक अवकाश पर रहकर समस्त 52 जिला मुख्यालयों में कर्मचारियों की रैली प्रमुख मार्गों से होकर निकालेंगें जिस दौरान थाली एवं ताली बजाकरप्रदर्शन करेंगें एवं जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौपेंगे।
.4 फरवरी 2021 :- सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपने ब्लॉक स्तर पर अपने अपने सभी जनप्रतिनिधियोंको ज्ञापन सौपेंगे।
8 फरवरी 2021 :- समस्त संविदा कर्मचारी भोपाल में एकत्रित होंगे तथा नवनिर्मित एन.एच.एम. बिल्डिंगकी भूमि एवं भवन की पुजा व कलश स्थापना करेंगे तथा प्रदेश सरकार एवं उच्च अधिकारियों की सद्बुद्धि हेतु ईश्वर से प्रार्थना भी करेंगे।सरकार इन सब के बाद भी कर्मचारियों की मांगों का निराकरण नहीं करती है तो प्रदेश के 19000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन हडताल पर जाने के लिए मजबूर होगें । जिससे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले दुष्प्रभावों के लिए शासन व प्रशासन को जिम्मेदार माना जाऐगा।
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