"ऑनलाइन न्याय की राह दिखलाई देवास न्यायालय ने"
प्रदेश के पहले प्रयोग में न्यायाधीश गंगा चरण दुबे ने निपटाए बिजली सम्बन्धी 23 प्रकरणों को
देवास। करोना संक्रमण के दौरान तकनीक का प्रयोग करते हुए जिला न्यायालय देवास में ऑनलाइन न्याय की राह दिखाई है । राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन पर विगत दिवस स्थाई एवं निरंतर लोक अदालत आयोजित की गई। जिसमें करोना संक्रमण से बचाव के करते हुए" विद्युत प्रकरणों "के निराकरण हेतु जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय देवास में तकनीक इस्तेमाल करते हुए एक सफल अभिनव प्रयोग किया गया है ।
जिसकी जानकारी देते हुए शमरोज खान सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण देवास ने बताया कि श्री गंगा चरण दुबे विशेष न्यायाधीश विद्युत एवं द्वितीय सत्र न्यायाधीश देवास ने एक सफलतम प्रयोग कर ऑनलाइन न्याय की राह दिखाई है।
इस हेतु उन्होंने विद्युत के समझौता योग्य प्रकरणों को चिन्हित कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तकनीक का सफल प्रयोग करते हुए विद्युत प्रकरणों का निराकरण किया है ।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास की ओर से श्री खान द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि ऑनलाइन न्याय की प्रक्रिया में श्री गंगा चरण दुबे ने समझौता योग्य प्रकरणों में समझौते कासूचना पत्र इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यथा व्हाट्सएप, मैसेंजर ,ईमेल से निर्वाह पक्षकारों पर कराया। इसी क्रम में मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण यंत्री को यह निर्देशित किया गया कि वह एमपीबी कार्यालय में एक डिस्टेंस पॉइंट बनाकरसमझौते हेतु उपस्थित होने वाले पक्षकारों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु स्टूडियो तैयार करें ।
सूचना पत्र पर पक्षकारो को निर्देशित किया गया कि वे अपने विद्युत बकाया को ऑनलाइन जमा करें और उसकी रसीद डिस्टेंस पॉइंट पर प्रस्तुत करें।विद्युत बकाया एवं शमन शुल्क के भुगतान हो जाने पर डिस्टेंस पॉइंट से परिवादी कनिष्ठ यंत्रीएमपीईबी एवंआरोपी के अधिवक्ता द्वारा अपने अपने पक्षकारों की पहचान कर समझौता आवेदन प्रस्तुत किया जिसे एमपीईबी कार्यालय के स्टूडियो से विशेष न्यायाधीश विद्युत और जिला न्यायालय के मेल आईडी पर मेल कराया गया
प्राप्त मेल को डाउनलोड एवं प्रिंट कर विशेष न्यायालय ने समझौते को तस्दीक करने के लिए एक लिंक एमपीईबी के डिस्टेंस पॉइंट कोप्रेषित की तथा माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा प्राधिकृत "जिटसी एप" की इस लिंक को क्लिक करते ही एमपीईबी का डिस्टेंस पॉइंट, विशेष न्यायाधीश विद्युत के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग से संबद्ध हो गया।विशेष न्यायाधीश विद्युत श्री दुबे द्वारा पक्षकारों के मध्य हुए समझौते को तस्दीक किया समझौता स्वीकृत कर पक्षकारों को परिणाम सेअवगत कराते प्रस्तुत समझौते और आदेश को प्रकरण संलग्न कर मामले का निराकरण किया गया।
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प्रदेश के पहले प्रयोग में निपटाए 23 मामले
इस प्रक्रिया के पालन से 23 विद्युत प्रकरणों का निराकरण किया गया है । जिसमें एक भी पक्षकार अधिवक्ता या परिवादी इंजीनियर न्यायालय परिसर/ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ मध्य प्रदेश के देवास जिले में प्रथम बार विद्युत प्रकरणों के निराकरण में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तकनीक के प्रयोग सेजहां विद्युत प्रकरणों का स्थाई व निरंतर लोक अदालत में समझौते से निराकरण किया गया वहीं कोविड संक्रमण से भीबचाव सुनिश्चित किया गया ।
यद्यपि इस तकनीक का प्रयोग छोटे जिले में आरंभिक तौर पर किया गया है ।तथा कम प्रकरणों का निराकरण हुआ है ।किंतु ऑनलाइन न्याय की यह राह समूचे भारत में एक नई दिशा देगी यदि विद्युत प्रकरणों की तरह इंश्योरेंस कंपनी,बैंक्स,शासन नगर निगम आदि स्थानो डिस्टेंस पॉइंट को निर्मित कर लोक अदालते आयोजित करें तो संक्रमण के दौरान भी पूर्ण बचाव के साथ प्रकरणों का निराकरण किया जा सकता है। और सस्ता सुलभ शीघ्र न्याय की संवैधानिक मंशा को ऑनलाइन तकनीक के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है। देवास में हुए इस प्रयोग की सराहना हो रही है।
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