वृंदावन बाग मठ ट्रस्ट की जमीन का सीमांकन अटका, जर्जर भवन भी बने खतरा
• ट्रस्ट की संपत्तियों को संरक्षित करने की मांग को लेकर संत समाज मिलेगा प्रशासन से
तीनबत्ती न्यूज: 22 नवंबर, 2026
सागर। सनातन चेतना का प्राचीन केंद्र वृन्दावन बाग मठ की संपतियों पर अतिक्रमण को लेकर विवाद गहराया हुआ है। इसी मठ ने अपनी जमीन सरकार को दी जिससे आज सागर तालाब के किनारे स्मार्ट सिटी की सड़कों का चौड़ीकरण और सौन्दर्यकरण संभव हुआ है। मठ प्रबंधन चाहता है कि जमीनों का सीमांकन हो और इन पर धर्म हित और जनहित से जुड़े प्रकल्पों का निर्माण हो। लेकिन सीमांकन की वजह से मामला अटका है। लंबे समय से आवेदन पड़ा है। इसी बीच नगरनिगम ने निर्माण वेस्ट मैटिरियल को लेकर एक लाख का नोटिस दिया है। इससे संत और हिंदू समाज आहत नजर आ रहा है। मठ की संपतियों पर नेता और कालोनाईजरो के कब्जे है।
सीमांकन के बाद सनातन चेतना और जनकल्याण के कार्यकमों का विस्तार
मठ के महंत श्री नरहरिदास और डॉ देवेंद्र गुरु और अन्य संतों ने इस संबंध में चर्चा की। उन्होंने बताया कि गोपालगंज स्थित श्री देव जानकीरमण वृंदावन बाग मठ ट्रस्ट की भूमि का सीमांकन और जर्जर भवनों का मामला एक बार फिर प्रशासनिक कार्रवाई के दायरे में आया है। ट्रस्ट की ओर से जमीन का सीमांकन कराने और जर्जर मकानों को सुरक्षित करने अथवा गिराने के लिए प्रशासन एवं नगर निगम को आवेदन दिए गए हैं। ट्रस्ट का कहना है कि पूर्व में आदेश और नोटिस जारी होने के बावजूद इन मामलों में अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो सकी है।
पांच एकड़ भूमि के सीमांकन की मांग
मठ के महंत नरहरिदास ने 4 नवंबर 2026 को कलेक्टर सागर को पत्र क्रमांक 429/2026 सौंपकर ट्रस्ट की भूमि का सीमांकन कराने का अनुरोध किया है।
आवेदन के अनुसार गोपालगंज से तिली मेडिकल मार्ग के समीप ट्रस्ट की लगभग पांच एकड़ भूमि स्थित है। सड़क निर्माण और पूर्व में हुए विक्रय के कारण यह भूमि अलग-अलग हिस्सों में विभाजित हो गई है। ट्रस्ट का कहना है कि शेष भूमि की वास्तविक स्थिति और सीमाओं का निर्धारण जरूरी है।
इस संबंध में तहसीलदार सागर नगर ने 2 जनवरी 2026 को सीमांकन के आदेश जारी किए थे। आदेश में मौजा तिलीमाफी, पटवारी हल्का नंबर 63 की खसरा भूमि क्रमांक 220/5, 220/1, 221/1, 221/4 एवं 204 का सीमांकन कर 15 दिवस में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। इसमें राजस्व निरीक्षक और हल्का पटवारी को पंचनामा, नक्शा एवं फील्डबुक सहित रिपोर्ट देने को कहा गया था। ट्रस्ट का आरोप है कि आदेश के बावजूद अब तक सीमांकन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है।
धार्मिक और जनकल्याणकारी योजनाएं प्रस्तावित
ट्रस्ट के अनुसार शेष बची भूमि पर परिक्रमा मार्ग, ध्यान मंडपम, भक्त निवास, व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा अन्य धार्मिक एवं जनकल्याणकारी योजनाएं विकसित करने की योजना है। इसके लिए भूमि की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होना आवश्यक है, ताकि भविष्य की योजनाओं को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाया जा सके।
जर्जर मकानों से जनहानि का खतरा, नगर निगम को पहले भी लिखा था पत्र
ट्रस्ट ने जर्जर भवनों को लेकर भी नगर निगम प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है। 11 जून 2025 को नगर निगम आयुक्त को पत्र क्रमांक 346/2025 भेजकर जर्जर मकानों को खाली कराने और आवश्यकतानुसार गिराने की कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था। ट्रस्ट ने इन भवनों को गिराने का खर्च स्वयं वहन करने की बात भी कही थी।
पत्र में गोपालगंज वार्ड के झंडा चौक के पास स्थित मकान क्रमांक 117 तथा कटरा रामपुरा वार्ड में गौर मूर्ति रोड पर गौर वाचनालय के बाजू और मंदिर के मुख्य द्वार के पास स्थित जर्जर मकानों का उल्लेख किया गया था। ट्रस्ट के अनुसार बार-बार मौखिक और लिखित सूचना देने के बावजूद किरायेदार मकान खाली नहीं कर रहे हैं। इससे आसपास के लोगों और राहगीरों की सुरक्षा को लेकर खतरा बना हुआ है।
नगर निगम ने जारी किए थे नोटिस
दस्तावेजों के मुताबिक नगर निगम द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 309(1) एवं 310 के तहत भी नोटिस जारी किए गए थे। इनमें 5 जुलाई 2024 को मकान क्रमांक 117, झंडा चौक गोपालगंज वार्ड तथा 7 अगस्त 2024 को गौर मूर्ति रोड, रामपुरा वार्ड क्षेत्र के भवनों को लेकर नोटिस जारी किए गए थे। इन नोटिसों में भवनों को जीर्णशीर्ण एवं खतरनाक बताते हुए सात दिवस के भीतर उन्हें सुरक्षित करने, गिराने अथवा खाली करने की चेतावनी दी गई थी। संगम गृह निर्माण समिति में भी जमीन पर कब्जा दिलाने की बात सामने आई है।
प्रशासन से समन्वय कर समाधान की अपेक्षा
वृंदावन बाग मठ ट्रस्ट ने भूमि सीमांकन और जर्जर भवनों के मामले में प्रशासन एवं नगर निगम से प्रभावी कार्रवाई की अपेक्षा की है। उन्होंने कहा कि प्रशाशन, नगरनिगम और मठ प्रबंधन की संयुक्त बैठक हो तो इसका जल्दी निराकरण हो जायेगा।
उन्होंने कहा कि ताज्जुब की बात है नगर निगम प्रशासन मठ की जमीनों पर निर्माण अनुमति भी प्रदान की हुई है। अगर अनुमति नहीं दी गई है तो निर्माण कैसे हो गया? ऐसे कई और विषय और मकान हैं जिस पर यही रवैया नगर निगम पालिका द्वारा अपनाया गया है। मिली-जुली भगत का अंदेशा। और वहीं मंदिर की बनी हुई कुछ दुकानों को गिराने के नोटिस दिए जा रहे हैं, जिनकी अनुमति मांगने पर अनुमति नहीं दी जा रही है।
जनकल्याण कार्यक्रम
मंदिर द्वारा जन कल्याण कार्य धार्मिक गतिविधियों को इन जमीनों के चिन्हित होने के बाद मंदिर प्रबंधन अपनी धार्मिक जन कल्याण एवं सामाजिक कार्य विधि को संपन्न करा सके।
जैसे पंच कर्म आयुर्वेदिक औषधालय, ध्यान मंडपम , आवास-प्रवास (आगन्तुक) हेतु भक्त निवास, आधुनिक एवं वैदिक शिक्षा अध्ययन परिसर को आयाम देना ,गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए आवास, कोचिंग सेंटर आदि प्रस्तावित है। इनके निर्माण एवं विकास कार्य से नगर के साथ-साथ म.प्र. की पहचान को प्रबलता प्रदान होगी।