नगरीय प्रशासन एवं संसदीय कार्य विभाग की परामर्शदात्री समिति की बैठक: विधायक शैलेंद्र जैन ने नगर निगम सीमा विस्तार व अवैध कॉलोनियों का मुद्दा उठाया
▪️09 स्मार्ट फिश पार्लर बनेंगे
तीनबत्ती न्यूज : 19 फरवरी, 2026भोपाल।मध्य प्रदेश शासन के नगरीय प्रशासन एवं संसदीय कार्य विभाग की परामर्शदात्री समिति की बैठक कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के विभिन्न नगरीय विषयों पर विस्तार से चर्चा करते हुए जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव एवं परामर्श प्रस्तुत किए।
बैठक में सागर विधायक शैलेंद्र कुमार जैन ने नगर निगम सागर के सीमा विस्तार का विषय प्रमुखता से उठाते हुए कहा कि शहर के निरंतर विस्तार को देखते हुए प्रशासनिक सीमा का पुनर्निर्धारण आवश्यक है, उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में विकास हेतु स्वीकृत निर्माण कार्यों के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है, सीमा विस्तार जरूरी है जिससे नागरिकों को बेहतर नगरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
रेरा की स्वीकृतियों में अत्यधिक समय लगने की समस्या
विधायक जैन ने शासकीय एवं अशासकीय परियोजनाओं में नगर तथा ग्राम निवेश एवं रेरा की स्वीकृतियों में अत्यधिक समय लगने की समस्या भी उठाई। उन्होंने कहा कि लंबी प्रक्रियाओं के कारण विकास कार्य प्रभावित होते हैं तथा निवेशकों और आम नागरिकों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
बढ़ती अवैध कालोनियां
उन्होंने नगर क्षेत्र में बड़ी संख्या में विकसित हो रही अवैध कॉलोनियों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कम कीमत पर प्लॉट खरीदने के बाद नागरिक मूलभूत सुविधाओं सड़क, नाली, बिजली एवं पेयजल की मांग जनप्रतिनिधियों और शासन से करते हैं। जिससे नगर निकायों पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव उत्पन्न होता है। इस विषय पर प्रभावी नीति बनाकर अवैध कॉलोनियों पर नियंत्रण आवश्यक बताया गया। बैठक में मंत्री श्री विजयवर्गीय ने सभी सुझावों पर गंभीरता से विचार करने तथा संबंधित विभागों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश देने की बात कही।
इस अवसर पर राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी, विधायक इंदु तिवारी, सुरेश राजे, राकेश गोलू शुक्ला, सोहनलाल वाल्मीकि, नगरीय प्रशासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय दुबे, संसदीय कार्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुपम राजन सहित दोनों विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
बजट सत्र में उठाया फिश पार्लर संचालन का मुद्दा
विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विधायक शैलेन्द्र कुमार जैन ने प्रश्नकाल के अंतर्गत मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग से संबंधित फिश पार्लर/स्मार्ट फिश पार्लर संचालन विषय पर महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया। विधायक जैन ने राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं, हितग्राहियों को मिलने वाले लाभ तथा सागर नगर में फिश पार्लर स्थापना की स्थिति की विस्तृत जानकारी प्राप्त की।
मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास राज्य मंत्री नारायण सिंह पंवार ने विधानसभा में उत्तर देते हुए बताया कि राज्य शासन द्वारा विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना संचालित की जा रही है, जिसका उद्देश्य मत्स्य व्यवसाय को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर सृजित करना तथा आधुनिक मत्स्य विक्रय केंद्रों की स्थापना करना है।
मंत्री श्री पंवार ने जानकारी दी कि सागर नगर में वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में फिश पार्लर स्थापना हेतु कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई थी, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 9 फिश पार्लर स्थापना के लिए कुल 45 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत फिश पार्लर संचालकों को मत्स्य संरक्षण, स्वच्छता, पैकेजिंग एवं विपणन संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रावधान है। सागर नगर में जिला स्तर पर 45 हितग्राहियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
राज्य मंत्री ने यह भी अवगत कराया कि नगर निगम सागर को वर्ष 2024-25 में 9 स्मार्ट फिश पार्लर निर्माण हेतु 45 लाख रुपये की राशि पत्र क्रमांक 337 दिनांक 26 मार्च 2025 के माध्यम से नगर निगम के बैंक खाते में जमा कराई गई है तथा वर्तमान में स्मार्ट फिश पार्लर निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है।
विधायक शैलेन्द्र कुमार जैन द्वारा उठाए गए इस प्रश्न से सागर नगर में मत्स्य व्यवसाय को संगठित एवं आधुनिक स्वरूप मिलने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होने की संभावना व्यक्त की जा रही है।
राजघाट बांध क्षेत्र के पर्यटन विकास का मुद्दा
बजट सत्र के दौरान सागर विधायक शैलेन्द्र कुमार जैन ने प्रश्नकाल के अंतर्गत राजघाट बांध के समीप पर्यटन स्थल की स्थापना से जुड़े विषय को प्रमुखता से उठाया। प्रश्न क्रमांक 573 के माध्यम से उन्होंने पर्यटन विभाग से पूर्व में दी गई जानकारी एवं वर्तमान स्थिति में अंतर को स्पष्ट करने की मांग की।
पर्यटन राज्य मंत्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ने विधानसभा में उत्तर देते हुए बताया कि भूमि ग्राम सलैयागांजी, जिला सागर स्थित खसरा क्रमांक 11/4 रकबा 4.46 हेक्टेयर निजी निवेशक ज्ञानोदय सागर ग्रुप को 10 करोड़ रुपए की लागत से रिसोर्ट स्थापना हेतु लीज पर प्रदान की गई है।
मंत्री श्री लोधी ने यह भी स्पष्ट किया कि राजघाट बांध को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने संबंधी अभी कोई शासकीय कार्यवाही वर्तमान में प्रचलन में नहीं है। विधानसभा में विधायक शैलेन्द्र कुमार जैन द्वारा उठाए गए इस विषय से राजघाट बांध क्षेत्र में पर्यटन विकास योजनाओं की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हुई है तथा क्षेत्र के पर्यटन संभावनाओं को लेकर भविष्य में ठोस नीति निर्माण की आवश्यकता भी सामने आई है।
